स्थानीय निकायको स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०६९ अनुसार गाउँ बिकास समिति/ नगरपालिकाका परिषद्हरु पुष मसान्तभित्र र जिल्ला परिषद् फागुन मसान्तसम्म सञ्चालन गरिसक्नु पर्छ । अहिले स्थानीय निकायहरु योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जुटेका छन । के के छन डोटी जिल्लाका मुख्य समस्याहरु र के गर्दैछ जिल्ला बिकास समितिले ति समस्याहरु समाधानका लागि ? करीव ६ महिना अगाडी डोटी आएका स्थानीय बिकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमसंग पत्रकार भूमिराज जोशीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
डोटी जिल्लामा स्थानीय बिकास अधिकारी भएर ६ महिनाको समय बिताउनु भयो, कस्तो पाउनु भयो समग्रमा डोटीको अवस्था ?
— डोटी जिल्लाको बिकास व्यवस्थापन क्रमशः सुधार हुँदै गरेको मैले अनुभव गरेको छु । साउन, भदौ, असोज, कार्तिकमा बर्षातको सिजन पनि हुने, कामकाज पनि हुने र पर्वहरु पनि पर्ने भएका कारण खासै गतिबिधिहरु अगाडी बढेका छैनन् । अहिले बजेटको अख्तीयारी पनि आयो र संसद बिकास कोषको रकम पनि बाँडफाँड भएको छ । उपभोक्ता समिति गठन भएका छन, सम्झौता हुने प्रक्रियाहरु भएका छन । समग्रमा हेर्दा जिल्लाको बिकासले गति लिन थालेको छ ।
जिल्लाका मुख्य समस्याहरु के के पाउनु भयो ?
— समस्या धेरै छन, समाज परिचालनमा जिल्ला पछाडी छ, सामाजिक परिचालनका कामहरु कमजोर छन, सामाजिक बिकासका क्रियाकलापहरु कमजोर छन, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोरनै छ, सवै गाबिसहरुमा मोटर बाटो पुग्न सकेको अवस्था छैन । फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि समस्या छ, शौचालय वनेका छन तिनीहरुको प्रयोग हुन नसकेको अवस्था पनि छ । हेर्दा समस्याहरु धेरै छन तर यि समस्याहरुका कारण निरासै हुने स्थिति पनि होईन र राम्रो छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । राम्रा कुराहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै जाने र नराम्रा कुराहरुलाई सुधार गर्दै जाने र समग्र जिल्लाको बिकास व्यवस्थालाई सुदृढ वनाएर लैजानु पर्छ । यही योजनाका साथ जिल्ला बिकास समिति अगाडी वढेको छ ।
थुप्रै समस्याहरु छन भन्नु भयो, स्थानीय निकायका परिषद्हरु पनि सुरु हुन थालेका छन, यि समस्याहरु सम्वोदन गर्नका लागि के सोच वनाउनु भएको छ ?
— त्यो त स्थानीय निकायको परिषदले नै योजना वनाउँछ । गाउँ बिकास समितिका परिषद्हरुले गाउँ बिकास समितिका योजनाहरु तय गर्छ । बस्तीस्तर र वडास्तरीय भेलावाट आएका योजनाहरु गाउँस्तरीय एकिकृत योजना तर्जुमा समितिले छनौट गरि लागु गर्छ । स्थानीयस्तरका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने तिर गाउँ बिकास समितिहरु अगाडी बढिरहेका छन । गाउँ बिकास समितिहरुले गाउँ परिषद्, वडा भेला सम्वन्धि तालिकाहरु प्रकाशन गरेर सोही अनुसार अगाडी वढेका छन ।
जिल्लाको श्रमयोग्य जनशक्ति बिदेशिने समस्या धेरै छ, यो समस्या सम्वोधन गर्नका लागि पनि केही योजना वनाउनु भएको छ कि ?
— अव यसलाई सम्वोधन गर्नलाई हाम्रो कार्यशैलीमा अलिकति सुधार गर्नु पर्ने छ । हामीले पूर्वाधार बिकासका कामहरु मेसिन प्रयोग गरेर गर्ने गरेका छौं । यसले गर्दा जनशक्तिले काम नपाएको कुरा साँचो हो । मान्छेले गर्न सक्ने र मिल्ने कामहरु मान्छेवाटै गराएर अगाडी वढ्नु पर्ने हुन्छ । यसै किसिमले सवै बिषयगत कार्यालयहरुले पनि क्रियाकलापहरु अगाडी वढाएका छन । कृषि सम्वन्धि क्रियाकलापहरु कृषि कार्यालयले अगाडी वढाएको छ, भु–संरक्षणले भु–संरक्षण सम्वन्धि, सवै बिषयगत निकायहरुले आफ्ना गतिबिधिहरु अगाडी वढाएका छन । जिल्ला बिकास समितिले पनि आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई कसरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगले अगाडी वढाईरहेको छ । यो कुरा अहिले समस्या पर्यो र अहिलेनै नीति परिवर्तन गरेर जाने भन्ने सन्दर्भ स्थानीय सरकार भएका कारण अलि गार्हो हुन्छ । परिषद्वाटै यि नीतिहरु वन्ने हुन, परिषद्को निर्णय बिना बिचमै नीति परिवर्तन गरेर जान सक्ने सम्भावना छैन । गत वर्षको परिषद्वाट स्वीकृत भएका नीतिहरु यो आर्थिक वर्षमा लागु हुने हुन । सोही अनुसार हामी अगाडी वढेका छौं, आउने आर्थिक वर्षका लागि आउने परिषद्ले टुङ्गो लगाउने बिषय हो ।
डोटीका युवाहरु रोजगारीका लागि भारततिर जाने गर्छन । अधिकांस युवाहरु उतै हराउने समस्या छ, यसको कुनै तथ्याँक छैन, यस वारेमा केही सोच वनाउनु भएको छ ?
— तथ्याँक एकिकृत रुपमा छैन, केही गाबिसहरुले र केही गैरसरकारी संस्थाहरुले राख्न सुरु गरेका छन । सचेतीकरणका कार्यक्रमहरु अगाडी वढाईएका छन । गैरसरकारी संस्थाहरुले कसरी सुरक्षित आप्रवासन गर्ने भन्ने बिषयमा बिभिन्न क्रियाकलापहरु गरिरहेका छन । रोजगारीका लागि बिदेश जानु नराम्रो बिषय होईन तर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल अगाडी बढेको छ ।
एक पटक गाबिसलाई डोटी जिल्ला बिकास समितिले भारतमा जाने कामदारको अभिलेख राख्न पत्राचार गरेको थियो, त्यो लागु भयो कि भएन ?
— केही गाबिसमा अलिअलि सुरुवात भएको छ । सवै गाबिसहरुमा सुरु गर्नका लागि जनशक्तिको कुरा छ । एक जना सचिव हो जिम्मेवार कर्मचारी, एक जनाले मात्रै के के काम गर्ने ? जनशक्ति नभएका कारण सवै कामकुराहरुमा गाबिस सचिवहरुलाई अपडेट रहनुहोस भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कार्यबोझ बढी छ गाबिस सचिवहरुसंग । त्यसैले अरुले पनि सहयोग गरिदिने हो भने गाबिस सचिवहरु तयार हुनुहुन्छ, अरुवाट सहयोग नहुने गाबिस सचिवहरुलाई मात्रै यो भएन त्यो भएन भनेर मात्रै हुँदैन तर पनि केही गाबिस सचिवहरुले अभिलेख राख्ने काम सुरु गर्नु भएको छ ।
सुशासनको सन्दर्भलाई जोडेर जिबिसका थुप्रै कुराहरु वाहिर आउने गरेका छन, मुख्य समस्या के हो ?
— हामीले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई केन्द्रित गरेर अगाडी वढेका छौं । सुशासनको क्षेत्रमा कहाँनिर के कमजोरी भयो, आएको सेवाग्राहीलाई के समस्या प¥यो भन्ने कुरा पनि आएको भए हुन्थ्यो । हुन सक्छ स्थानीय बिकास अधिकारी धेरै समितिको अध्यक्ष हुने भएका कारण बिभिन्न कार्यक्रममा जानु पर्छ त्यसवेलामा अलि ढिलो भएको हुन सक्छ । नत्र सुशासनको क्षेत्रमा यो नै बिग्रियो भनेर अहिलेसम्म मलाई कसैले पनि गुनासो गरेका छैनन् । गुनासो आयो भने हामी त्यो अनुसार सुधार गरेर अगाडी वढ्न तयार छौं ।
अहिले स्थानीय निकायहरु योजना तर्जुमा गर्न व्यस्त रहेका वेलामा बिकास योजनाको आश लगाएर बसेका जनतालाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?
— योजना तर्जुमा प्रक्रियाकै बेला जनताले बिकास निर्माणका योजनाहरुलाई छनौट गरेर कार्यान्वयन गर्ने सोचका साथ अगाडी बढ्नु पर्छ । यतिखेर यो राम्रो अवसर छ जनतालाई आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्ने । त्यसैले वडा वडाबाट योजनाहरु छनौट भएर गाबिसमा जाने वेलामा स्थानीयवासीहरुले आफ्ना समस्याहरु त्यही जोड् गर्ने हो । परिषद्वाट पास भएका योजनाहरुनै कार्यान्वयनमा आउने हुन । योजना तर्जुमा प्रक्रियाका चरणहरुमा लापरवाही गर्ने, पछि यो योजना चाहियो, उ योजना चाहियो भन्दै योजना माग्ने, सिफारिस माग्ने, बिभिन्न कार्यालयहरु धाउने कामले कसैलाई फाईदा पुर्याउदैन । कर्मचारीहरुले पनि कानुनको शासन अन्तरगत काम गर्नु पर्छ । कानुनले तत्कालै दिन मिल्ने भनेर वजेट व्यवस्था गरेको छैन । पहिलेनै स्वीकृत भएको योजनाको वजेट आउने हो । त्यो वजेट भन्दा वाहिरको रकम हामीसंग छैन । यो जिल्लाको आन्तरिक आम्दानी बार्षिक जम्मा २०–२५ लाख छ, त्यो आन्तरिक कर्मचारीहरुको तलव भत्तामै सकिन्छ । त्यसैले योजना तर्जुमाकै क्रममा जनताले आफ्ना समस्याहरु लगेर पारित गराउन हुन म अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
प्रतिक्रिया