बैंकमा आखिर किन छैन पैसा ?

यसकारण तरलता अभाव

१.  मंसिर मसान्तको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रकम २० दशमलव ६ प्रतिशत बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आकार ३० दशमलव ४ प्रतिशत बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यो वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो । पहिले पाँच महिनामा नै लक्ष्यभन्दा डेढ गुना बढी कर्जा प्रवाह भएपछि यस्तो समस्या आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि बताउँदै आएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

२. सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरेर खर्च नगर्नु हो । सरकारको ढुकुटीमा २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नगद मौज्दात राखेको छ । ‘कर असुली गरेर जम्मा गरेको यति ठूलो रकम सरकारले खर्च नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिन पाएन,’ नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ७ माघसम्म बजेट खर्च २ खर्ब ९० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल बजेटको २७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो ।

सरकारी स्वामित्वका र केही बहुराष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूबाहेक अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता तत्कालका लागि लगभग गुमाइसकेका छन् । यो अवस्थालाई बैंकरहरूले ‘क्रेडिट क्रन्च’ भनेका छन् । दुई हप्ताअघिको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले १७ खर्ब ९७ अर्ब स्वदेशी निक्षेप स्वीकार गरेका छन् भने १५ खर्ब ९० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जाको ८८ दशमलव ५ प्रतिशत हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । तथापि, यस्तो गणना गर्दा बैंकहरूले स्वदेशी निक्षेपमा पुँजी पनि जोड्न पाउँछन् । त्यसो गर्दा पनि बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतको नजिकै पुग्छ । ‘यस्तो अवस्थाले बैंकहरूलाई थप कर्जा प्रवाह गर्न लगभग बाटो बन्द गरेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गत मंसिर मसान्तसम्ममा सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २२ खर्ब १३ अर्ब ५९ करोड निक्षेप संकलन गरेर १८ खर्ब ३७ अर्ब ९८ करोड लगानी गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा भारी कर्जा विस्तार गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो एक वर्षमा ऋणीले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने ओभरड्राफ्ट कर्जा ८७ अर्ब १३ करोड बढाएका छन् भने सवारीसाधन खरिदमा दिइने हायर पर्चेज कर्जा ५२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढाएका छन् । बितेको एक वर्षमा सेयरको धितोमा जारी गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ११ अर्ब ५९ करोड, आवासीय घरकर्जा ३५ अर्ब ६२ करोड र रियल इस्टेट कर्जा २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन् । यस किसिमको कर्जा विस्तारलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

पूँजी वृद्धिको दबाब
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुना बढाउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरूले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । पुँजी वृद्धिका कारण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुने चेतावनी दिँदै आएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले अहिले मौद्रिक नीतिबाट बजारमा अन्योलता सिर्जना हुँदा समस्या भएको बताए । ‘ठूलो आकारको बजेट र बैंकहरूको पुँजीमा भारी वृद्धि गर्ने निर्णयले खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई प्रेरित गर्‍यो । अर्कातिर कमजोर आर्थिक वृद्धि, विप्रेषणको वृद्धिदरमा आएको कमी र न्यून मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)को लक्ष्यले कसिलो मौद्रिक नीति माग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो विरोधाभाषले बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ ।’

पूर्वबैंकरहरूले पनि पुँजी वृद्धिका कारण बैंकहरूले लगानी विस्तार गर्न हतारो गर्दा तरलता अभाव सिर्जना भएको बताए । ‘चार गुना पुँजी बढाउनुपरेपछि बैंकहरूले सेयरमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) बढाउन कर्जा विस्तार गरे,’ बैंकिङविज्ञ अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसले अहिले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’ अर्का बैंकिङविज्ञ शोभनदेव पन्तले पनि छोटो अवधिमा पुँजी वृद्धि गराउने राष्ट्र बैंकको कदम ठीक थियो वा थिएन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले जसरी बैंकहरूले मर्जरमा नगई एक्लै पुँजी पुर्‍याउने विकल्प खोजिरहेका छन्, त्यो ठीक हो वा होइन भनेर विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

ब्याजदरमा भारी वृद्धि
लगानी गर्ने पैसा अभाव भएपछि बैंकहरूबीच अहिले ब्याजदर बढाउन सक्रियता देखाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले नै व्यक्तिगत निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन् । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बैंकहरूले १४ प्रतिशतको हाराहारीसम्म ब्याज दिन थालेको बैंकरहरू बताउँछन् । यसरी वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याज बढाउँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमाथि पनि ब्याजदर बढाउन दबाब परेको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकले धेरै ब्याज अफर गरेपछि हामीले पनि बाध्य भएर ब्याजदर बढाउनुपरेको छ,’ काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह ठकुरीले भने । पछिल्लो समय अल्पकालीन ब्याजदरमा पनि भारी वृद्धि भएको छ । अहिले अन्तरबैंक कारोबारमध्ये वाणिज्य बैंकहरूबीच हुने कारोबारमा ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वाणिज्य बैंकबाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा प्रवाह हुने अन्तरबैंक कारोबारको दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेपमा झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने बचत निक्षेपको ब्याजदर भने अहिले पनि मुस्किलले ७५ आधारविन्दुको हाराहारीमा मात्रै बढेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

के पर्छ असर ?
‘क्रेडिट क्रन्चले सबैभन्दा पहिला बैंकहरूको खराब कर्जा बढाउँछ,’ बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट (एनबिआई)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजीव सुब्बाले भने । विगतमा सस्तो ब्याजमा ऋण लिएका व्यक्तिले ब्याजदर बढ्दै गएपछि किस्ता तिर्ने क्षमता गुमाउन थाल्छन् । ‘त्यसले खराब कर्जाको आकार बढ्छ र बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ,’ उनले भने । अर्कातिर बैंकहरूले नयाँ कर्जा जारी गर्न नपाएपछि बैंकको लगानीमा सुरु भएका विकास आयोजनाहरूको काम अवरुद्ध हुने, रोजगारी सिर्जनामा अवरोध आउने, थप आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्ने र समष्टिगत अर्थतन्त्रको विस्तार नै रोकिन सक्ने सुब्बा बताउँछन् ।

बैंकहरूले मोबाइलमा सन्देश पठाएर दिनदिनै ब्याजदर बढाएको सूचना दिन थालेको गुनासो व्यवसायीले गर्न थालिसकेका छन् । तथापि, बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर नबढेको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘हामीले निक्षेपमा जस्तो कर्जामा ब्याज बढाएका छैनौँ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले भने, ‘तर, यही गतिमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै लानुप¥यो भने कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्छ ।’

समाधान गर्न भएका प्रयास

२२ पुस : राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको १४ दिने रिपो जारी गर्‍यो । त्यसमा दुईवटा बैंकले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै लिए ।

२४ पुस : १० अर्ब रुपैयाँको १४ दिने रिपो जारी गर्‍यो । त्यसमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बैंकहरूले लगे ।

१ माघ : अर्थ मन्त्रालयले पेन्सनको १३ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम निकासा दिएर सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकमा राख्यो ।

४ माघ : ४० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्र बैंक बन्डको आउट राइट पर्चेज जारी गर्‍यो । यसमा ९ अर्ब ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पर्‍यो । राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ५३ करोड तरलता प्रवाह गर्‍यो ।

५ माघ : ४० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्र बैंक बन्डको आउट राइट पर्चेज जारी गर्‍यो । यसमा बैंकहरूले ६ अर्ब ७० करोड ७९ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरे पनि महँगो ब्याजदरका कारण राष्ट्र बैंकले पैसा दिएन ।

६ माघ : १० अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको आउट राइट पर्चेज जारी गर्‍यो । यसमा बैंकहरूले ३ अर्ब २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पर्‍यो । राष्ट्र बैंकले १ अर्ब २४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तरलता प्रवाह गर्‍यो ।

११ माघ : राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्रको आउट राइट पर्चेज जारी गर्‍यो । यसमा बैंकहरूले २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्र बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दियो ।

१२ माघ : राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्रको आउट राइट पर्चेज जारी गर्‍यो । यसमा बैंकहरूले ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरे र राष्ट्र बैंकले पूरै रकम जारी गर्‍यो ।

१३ माघ : राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको सातदिने रिपो जारी गर्‍यो । त्यसमा १५ वटा बैंकले १९ अर्ब ६५ करोडको प्रस्ताव गरे पनि राष्ट्र बैंकले १७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ जारी गर्‍यो ।

१३ माघ : नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेबापतको पैसा ६ दिनका लागि राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्‍यो र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एफपिओबापतको करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ तरलता बजारमा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

१३ माघ : राष्ट्र बैंकले २० अर्बको रिपो जारी ग-यो । यसमा झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले लगे ।