– मोहन विष्ट
कञ्चनपुर, १७ मंसिर । सरकारले पहिलो पटक कञ्चनपुरमा ‘सीमा क्षेत्र’ विकासका कार्यक्रम ल्याएको छ । सीमा क्षेत्रका जनताको समस्यालाई मध्य नगरका साथै राष्ट्रियता बलियो बनाउका लागि भन्दै सरकारले कञ्चनपुर लगायत देशैभरि ‘सीमा क्षेत्र’ विकासका कार्यक्रम ल्याएको हो । सीमा क्षेत्रका जनता हरेक हिसाबले पीडित छन् । तर, सीमा क्षेत्रका जनतालाई सरकार छ, कि छैन् भनेर पनि अनुभूती नै हुँदैन् ।
एकातिर भारतिय हेपाह, चेपाह अर्कोतिर आफ्नै घर जाने बाटो समेत नहुँदा सीमा क्षेत्रका जनता हरेक कोणबाट समस्यामा पर्दै आएका छन् । तर सरकारले सीमा क्षेत्रका जनताहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ कार्यक्र्म अघि सारेको छ । सरकारले हरेक अन्र्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रसंग जोडिएका स्थानिय निकायको विकासका लागि भन्दै ‘सीमा क्षेत्र’ विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
संघीय मालिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत सरकारले सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउनका लागि हालै यो कार्यक्रम ल्याएको छ । कञ्चनपुरको समेत यो कार्यक्रम आएको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले जनाएको छ । कञ्चनपुरका स्थानिय विकास अधिकारी राजेश पौडेलले सरकारले सीमा क्षेत्रका जनतालाई पनि विकासको मुल धारमा ल्याउनका लागि उक्त कार्यक्रम संचालन गरेको बताए । उनका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि कञ्चनपुरमा दुई करोड बराबर बजेट आएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षदेखि उक्त कार्यक्रम लागु भएको हो । स्थानिय विकास अधिकारी पौडेलले जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले सबै नगरपालिका र गाविसहरुमा सीमा क्षेत्रको विकासका लागि योजना छनौट गरि जिल्लामा माग पेश गर्नका लागि पत्राचार गरिसकेको बताए । उनका अनुुसार भारतीय सीमा क्षेत्र जोडिएको नगर तथा गाविसको वडालाई विषेश प्राथामितामा राखिएको छ । ‘भारत संग सीमा जोडिएको वडामा यो कार्यक्रम लागु हुन्छ’, उनले भने ‘सम्बन्धीत वडाको के के माग हो, यस बारेमा जिविसले योजना माग गरेको छ ।’
सम्बन्धीत स्थानिय तहबाट आएको माग र योजनाका आधारमा उक्त वडाहरुमा कार्यक्रम संचालन गरिने छन् । उनका अनुसार सडक मर्मत, भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम लागु गरिने छन् । सडक, ग्राभिलिङ्ग, पुल, पुलेसा, भौतिक संरचना मर्मत, निर्माण, सामुदायिक भवन समेत मर्मत सुधार गरिने छन् । ‘सीमा क्षेत्रका बस्ने नागरिक विकासका पूर्वाधारबाट बञ्चित भएका हुन्छन् ।’
प्रतिक्रिया