काठमाडौं, १० पुस । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन तयार भएपनि सरकारले बुझ्न नमानेको बताएका छन् ।
आयोगका सदस्य सिंहले सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार संख्या र सीमा निर्धारण गरेर बनाइएको प्रतिवेदन २–३ दिनभित्रै सरकारलाई बुझाइने बताएका हुन् ।
‘५ वर्षमा गर्नुपर्ने काम केही महिनामै गर्नुपर्दा मलाई पनि चित्त बुझेको छैन,’ आयोगका सदस्य सिंहले भने, ‘सरकारलाई निर्वाचन गराउन सहज होस् भनेर प्रतिवेदन बनाएका छौं, यही नै अन्तिम होइन् । आगामी दिनमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।’
गाविस राष्ट्रिय महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सिंहले देशको वेथितिका कारण हतारोमा काम गर्नु परेको बताए । आयोगको पदावधि फागुनसम्म रहेपनि सरकारलाई निर्वाचन गर्न सहज होस् भनेर आयोगले चाँडो काम गरेको उनले बताए ।
सरकारले यसअघि आयोगलाई ५ सय ६५ सम्म स्थानीय तहको संख्या निर्धारणको मापदण्ड दिएको थियो । तर, सो मापदण्ड अनुसारको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले पुनः नयाँ मापदण्ड दिँदा आयोगका सदस्य सिंले सर्वाेच्चसम्म पुगेका थिए ।
जिल्ला विकास राष्ट्रिय महासंघका पूर्व सभापति एवं पूर्वसांसद केवी सापकोटाले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्न संघीयता ल्याइएकोले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्ने बताए ।
‘स्थानीय निर्वाचनः लोकतन्त्रका वैधानिक आधार, संघीयताको कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारः अवसर र चुनौती तथा स्थानीय लोकतन्त्रको सम्वद्र्धनमा नागरिक समाजको भूमिकाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पूर्व सांसद सापकोटाले स्थानीय तहको एनेको ड्राफ्टमा केही अस्पष्टता रहेको बताए ।
‘संविधानले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ, तर, कार्यविधि प्रदेशले बनाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्छ कि सक्दैन ?’
साझा अधिकारको उपयोगबारे केही जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले जनशक्ति व्यवस्थापन अस्पष्ट रहेको बताए ।
स्थानीय तह विज्ञ उद्ध्व कोइरालाले हतारो गरी स्थानीय तहको पनुर्संरचना भइरहेको बताए ।
गाविस राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक बिमल पोख्रेलले स्थानीय तहको पुनर्संरचना तथा संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेका बेला महासंघले छलफल थालेको बताए ।
प्रतिक्रिया