१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार

फेरि उठ्यो एक मधेस-एक प्रदेश मुद्दा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहयोग लिने!

11.1k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १४ पुस । जनप्रर्वदक दिपेन्द्र कँडेलले सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिबिना गर्न लागिएको चुनावको फाईदा ‘एक दिन’ बिदा बाहेक अरु केही ठूलो उपलब्धि हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोईरालाले मधेसवादी दलसँग २०६३ सालमा गरेको ८ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार अहिलेपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहयोग लिने हो भने एक मधेस–एक प्रदेश सम्भव छ’

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कँडेलले वर्तमान अवस्थामा सरकारले घोषणा गर्न लागेको स्थानीय तह वा निकायको चुनावको प्रसँगलाई लिएर विगतमा देश तथा बिदेशमा बसेर नेतृत्वले गरेका सहमतिलाई पुनः एकपटक सबै दलहरुवीच बृहत्त छलपल गरि नयाँ सहमतिका साथ अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

उनले तीन वटै निकायको निर्वाचन एकैदिनमा गर्न सम्भव हुने भन्दै दलहरूलाई हतार नगर्न समेत सुझाएका छन् । आफू राजनीतिकर्मी नभएको तर राजनीतिक सहमति र देश बिकासको लागि आफू पुल ‘ब्रिज’ बनेर पुरानै नेताहरूको नेतृत्वमा देशलाई अघि बढाउन निरन्तर लागि पर्ने उद्धघोष गरेका छन् ।

कार्यक्रममा उनले मुलुकको निकासको लागि भन्दै १० बुँदे निकासका सूत्रहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अघि सारेका अधिकांश सुझावहरु वर्तमान राजनीतिक अवस्थासँग सम्बन्धित छन् ।

कँडेलद्धारा जारी गरिएको सुझवाहरुमा भनिएको छः

१. गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जनताको उपब्धि भएको र ती एजेण्डालाई संस्थागत गर्न अरु ‘एजेण्डा’ लाई थाँती राखेर पुरानै संरचनामा चुनाव गर्न उपयूक्त हुन्छ ।

२. बेलायतका पूर्व–प्रधानमन्त्री मार्गरेट थेचर तथा अमेरिकी राष्ट्रपति’ बराक ओबामाले ल्याएको एक एक वटा नीती पनि असफल भएको स्मरण गराउँदै तत्काललाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता बाहेक अरु कुनै पनि मुद्दा अहिले नउठाउनु बुद्धिमानि ठहरिन्छ ।

३. बेला–बेलामा निस्किने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री शासन प्राणालीतीर इंकित गर्दै यो व्यबस्था आँफैमा उत्तम भएपनि तत्काल नेपालमा सफल हुँदैन् ।

४.संघियताको मुद्दा थाँती राख्नुपर्छ र कार्यन्वयन गर्ने समय अझैँ आएको छैन् ।

५. नेपाललाई छोडेर अर्काको देशको नागरिकता लिन तयार हुने नेपालीलाई भन्दा नेपालकै नागरिकता लिन्छु, यो देशको नागरिक बन्छु, देश बनाउँछु भन्ने मधेशीहरु पनि राष्ट्रवादी भएकाले उनीहरुलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।

६. मधेशवादी दलका कुनैपनि नेता अन्यत्रबाट परिचालन नभएको र नेपालमै बस्नेगरि आफ्नो अधिकार खोजेको सत्य हो ।

७. तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोईरालाले मधेसवादी दलसँग २०६३ सालमा गरिएको ८ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार अहिलेपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहयोग लिने हो भने एक मधेस–एक प्रदेश सम्भव छ र हिमाल,पहाड र तराई नभएको प्रदेश गरिब हुने हुँदा १२ बुँदेदेखि भएका सम्झौताहरूलाई फेरि एकपटक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई मूख्य रुपमा संस्थागत गर्नेगरि नयाँ सम्झौताको आवश्यक छ ।

८. संघियतामै जानुपर्ने निश्कर्ष हो र यो देशको लागि फाईदा हुन्छ भनेपनि पुरानै ५ बिकास क्षेत्रलाई नै आधार मानि संघिय संरचनाको खाका कोर्न उपयूक्त हुन्छ ।

९. देशका स्थापित नेतृत्व नै नेपाललाई अगाढि बढाउन सक्षम देखिन्छ र स्थापित पार्टी जस्तै काँग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दललाई नै नेपाली जनताले विश्वास गरेको हुँदा कुनै अर्को शक्ति देशमा आउने तत्काल सम्भावना छैन् । तसर्थः पुरानै नेतृत्वसँग मिलेर देश बिकासको निम्ति काम गर्ने मेरो योजना छ ।

१०. विभिन्न समयमा विभिन्न तरिकाले गरिएका लिखित सम्झौताकै कारण आज यो अन्यौवल स्थिति आईलागेको हो । यस कारण कुनै पनि सम्झौता बिचार नगरि हस्ताक्षेर गर्दै हिड्ने पवृतिको अन्त्यको लागि अपिल छ ।

कँडेल हाल मोहम्मद विन रसिद स्कुल अफ गर्भरमेन्ट, दुवईमा पब्लिक एड्मिनिस्टे«शन अन्तर्गत पब्लिक पोलिसी र पब्लिक फाईनान्स अध्ययनरत छन् ।