१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार

‘नेपालका कम्युनिष्टरूमा बामपन्थीको ‘ब’ पनि छैन’

2.1k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

kth-15-reorg-4-mangsir-2काठमाडौं, ६ मंसिर । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपालका कम्युनिष्टहरूमा वामपन्थीको ‘ब’ पनि नरहेकोे बताउँदै तिनीहरू माक्र्सवादीभन्दा नश्लवादी भएकाले परिवर्तनकारी शक्ति हुन नसकेको बताएका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको काठमाडौं महानगरको डल्लुले आयोजना गरेको भेलामा सहअध्यक्ष श्रेष्ठले आफूहरूले नेपालका उत्पीडित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि बहुराष्ट्रियतामा आधारित सङ्घीय शासन, पहिचानयुक्त प्रदेशहरूको निर्माण, समानुपातिक समावेशीकरण, सरकारी कामकाजमा वहुभाषिक नीति, मातृभाषामा शिक्षा, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, जातीय रूपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय सभा आदि विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरा बताए ।

नेपाल जस्तो वहुराष्ट्रिय देशमा जातीय मुक्तिका लागि सङ्घवादलाई पनि समाजवादसँगसँगै अंगाल्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले समाजवादका नाममा एकल जातीय राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिन चाहेको कुराको कटाक्ष गरे ।

उनले युरोपका एकल जातीय राष्ट्र–राज्यमा विकसित समाजवादको नक्कल गरेकाले उनीहरू असफल भएको कुरा पनि बताए ।

अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा उनले आफूहरूले वर्तमान संविधान जारी हुनु पूर्वसम्म अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुनको व्यवस्थालाई नै संविधानमा राख्न माग गरेको वताउँदै यो माग गर्नु राष्ट्रघात भए पहिलाको संविधान बनाउने एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी नै भएकाले तिनीहरू नै राष्ट्रघाती भएको बताए ।

उनका अनुसार नेपाली चेलीको नेपालमै बसोवास गर्ने विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको छ भने पनि ज्वाँइले नभई नेपालमा जन्मेका उनको सन्तानले त्यो पनि विदेशमा नागरिकता नलिएको भएमा मात्र नेपालमा नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकाले लौ अव ज्वाँईहरूलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्तो कार्यकारी पदमा ल्याउन गठबन्धन र मोर्चाले माग राख्यो भन्ने कुरा शत प्रतिशत झुठो भएको बताए ।

यी पदहरू जनता वा जन प्रतिनिधिहरूको मतले निर्वाचित भएर आउने सर्वोच्च पदहरू भएकाले यस्ता पदहरूमा तिनीहरूले स्थान पाउन नसक्ने कुरा बताए ।

भेलाले सुमन महर्जनको अध्यक्षतामा वडा तदर्थ समिति पुनर्गठन गरी १३ सदस्यीय समिति घोषणा गरेको छ ।