१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार

विकास सहायता समन्वय समितिको बैठक: कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जोड

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Bhukampa-punrnirman

काठमाडौं, २२ मंसिर । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिले पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्राधिकरणले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरु र विकास साझेदारहरुलाई संयुक्त रुपमा पहल कदमी अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

प्राधिकरणमा आज बसेको समन्वय समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजना अघि बढाउनका लागि विभिन्न साझेदार संस्थाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा स्थापना गरिएको पुनर्निर्माण कोषलाई भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुननिर्माण सम्बन्धी ऐन र प्राधिकरणको निर्देशक समितिले गरेको निर्णय अनुसार बजेट परिचालन गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ ।

मंसिर ५ गते बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक भवन, पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण सहितको कार्य योजनालाई पारित गरेको थियो ।

बैठकमा समितिका अध्यक्ष एवं प्राधिकरण्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कार्य प्रगति अवस्था र देखा परेका चुनौतीहरुबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । बैठकका सहभागी विकास साझेदारहरुले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको कार्य प्रगति उत्साहप्रद रहेको र देखा परेका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्दै कार्ययोजना अनुरुप कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।

बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षिय योजनाको खाका अनुसार पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको परिचालनका निम्ति स्पष्ट योजना तयार पार्न पनि सुझाव दिएको छ । साझेदारहरुले नेपाल सरकार र प्राधिकरणको सहकार्यमा योजना तयार पार्न आफूहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकले सूचना व्यवस्थापन, अनुमगन, रिपोर्टिङ् तथा सञ्चार व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विभिन्न साझेदारहरुलाई रिपोर्टिङ् गर्दा एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न समेत उक्त बैठकले सुझाव दिएको छ । समितिमा साझेदारहरुलाई संलग्न गराउनका निम्ति तीनवटा सरोकार समन्वय समूह तथा चारवटा विषयगत सल्लाहकार उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।