जिल्ला विकास समिति र नेपाल पत्रकार महासंघबीच गज्जबको सम्झौता

– झलक पाली

डोटी ४ पुस । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय डोटी र नेपाल पत्रकार महासंघ डोटीबिच गज्जबको सम्झौता भएको पाईएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को प्रथम चौमासिक सकिएको करिब एक महिना नाघ्नै लाग्दा प्रथम चौमासिकसहित दोश्रो र तेश्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सम्झौता भएको हो ।

सार्वजनिक सुनुवाईकालागि भएको सम्झौताको शर्त नं. १ मा ‘जिल्ला विकास समितिले सम्पादन गरेको सम्पूर्ण कार्यहरुको प्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमासिक कार्यक्रमहरुको सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

सुशासन नियमावली २०६५ अनुसार बुँदा नं. १९ को २ मा ‘सार्वजनिक सुनुवाइ प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एक पटक गराउनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त सम्झौता गएको मंसिर २२ गतेको मिति उल्लेख गरिएको भएतापनि सम्झौतापत्रमा मंसिर २३ गते विहिबार अर्थात प्रथम चौमासिकको म्याद नाघेको २३ दिनपछि हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौताको शर्त नं. २ माभने ‘कार्यक्रममा सहजिकरण लगायतका सम्पूर्ण तयारी बासले गर्नुपर्ने छ’ भन्ने लेखिएको छ । बास भनेको अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक सुनुवाईमा सहजिकरण गर्ने सँस्थाहो । सम्झौताको शुरुवातमापनि ‘बासले पेश गरेको प्रस्ताव स्विकृत भई…….’ भन्ने लेखिएको छ ।

ब्याक डेटमा भएको उक्त सम्झौतामाजिविसको तर्फबाट स्थानीयविकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले र नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष मीन बमले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताको साँक्षीका रुपमा जिविस डोटीका कार्यक्रमअधिकृत टेक बहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एक पृष्ठमा भएको सम्झौतामा ठाउँ–ठाउँमा हातले लेखेर सच्याईएको भएपनि कतिपय ठाउँमा अँझै त्रुटीहरु छन् ।

चालु आर्थिक वर्षकातीन वटै चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सो सम्झौतामाकुन–कुन ठाउँमा र कहिले गर्ने विषयबारे पनि समेटिएको छैन ।

कतिपय ठाउँमा न्युनतम् शर्त तथाकार्य सम्पादनमापनमा देखाउनकालागिआफु अनुकुलको समयमा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण जस्ता विधिको देखावटी प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ ।

जिल्लाविकास समितिको न्युनतमशर्त तथाकार्य सम्पादनमापनको सूचक नं. २८ मा सार्वजनिक सुनुवाईको सूचकको व्याख्या र कानुनी÷नीतिगतआधार, मापनतालिका र अंकप्रदानगर्ने विधिउल्लेख छ ।

जस अनुसार मापनतालिकामा ३ वटा सूचक छन् । जसको बुँदा नं. १ माचौमासिकअवधीमाकम्तीमा एउटा पर्ने गरी तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाई भएको, बुँदा नं. २ मा सार्वजनिक सुनुवाईमाआएका सुझावउपर सम्वोधनभएको र बुँदा नं. ३ मा सार्वजनिकसुनुवाईमाआएका सुझाव र प्रतिक्रियाउपर जिविस बैठकमा छलफल तथा निर्णय भएको जाँच गरिन्छ ।

जिल्लाविकास समितिहरूको न्यूनतमशर्त तथाकार्य सम्पादनमापनकार्यविधि २०६५ (परिमार्जन र संशोधन सहित) मा सूचक नं. २८.१ मा सूचकको व्याख्या र कानुनी÷नीतिगतआधार पनितोकिएको छ । जसमा लेखिएको छ–‘सुशासन (व्यवस्थापनतथा सञ्चालन) ऐन २०६४, नियमावली २०५६ र स्थानीयनिकाय सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७अनुसार जिविसले विकास निर्माण र सेवाप्रवाहकार्यको प्रभावकारिताको लागि फरक फरक चौमासिकअवधीमाकम्तीमातीन वटा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हुनुपर्ने छ ।’

त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापनतथा संचालन) ऐन, २०६४ को परिच्छेद ५ को दफा ३० मा सार्वजनिक सुनवाईकाबारेमाव्यवस्थागरिएको छ । जुनव्यवस्था हु–बहु यस प्रकार छ – (१) सर्वसाधारणलाई सेवाप्रदानगर्ने क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्लावा स्थानीय स्तरमाकार्य सम्पादनगर्ने कार्यालय प्रमूखले आपूmबहाल रहेको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानूनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधनगर्न तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गराउनु पर्ने सार्वजनिक सुनुवाइगर्दा विषयसँग सम्बन्धितविशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजकाप्रतिनिधितथा स्थानीयनिकायकापदाधिकारी समेतलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफामाअन्यन्त्रजुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनिन्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइगर्न आवश्यकहुने छैन ।

तर जिल्लाविकास समिति डोटीका स्थानीयविकास अधिकारी कृष्णप्रसादगौतमले सार्वजनिकखरिद ऐन २०६३ बमोजिम सामाग्री, भौतिकनिर्माण र सेवाखरिद गर्न पाउने व्यवस्थाभएकाले सोहि बमोजिम सम्झौतागरिएको प्रतिक्रियादिएका छन् ।
सार्वजनिकखरिद ऐन २०६३ ले सेवाखरिदकाबारेमाबोलेको भएपनि सार्वजनिक सुनुवाईकाबारेमाबोलेको देखिंदैन ।

यस विषयमा स्थानीयविकास अधिकारीको भनाई बुझ्ने क्रममा सम्झौताका साँक्षी जिविसका कार्यक्रम अधिकृत टेक बहादुर खड्काले नेताहरुले संविधान बनाउँदा त वर्षाै म्याद गुजारेका थिए, यो त सामान्य हो भन्दै प्रतिक्रिया दिए ।

सम्झौताका बारेमा नेपालपत्रकार महासंघ डोटीका अध्यक्षसँग बुझ्दा प्रथम चौमासिकको लागि अब कुरै हुँदैन भन्ने प्रतिक्रिया दिए । ब्याक डेटमा भएको सम्झौताका बारेमा प्रश्न खडा भएपछि मात्रै उनको यस्तो भनाई आएको हो । यस अगाडी तीन वटै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तयारी भएरै तर सम्झौताको शर्त नं. १ माप्रथम, दोश्रो र तेश्रो चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।

यसै विषयमा संघीय मामीलातथा स्थानीयविकास मन्त्रालयकाप्रवक्ता केदारनाथ शर्मासँग सम्पर्क गरी बुझ्दा न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका लागि यदि सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने हो भने एक चौमासिकमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौता केकाआधारमा गरेको हो र त्यसको एकाउन्टेविलिटी (जवाफदेहिता) जिल्लाविकास समितिले नै लिनुपर्छ ।’

संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत सुशासनका लागि स्थानीयशासन उत्तरदायी संयन्त्रमा सिड नेपाल डोटीमा कार्यरत जवाफदेहीअधिकृत नवराजजोशीका अनुसार ब्याक डेटमा भएको सम्झौता सुशासनभित्र नपर्ने र सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धीकार्यविधिले सम्झौताअवधी बढीमा एक महिनाका लागि भनेकोमा वर्षभरीका सार्वजनिक सुनुवाईको एउटै सम्झौतागर्नु पनि सुशासनभित्रनपर्ने बताए ।

हुन त एउटा प्रचलितआख्यान नै बनेको छ ‘नेपालकाकानुन, दैवले जानुन ।’ यहाँ एक आपसमाबाझिने ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशीका र कार्यविधिबनेका छन् । जसको फलस्वरुप सबैले आ–आफ्नै कोणबाट आफु अनुकूलकाकानुनीव्याख्याहुने गरेको छ ।