काठमाडौं, १६ चैत । आगामी ३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले तोकेको लेबी–शुल्क नबुझाउने एमाले नेता/कार्यकर्ता उम्मेदवार बन्नबाटै वञ्चित हुने भएका छन् ।
अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचनका लागि मातहतका कमिटीलाई विशेष निर्देशन पठाउँदै लेबी–शुल्क नबुझाउने नेता/कार्यकर्ता स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ट पारेका हुन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
ओलीले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा मातहतका कमिटीलाई सोमबार (१३ चैत) मा पाँचबुँदे विशेष निर्देशन पठाएका छन् । ओलीको सो निर्देशनमा उम्मेदवार हुने मापदण्डमै लेबी र शुल्क तिरेको हुनुपर्ने प्रस्ट किटानी गरिएको छ ।
‘पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने लेबी/शुल्क नियमित रूपमा बुझाउँदै आएको,’ उम्मेदवार छनोट मापदण्डको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ । एमालेले पार्टी सदस्यका लागि लेबी र सरकारी पद धारण गरेका सदस्यका लागि शुल्क तोक्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेता/कार्यकर्ताहरूले सदस्यता नवीकरण र राजकीय पदमा नियुक्ति पाएपछि पार्टीले तोकेको निश्चित शुल्क नतिर्ने रोग फैलिएपछि एमालेले स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न लेबी/शुल्क नतिर्नेलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोकेको हो ।
यस्तै, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, निष्ठावान्, अनुशासित तथा पार्टीको विधि र संस्थागत प्रणाली इमानदारीपूर्वक अनुसरण गर्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै काममा संलग्न नभएको असल आचरणयुक्त हुनुपर्ने, जनतामाझ लोकप्रिय, जनसेवी, जनतासँग घुलमिल हुन र सामाजिक समस्या समाधानमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने विशेषता भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निर्देशन पनि दिएका छन् ।
निर्वाचनमा विजयका लागि सर्वाधिक अनुकूल र स्थानीय विकाससम्बन्धी विषयवस्तुमा राम्रो रुचि, सही दृष्टिकोण, ज्ञान र क्षमता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि एमालेको छ । अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवार छनोटको विधि र प्रक्रियासमेत तोकेर पठाएका छन् ।
जसअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य पदको उम्मेदवारका लागि सम्बन्धित कमिटीले सर्वसम्मतिका साथ सुझाव पठाउनुपर्नेछ ।
सर्वसम्मत नभएमा प्रत्येक पदका लागि वर्णानुक्रमानुसार तीनजनाको नाम सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन दिइएको छ । एमालेले सर्वसम्मत हुन नसकी विवाद देखिएमा अन्तिम निर्णय स्थायी कमिटीले गर्ने निर्णयसमेत मातहतका कमिटीलाई पठाएको छ ।
‘नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा गम्भीर विवाद भएमा ती स्थानका लागि उम्मेदवारसम्बन्धी निर्णय स्थायी कमिटीले गर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
एमालेले अन्य पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने भएमा माथिल्लो कमिटीको अनुमति लिनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘स्थानीय तहमा तालमेल गर्नुपर्ने आवश्यक भएमा जिल्ला कमिटीले प्रदेश कमिटी र प्रदेश कमिटीले स्थायी कमिटीको अनुमति लिनुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
बागी बन्नेलाई पाँच वर्ष निष्कासन
एमालेले निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार बन्ने र बागीलाई सहयोग गर्नेमाथि पाँच वर्ष निष्कासन गर्ने निर्णय पनि मातहतका कमिटीमा पठाएको छ । पार्टी निर्णयको पालना उपशीर्षकमा पठाइएको निर्देशनमा पाँच वर्ष निष्कासन गर्ने उल्लेख छ ।
‘पार्टी निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीले अघि सारेको उम्मेदवारका विरुद्धमा बागी उम्मेदवार बन्ने, बागी उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बन्ने, पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्ध र बागी उम्मेदवारको पक्षमा गतिविधि गर्ने, विरोधी दलका उम्मेदवारसँग साँठगाँठ गर्ने, विरोधी दलका उम्मेदवारको समर्थक वा प्रस्तावक बन्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवारीका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने पार्टी कमिटीले तत्काल पार्टी सदस्यताबाट निष्कासित गर्ने र यसरी कारबाहीमा परेका व्यक्तिको पक्षपोषण गर्नेहरूलाई समेत अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
निर्देशनमा बैठक बस्न सम्भव नभएका कमिटीको प्रमुखलाई तत्कालै निष्कासनको कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘तत्काल सम्बन्धित पार्टी कमिटीको बैठक बस्न सम्भव नभए उम्मेदवारीका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अख्तियारीप्राप्त कमिटीको प्रमुख पदाधिकारीले कारबाही गर्ने र कमिटीको बैठकमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने । त्यसरी निष्कासनको कारबाहीमा परेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म पुनः पार्टी सदस्यता प्रदान गरिनेछैन र राज्य वा पार्टीका कुनै पनि पद र सुविधा दिइनेछैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
चुनावसम्म सबै तहका सम्मेलन स्थगित
एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि पार्टी तथा जनसंगठनहरूको अधिवेशन र सम्मेलन स्थगित गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले पठाएको विशेष निर्देशनमा चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने जनाई पार्टी र जनसंगठनको सम्मेलन/अधिवेशन स्थगित गर्ने उल्लेख छ । ‘निर्वाचनको तयारीमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले पार्टी तथा पार्टी सम्बद्ध जनसंगठनका अधिवेशन तथा सम्मेलनहरू स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका लागि स्थगित गरिएका छन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र कायमै
एमालेले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध जनतालाई बुझाउँदै निर्वाचन जित्ने गरी एकसूत्रीय अभियानमा जुटन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गएपछि अध्यक्ष ओलीले मातहतका कमिटी र सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई चुनाव जित्ने गरी एकसूत्रीय अभियानमा जुट्न विशेष निर्देशन दिएका हुन् । निर्देशनमा स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्रलाई उजागर गर्दै अघि बढ्न पनि भनिएको छ ।
‘निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नदिने, निर्वाचन बिथोल्ने, संविधान संशोधनका नाममा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार कटौती गर्ने तथा संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको स्वतन्त्र र स्वायत्त भूमिकालाई कटौती गर्दै तिनलाई प्रदेशको तजबिजी प्रबन्ध मातहत र नियन्त्रणमा राख्न चाहने अवरोधहरू विद्यमान नै छन्,’ ओलीको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यी सबै अवरोधलाई पन्छाउँदै निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न हाम्रो राजनीतिक पहलकदमी, अग्रसरता र जनदबाबलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।’ यसपटक हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन नियमित निर्वाचन मात्रै नभई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी र लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्मै स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया भएको भन्दै ओलीले निर्वाचनको तयारीलाई गम्भीरताका साथ लिनसमेत सबै नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया