४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

यस्तो छ गच्छदारको राजनीतिक सहमतिको नयाँ फर्मुला! ओली-देउवालाई ठाडै चुनौति

56
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २३ पुस । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि नयाँ प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ ।

उहाँले विधेयक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन र ७ प्रदेशको संघीय संरचनालाई ८ प्रदेश बनाएर अगाडि बढेमा राजनीतिक सहमति बन्ने दाबी गर्नुभएको हो ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले क्लबका सभापति ऋषि धमलाको नेतृत्वमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष गच्छदारले ७ प्रदेशले मुलुकको समस्याको समाधान नगर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

‘सहमतिका लागि अब ८ प्रदेशमा जाऔं’

अध्यक्ष गच्छदारले सहमतिका लागि अब ८ प्रदेशको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

‘झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर निकै विवादित जिल्ला रहँदै आएका छन्, तर यो संशोधन प्रस्तावले यसको कुरा गरेको छैन, एक शब्दपनि चर्चा गरेको छैन, त्यसैले यथास्थितिमा हामीले समर्थन गर्दैनौं, थारुहरुप्रति ठूलो धोका भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘८ प्रदेशको सहमति तोडिएको हुनाले अहिलेको अवस्था आएको हो, त्यसैले ८ प्रदेशमा जाँदा समस्याको समाधान हुन्छ ।’

उहाँले झापा, मोरङ, सुनसरीलाई मिलाएर पूर्वको एउटा प्रदेश बन्नुपर्ने कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने माग दोहोर्याउनुभयो ।

तर, झापा, मोरङ, सुनसरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टुक्राउन नदिने र कैलाली कञ्चनपुर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले टुक्राउन नदिने हुँदा गच्छदारको यो प्रस्ताव सम्भव नहुने देखिन्छ ।

‘संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्छ’

अध्यक्ष गच्छदारले अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यको लागि पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सत्ता पक्षले पनि संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, प्रतिपक्षले पनि यो प्रस्तावलाई फिर्ता गर्नेतिर होईन, परिमार्जन गर्नेतिर जानुपर्छ’, गच्छदारले भन्नुभयो– ‘मधेशी मोर्चा राप्रपा लगायतलेपनि परिमार्जन कै कुरा उठाएका छन्, नयाँ परिमार्जित संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ, यसको लागि मैले छलफल गरिरहेको छु, मधेशी मोर्चाका साथीहरुसँगपनि मैले छलफल गरिरहेको छु ।’

उहाँले सहमति खोजेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै पुनः परिमार्जन गरेर संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने तर परिमार्जन गरुञ्जेल अन्य महत्वपूर्ण विद्येयकहरुलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विद्येयकमाथि आफ्नो पार्टीले संशोधन हाल्ने र त्यही प्रस्ताव पारित गराउनको लागि मतदान गर्ने गच्छदारको भनाई छ ।