काठमाडौं, ४ माघ । सरकारी वकिलहरूले उच्च अदालतमा भएको ८० जना न्यायाधीश सिफारिसको विरोध गर्दै कडा असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
न्यायाधीश सिफारिसले आफूहरूलाई पूरै निषेध, मानमर्दन गरिएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले निर्णय तत्काल सच्चाउन दबाब दिएका हुन् । उनीहरूले निर्णय नसच्चिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
महाहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी वकिलको केन्द्रीय संगठन सरकारी वकिल समाजले सोमबार कार्यक्रम गरेर न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
सरकारी वकिलबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा केवल एकजनामात्र समावेश गरिएको थियो । सरकारी वकिलले परिषद्को निर्णयलाई ‘निकृष्ट अभ्यासु को संज्ञा दिएका छन् ।
उता नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उच्च न्यायालयका ८० न्यायाधीशको सिफारिस निर्णयको विरोध गर्दै बेञ्च बहिष्कारको चेतावनी दिइसकेको छ । न्यायाधीश सिफारिसमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।











प्रतिक्रिया