काठमाडौं, २१ पुस । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदातलको आदेशले सरकारलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन बाटो देखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विहिबार पार्टी मुख्यालय धुम्वाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सीमाकंन फर्ने प्रस्ताव संविधान विपरित छ भन्ने कुरालाई सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट पारेको भन्दै अब सरकारले संसदमा पेसै गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
‘संविधान विपरित छ भनेर सर्वाेच्चले नै रोकिसकेपछि संशोधन विधेयक सरकारले पेसै गर्न सक्दैन् र गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अदालतले नमिल्ने भनेपछि खारेज हुन्छ । यसकारण हामीले पनि विरोध गरिरहनुपर्दैन भन्ने लाग्छ’, ओलीले भने- ‘तर, सरकारले जबरजस्ती अगाडि बढायो भने त्यसको जवाफ त कडा छ ।’
‘संसदको अवरोध एमालेले कहिले पनि गर्न चाँहेको थिएन्’
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले संसदको अवरोध एमालेले कहिल्यै पनि गर्न नचाँहेको बताए । ‘संसद अवरोध गर्ने हाम्रो बाध्यता हो । अवरोध गर्न सरकारले बाध्य पार्यो । संशोधन प्रस्ताव ल्यायो । जून उपयुक्त छैन् ।’
सीमाकंनको हेरफेर किन गरेको भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने- ‘राष्ट्रियता विभाजन गर्ने, दुई राष्ट्रियता (तराई र पहाड)को कुरो आएको हुनाले विरोध गरेका हौं ।’












प्रतिक्रिया