काठमाडौं । स्थानीय चुनाव गर्ने भन्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू मैदानमा खटिन थालेका छन् । चुनाव यसरी घोषणा गर्ने र उसरी घोषणा गर्ने भन्दै रस्साकस्सी पनि गर्न थालेका छन् । तर, आफूले नेपाली राजनीतिको रिमोट कन्ट्रोल समातेर बसेको ठान्ने भारत भने आफ्नो समर्थन बिना कुनै हालतमा नेपालमा कुनै पनि चुनाव हुन नसक्ने भन्दैछ । नयाँ दिल्लीस्थित साँघु स्रोतले साउथ ब्लक निकटहरूसंग सम्पर्क गर्दा उनीहरू भन्छन्–‘चुनाव घोषणा भएपनि जनताले लाइन लागेर भोट हाल्न सक्ने छैनन् । किनभने त्यस्तो चुनाव हुन नदिन हामी तत्पर छौं ।’’
भारतको माग के हो त ?
कतिपयले अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक भारतको माग हो भनिरहेका छन् तर नयाँ दिल्ली स्रोत भन्छ–यो संविधान संशोधनसंग नयाँ दिल्लीको खासै लेनादेना छैन, यो त परीक्षणका लागि फालिएको एउटा तुरुप मात्र हो । के हो त नयाँ दिल्लीको चाहना ? बुझिए अनुसार, समग्र मधेसलाई एउटै प्रदेश या दुईटा प्रदेश बनाउने, पहाडी क्षेत्रका लागि भारतसंगको सम्पर्कका लागि चितवन जिल्लाको सानौ भौगोलिक करिडोर दिने काम गरिएमा मात्र नयाँ दिल्लीको दिलखुस हुन्छ । नयाँ दिल्लीको दिलखुस त हुन्छ तर दिल्लीको चाहना यतिमा सीमित छैन । नयाँ दिल्ली खासगरी भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले नेपालका प्रमुख दल प्रमुख नेतासंग स्पष्टैसंग हिन्दू राज्य घोषणाको माग गरिरहेको छ । जानकारहरू भन्छन्– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरवहादुर देउवालाई विशेष दूतहरूले खुलेरै नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनिसकेका छन् । यस्तो माग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सहित विभिन्न नेताहरूको कानमा पुर्याइएको छ । देउवा, महामन्त्री शशांक कोइराला हिन्दू राज्यप्रति सकारात्मक भएको बुझिन्छ तर त्यस्तो घोषणामा पुग्न अहिलेको राजनीतिक संरचना र संविधान भत्काउन नहुने उनको धारणा छ । त्यसैगरी दिल्लीको यो मागमा सबैभन्दा सकारात्मक पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई रहेको बताइन्छ । उनले धर्म निरपेक्षता पक्षधरहरूलाई एकठाउँमा गोलवन्द गरेर धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू राज्य बनाउने माहौल निर्माणको जिम्मा लिएको बुझिन्छ । यसैका लागि अहिले डा. भट्टराईले जनजाति पार्टीहरूसंग हिमचिम बढाउँदै लगेका छन् ।
नयाँ दिल्ली निकटहरूले अहिलेको नेपालको अवस्थालाई अत्यन्त तरल भनेका छन् । संविधान संशोधन भएको अवस्थामा पनि चुनाव हुन नदिने नयाँ दिल्लीको नीति रहेको छनक मिल्न थालेको छ । यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले संशोधन बिना नै स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणाको प्रयास गरिरहेका छन् । तर, नयाँ दिल्लीको खप्की खाएपछि प्रचण्डले ‘संविधान संशोधन नगरी चुनाव गर्दिन’ भनेर दोधारे कुरा गर्न थालेका छन् । दिल्लीको दिल खुस नभई चुनाव हुन सक्दैन भन्ने स्थापित गर्न खोजिंदैछ । तर, दिल्लीलाई चुनौती दिएर संविधान जारी गर्न सम्भव हुन्छ भने नयाँ दिल्लीलाई चुनौती दिएर चुनाव गर्न किन सम्भव हुँदैन ? यो पक्षतिर आँट गर्न प्रचण्डलाई धेरैले सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, ‘प्रभु’ रिसाउने डरले उनले आँट जुटाउन सकिरहेका छैनन् ।
राजतन्त्र पक्षधर भयंकर क्रियाशील
चुनाव नहुने र यो संविधान पनि धेरै दिन नटिक्ने बन्दोवस्त विभिन्न शक्तिहरूले मिलाउँदै गइरहेको बेला अर्काे एउटा शक्ति भयंकर क्रियाशील हुन थालेको छ । ती शक्ति हुन्– पूर्वमहाराजा ज्ञानेन्द्र शाह । शक्तिविहीन बने पनि उनी अनेक कारणले शक्तिकै रुपमा रहिरहेका छन् । उनी एकखाले शक्ति हुन् भन्ने मुख्य आधार हो–उनीसंग देशका स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू डराउँछन् । आजकाल ज्ञानेन्द्र शाहको चलखेल पनि निकै चर्काे छ । नयाँ दिल्ली र थाइल्याण्ड मात्र धाउने गरेका ज्ञानेन्द्र शाह तीन महिना अघि बेइजिङ पुगेका थिए । यता नेपालमा चुनाव नहुने बातावरण बनाइँदै गर्दा उता ज्ञानेन्द्र शाहको उत्साह पनि बढ्दै गएको छ । उनी बुहारी हिमानी सहितको टोली लिएर २०७३ माघ २० गते थाइल्याण्ड गएका छन् । २०७३ माघ २० गते बैंककतर्फ लागेका पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्रले काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसलगायत भारतीय र चिनिया विशेष प्रतिनिधिसंग राजनीतिक भेटघाट गरेको पनि थाहा भएको छ । बुहारी हिमानी शाह र निजी सचिव सागर तिमिल्सिना सहित बैंकक पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र त्यहाँ चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र अन्य केही विदेशीहरूसंग गोप्य राजनीतिक भेटघाटमा ब्यस्त रहेको बैंककस्थित स्रोतले बताएको छ ।
पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्र शाह निकट स्रोत भन्छ–‘‘देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएकाले स्थायित्वका लागि कुनै पनि प्रकारको राजतन्त्रको स्थापना र हिन्दू राष्ट्र कायम गराउने अभियान अन्तरगत मौसूफको बैंकक भ्रमण भएको हो ।’’
एक हप्ता लामो बैंकक भ्रमणबाट पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्र शाह २०७३ माघ २७ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको स्रोतले बताएको छ । भारतमा हाल भइरहेको प्रान्तीय निर्वाचनहरू सकिएपछि अर्थात् मार्च महिनापछि नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने चर्चा पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा चल्दैछ । स्रोत भन्छ– बैंककमा पूर्व राजाले चिनियाँ र भारतीय कूटनीतिक च्यानलका रहस्यमय पात्रहरूसंग भेटघाट गर्ने योजना रहेको छ । जानकार स्रोतहरू भन्छन्–हिन्दू राज्यका लागि मात्र प्रयास गर्दा भारत असफल भयो । हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पुनरस्थापनालाई जोड्ने हो भने मात्र नेपालमा भारतीय हित हुनसक्छ भनेर ज्ञानेन्द्र शाहले भारतलाई कन्भिन्स गर्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
यतिखेर ज्ञानेन्द्र शाह र भारत दुवैको स्वार्थ मिलेको अवस्था छ । दुवैको चाहना छ– कुनै हालतमा चुनाव घोषणा नहोस्, घोषणा भएपनि भाँडियोस् । चुनाव रोकेर वर्तमान संविधान धरासायी पार्न अग्रसर भएका यी दुई शक्तिको आपसी स्वार्थ मिलेकाले पूर्व राजा निकटहरू आउँदो २०७४ माघ ८ पछि राजतन्त्र पुनरस्थापना हुन्छ भन्नेमा आशावादी देखिएका छन् । त्यसो त फलानो मितिबाट राजतन्त्र फर्किन्छ भनेर यो समूहले धेरै पटक मनको लड्डु घ्यूउसंग खाइसकेको छ । ज्ञानेन्द्र शाह निकटहरूको दावी छ– अब मनको लड््डु होइन वास्तविक लड्डु खाइन्छ, ढिलोमा २०७४ माघ ८ पछि हेर्नुहोला । यी सबै चलखेलको उद्देश्य नेपाली राजनीतिलाई घुमाइफिराई २०४७ तिर फर्काउनेतिर लक्षित रहेको विश्लेषण पनि गरिदैछ । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया