काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समिति, संयुक्त मगर मञ्च–नेपाल र मगरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेशको सिमांकनको विवाद समाधानको नाममा सरकारले संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका ऐतिहासिक मगरात भूमिलाई एक ठाउँमा राखेर मगरात स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मगरात संयुक्त संघर्ष समितिले यस्तो माग गरेको हो । उनीहरुले संविधान संशोधन गर्दा आफूहरुले उठाएको यो मागलाईपनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समितिका संयोजक नविन रोका मगरले आफूहरुले उठाएका मागहरु सरकारले पूरा नगरे बाध्य भएर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतवानी दिए । उनले अघि थपे,‘प्रदेश नम्बर ४ र ५ का आफ्नो ऐतिहासिक भूगोललाई एक ठाउँमा राखेर स्वायत्त मगरात प्रदेश बनाउनुपर्छ, अहिले सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावमा यो मागपनि समेटियोस् ।’
संयोजक मगरले आफूहरुको यो साझा संशोधन प्रस्तावलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन नगरिएको खण्डमा अहिलेसम्म नेपाली राज्य निर्माणमा योगदान दिंदै आएका मगरहरुसंग सशक्त आन्दोलन गर्नु वाहेक अर्को विकल्प नहुने चेतावनी दिए ।
संयुक्त मगरात संघर्ष समितिद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘हामी नेपालको कूल जनसंख्याको ७.१२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेर बस्ने सम्पूर्ण मगरहरुको तर्फवाट राज्यको संघीय पुनर्संरचनामा मगर जातिको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान २०७३ मा संशोधन गरिनु अनिवार्य भएको छ ।’
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘संविधानको धारा ७ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको सट्टा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् भनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, राज्यका सवै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा समावेशीकरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
त्यस्तै उसले राज्यको पुर्नसंरचना सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु दाङ्ग (पहाडी भाग), रुपन्देही (पहाडी भाग), रोल्पा, रुकुम (पूर्वी भाग), प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, र पाल्पालाई र प्रदेश नं ४ मा रहेको स्याङ्जा, नवलपरासी (पहाडी भाग), तनहुँ, गोरखा (दक्षिणी भाग), पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ्ग लगायतको भू–भागहरुलाई समेतेर ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना गराउन माँग गरेको छ ।
उनीहरुद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अधिकतम जातीय जनसंख्या र ऐतिहासिक भूभाग एउटै प्रदेशमा रहने गरि संविधानमा उल्लेख भएको ५ नम्बर प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरु रोल्पा, रुकुम (पूर्वी भाग), प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, र पाल्पालाई प्रदेश नं ४ मा समावेश गरी साविकको ४ नम्बर प्रदेशलाई अनुसूचिमा व्यवस्था गरियोस । जसले गर्दा मगर जातिको ऐतिहासिक सघन वस्ती मगरात पनि विभाजित नहुने तथा कूल जनसंख्याको झण्डै ५० प्रतिशत मगरहरु सहित सर्वजातीय सामाजिक सन्तुलन पनि कायम हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया