४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

प्याकेजमै सहमति खोज्ने सत्तापक्षको प्रस्ताव, एमालेद्धारा ठाडै अस्वीकार

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

– विमल योगी 

काठमाडौं, ११ पुस । सत्तारुढ दलहरुले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रमुख दलहरुबीच देखिएको मतभेद् र तिक्तता अन्त्य गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाएको ७ दलीय बैठकमा कांग्रेस र माओवादीले प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘समस्या समाधानको लागि संविधान संशोधन, लोकमान महाअभियोग र निर्वाचनका विषयमा प्याकेजमा सहमति खोजौ भन्ने प्रस्ताव उहाँहरुबाट आयो,’ बैठक सकिएपछि संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने– ‘हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव उपयुक्त छैन् । कि फिर्ता गर्नुस् कि स्थगन गर्नुस् । बरु चुनावमा जाउ । जसले जनताको म्यान्डेड ल्याउँछ उसले नै संशोधन गर्छ भन्यौं ।’

नेता रावलले आजको बैठकमा सकारात्मक सम्वाद भएको भन्दै छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति दलहरुबीच भएको बताए । ‘वार्ताबाटै समस्या समाधान गरौं भन्नेमा सबै दल एकमत छन्,’ रावलले भने ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाले वार्ता सकारात्मक रहेको बताए । ‘कि त संविधान संशोधन पारित गराउनुपर्यो । कि स्थगन गरेर चुनावमा जानुपर्यो भन्ने कुरा हामीले राख्यौ,’ उनले भने- ‘वार्ता सकारात्मक भएको छ । वार्ता र सम्वादबाट समाधान हुनसक्छ । दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । चुनावमा जानुपर्छ । समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले आजको बैठकमा प्याकेजमा प्रस्ताव आइसकेपछि सकारात्मक छलफल भएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्– ‘प्याकेजमा सहमति खोज्ने प्रस्तावमा सकारात्मक छलफल भएको छ । गतिरोध अन्त्य हुन्छ ।’

राप्रपा मुख्य सचेतक दिलनाथ गिरीले बैठकमा राप्रपाले आन्दोलनरत दलहरुको समस्या सम्बोधन गर्न एउटा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेको, सदनको गतिरोध हटाउन आग्रह गरेको र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न माग गरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष भीम रावल, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायतका काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।