माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने विद्यालय कर्मचारी संगठन नेपालको चेतावनी

काठमाडौं, १० मंसिर । शिक्षा ऐन आठौं संशोधन प्रमाणिकरण पश्चात् शिक्षा नियमावली मस्यौदा गर्ने क्रममा आफूहरुले अघि सारेका सुझावहरुलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारी संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले आफूहरुले आफ्नो पेशागत स्थायित्व र जीवन निर्वाहको सुनिश्चितताका लागि विगतमा दर्जनौं पटक संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले आफूहरुलाई विस्थापन गर्ने रणनीति लिएकोले बाध्य भएर आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष शंकरप्रसाद ढकालले निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरुका हकमा वृद्धि भएको तलब सहितका सेवासुविधा आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै लागु गरिएको तर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई बेवास्ता गर्दै विभेद गरिएकोमा तिव्र आक्रोश पोखे । उनले अघि थपे,‘विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई न्युनतम सुविधाबाट समेत बञ्चित गरिएको छ, त्यसैले हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिँदैछौं ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा संगठनका महासचिव रतनबहादुर सिंहले सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको एउटा साझा संस्थाको व्यवस्था गर्ने र उक्त संस्थाको प्रतिनिधित्व मन्त्रालयदेखि विद्यालय तहसम्म् सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले वि.सं.२०६५ सालको जनार्दन नेपाल आयोग र २०६८ साल चैत्र २ गतेको सम्झौता मुखरित हुनेगरी शिक्षा नियामावली तर्जुमा गर्नुपर्ने समेत बताए ।

संगठनले शिक्षा आठौं संशोधन बमोजिम मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी स्विकृत गर्दा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कार्यरत संख्यामा नघटाई शतप्रशित आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारीहरुलाई राज्यस्तरबाटै दरवन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, वि.स. २०३६ सालदेखि आन्दोलनमा घाईतेहरु भएका तथा अपाँग भई सेवामा वहाल रहन नसकेकोहरुलाई विद्यालय कर्मचारीहरुलाई जीवनवृत्ति तथा मृतकका आफन्तलाई उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका १० बुँदे मागहरु अघि सारेको छ ।