काठमाडौं, २१ माघ । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन अब कानुनी बाटो खुलेको छ । बिहीबार बसेको संसद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि आवश्यक कानुनी बाटो खुलेको हो ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन पाँचवटा विधेयक आवश्यक थियो । त्यसमध्ये पनि निर्वाचनको मिति घोषणाकै लागि महत्वपूर्ण मानिएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार पारित भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
विधेयक पारितलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तीले अब निर्वाचनका लागि कानुनी बाटो खुलेको बताइन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने कानुनी बाटो खुलेको छ,’ सभामुख घर्तीले भनिन् ।
स्थानीय चुनाव गराउन आवश्यक निर्वाचन आयोगसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी, मतदाता नामावली संकलन, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै संसद्ले पारित गरिसकेको थियो । बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गरेकी छिन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले नपाएसम्म मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिन आयोगलाई अप्ठ्यारो छ । गाउँ र नगरपालिका कुन तहमा कति संख्यामा मतदाता छन्, को–को छन् भन्ने टुंगो गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
गाउँ र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र तोकिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले त्यसको केन्द्र तोकी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले पारित नगर्दासम्म आयोगले मतदान केन्द्र तोक्न सक्दैन । सबै मतदातालाई पायक पर्ने गरी मतदान केन्द्र तोकिनुपर्छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथिका गुनासा, सुझाबहरू अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाब पेस गर्न स्थानीय समिति गठन भएको छ । समितिले सुझाब नदिँदासम्म निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी गर्दै गर्छ । सुझाब आएपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ ।
प्रतिक्रिया