काठमाडौं, १२ फागुन । संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई छलफलको प्रक्रियामा लैजान प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहमत भएको खबर बाहिर आएपछि धेरै आश्चर्यमा परे ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन दुई तिहाई मत नपुग्ने र विधेयक असफल हुने निश्चित भएकाले पनि मधेसवादी दलले निर्वाचनमा असर नपारुन भनेर एमालेले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
नहोउन पनि कसरी ? हिजोसम्म संशोधन विधेयकलाई संसदमा पेस तथा छलफल हुन नदिने अडानमा रहेको एमाले एकाएक प्रक्रियामा लान सहमत भयो ।
आज बिहान सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकमा संशोधन प्रस्तावमा छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको थियो ।
यो सहमति लगत्तै दुई दिन सूचना टाँस गरी स्थगित संसद चल्यो ।
आफ्नो अडानबाट कसरी ‘ब्याक’ भयो एमाले ?
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । र, यसमा सबैभन्दा बढी एमाले चिन्तित छ । तर, मधेसी मोर्चा निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उसले पहिला संविधान संशोधन अनि मात्रै निर्वाचन भनिरहेको छ ।
मोर्चाको यस्तो हठका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच आज विहान निर्वाचन प्रक्रियामा असर नपरोस र मधेसी मोर्चाको धारणा बुझ्ने भनेर एक दिनका लागि संशोधनलाई प्रक्रियामा लाने सहमति भयो ।
‘पहिले मोर्चाले प्रस्ताव टेबुल भएमात्रै हुन्छ, हामी मान्छौं भनेको थियो, तर प्रस्ताव टेबुल भयो अब पारित गर्नुपर्छ भनिरहेको छ,’ एमाले नेता रघुवीर महासेठ भन्छन्– मोर्चाले सदनमा संशोधन प्रस्तावलाई छलफल गर्न दिँदा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ त्यो हेर्नका लागि प्रक्रियामा लान दिएका हौं । मोर्चाको प्रतिक्रिया आएपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन्छौं ।’
संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लान दिएपनि एमालेसहितका विपक्षी गठबन्धनले कुनै हालतमा पारित हुन नदिने नेता महासेठको भनाई छ ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन दुई तिहाई मत नपुग्ने र विधेयक असफल हुने निश्चित भएकाले पनि मधेसवादी दलले निर्वाचनमा असर नपारुन भनेर एमालेले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
एक दिनका लागि मौन रुपमा यो प्रक्रियामा सहभागी भयौंः नेम्वाङ
यसैबीच आजको संसद बैठकमा बोल्दै एमाले नेता सुवास नेम्वाङले एक दिनका लागि संविधान संशोधनको विधेयकलाई मौनरुपमा संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सहभागी भएको बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित रहेको संविधान संशोधनको विधेयकमाथिको प्रक्रियामा आज एक दिनका लागि मौन रुपमा प्रक्रियामा सहभागी भयौं ।’
‘संशोधन विधेयकमा कुनै हालतमा समर्थन गर्दैनौं’
संसदमा बैठकमा नेता नेम्वाङले संविधान संशोधनको विधेयकको पक्षमा एमालेसहितका नौ दलीय गठबन्धन उभिन नसक्ने दोहोर्याए । संशोधन विधेयकमा कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने भन्दै उनले भने– ‘तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले प्रदेशको सिमानालाई हेरफेर गर्नुपर्यो भन्छन् । केन्द्रले मात्रै केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले किन भुल्नु हुन्छ ? प्रदेशको सीमाङ्कन प्रदेशले पनि समर्थन गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
अहिले संशोधनमा ल्याइएको प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरको विषय संविधान विपरित रहेको भन्दै नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्चले पनि यो विषयलाई फैसला सरह बोलिसकेको छ । सर्वोच्चको आदेशले यो विधेयक निष्कृय भइसकेको छ । यो विधेयक मधेस र मधेसी जनताको हितवपिरित छ ।’
यो पनि पढ्नुस्ः











प्रतिक्रिया