न्यायधीशहरुको तलब बढाउने प्रस्ताव पेश, कसको तलब कति ?

काठमाडौं, ४ फागुन । तीनै तहका न्यायधीशहरुको पारिश्रमिक, सेवा सुविधालगायतका शर्तहरु सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ ।

प्रधानन्याधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो । प्रस्तावित विधेयक अनुसार मासिक पारिश्रमिक बाहेक घर मर्मत संभार सुविधा, लुगा भत्ता, भैपरी आउने खर्च, बिजुली, धारा टेलिफोन जडान गर्दा लाग्ने खर्च लगायतका सुविधा न्यायाधीशहरुलाई दिइनेछ ।

प्रधानन्यायधीशको तलब कति ?

विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार प्रधानन्याधीशको मासिक पारिश्रमिक ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ । यस्तै प्रधान्यायधीशको मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ हुनेछ भने विजुली, धारा र टेलिफोनको खर्च रसिद अनुसार उपलब्ध हुनेछ । प्रधान्यायाधीशको सवारी साधनका लागि मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन उपलब्ध हुनेछ भने लुगा भत्ता बापत सरकारले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ भने भैपरी खर्च बापत वर्षमा दुईपटक १ हजार रुपैयाँ दिनेछ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारले नै आवास सुविधा प्रदान गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायाधीशको विशेष भत्ता मासिक १ हजार रुपैयाँ हुनेछ । न्यायाधीशले आवास सुविधा बापत प्रति महिना २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ पाउनेछन् । न्यायधीशलाई बिजुली, धारा, टेलिफोन बापत प्रति महिना २४ सय रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ भने कपडा भत्ता वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।

न्यायाधीशको सवारीसाधनका लागि मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन र ५ लिटर मोबिल उपलब्ध हुनेछ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सुविधा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीशको तलब ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ । मुख्य न्यायाधीशले विशेष भत्ता बापत मासिक १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने आवास सुविधा मासिक २४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।

आफ्नो घरमा बस्ने मुख्य न्यायाधीशले घर मर्मत तथा सरसफाई सुविधा बापत प्रति महिना १२ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । बिजुली धारा र टेलिफोन खर्च मासिक १५ सय रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ भने मासिक १०० लिटर इन्धन र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल उपलब्ध हुनेछ । लुगा भत्ता मुख्य न्यायाधीशले १० हजार प्राप्त गर्नेछन् ।

उच्च अदालतको न्यायधीशको मासिक तलब ५४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायाधीशले मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई आवास सुविधा बापत २२ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने आफ्नो निवासमा बस्नेले ११ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ मासिक रुपमा मर्मत तथा सरसफाई शीर्षकमा प्राप्त गर्नेछन्।लुगा भत्ता बापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने टेलिफोन धारा र विजुलीको महशुल बापत १५ सय रुपैयाँ मासिक बुझ्नेछन्। सवारी इन्धन मासिक ८० लिटर प्राप्त हुनेछ भने मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर उपलब्ध हुनेछ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मासिक तलब ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । आवास सुविधा बापत जिल्ला अदालतका न्यायधीशले १९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने घर मर्मत तथा सरसफाई शीर्षकमा ९ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार बिजुली, धारा, टेलिफोन खर्चबापत मासिक १२ सय प्राप्त गर्नेछन् भने प्रशासकीय खर्च बापत मासिक ३ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । न्यायाधीशले ८ हजार रुपैयाँ वार्षिक लुगा भत्ता पाउनेछन् । विधेयक संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि तीनै तहको अदालतका न्यायाधीशको सेवा सुविधा बढ्नेछ ।