रुकुमका राजनीतिक दल गम्भीर बन्नुपर्छः कार्यकारी सदस्य बाँठा

– अमरराज पुन

रुकुम, २ मंसिर । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका केन्द्रिय कार्यकारी सदस्य शरुण बाँठा मगरले रुकुम जिल्लाको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामा रुकुमका सबै राजनीतिक दल अत्यन्त गम्भिर हुनपर्ने बताउनुभएको छ ।

स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना र आगामी निर्वाचन एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित विषय भएकाले पनि त्यसमा सबै राजनैतिक दलहरुले सोच्नेबेला भएको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय निकायको पुनर्संरचना बारे रुकुमको विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेकाले उक्त विषयमा छलफल भइरहेको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ । स्थानीय निकायको काम हाल संख्यामै अल्झिएका कारण पनि अहिले यो विषयले अगाडि प्रवेश गर्न अप्ठेरो भएको उहाँले बताउनुभयो ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, रुकुमको आयोजनामा आज सदरमुकाम मुसिकोट स्थित बालमन्दिर हलमा स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना र आगामी निर्वाचन विषयकमा बृहत अन्र्तक्रिया कार्यक्रम उहाँले यस्तो ताउनुभएको हो ।

जिल्ला स्थित विभिन्न राजनैतिक दल, सरोकारवाला निकाय, पत्रकार तथा जिल्लावासीको प्रत्यक्ष सहभागितामा उक्त अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय निकाय पुर्नसंरचा र आगामी निर्वाचनका बारेमा सहभागीहरुले विभिन्न सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासा सहितका प्रश्नहरु व्यक्त गरेका थिए । सहभागिहरुले दिएको सुझाव तथा प्रश्नहरुमा जिल्लाका राजनैतिक दलका सहभागी प्रतिनीधिहरुले टिप्पणी सहितको भनाईहरु सो अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा राखेका हुन् ।

आयोगले दिएको अन्तिम मिति सम्म पनि रुकुमका राजनैतिक दलहरुमा स्थानीय तहको षियमा सहमति हुन नसक्दा राजनैतिक दलका कारण रुकुमको स्थानीय निकाय पुर्नसंरचानाको विषय अझै विवादमा अल्झिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण रुकुममा कति ओटा स्थानीय तह बनाउन भन्ने सन्दर्भमा दलहरुबीच सहमती हुन नसक्दा आम रुकुमबासीलाई यतिबेला चिन्ता र चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।

यसअघि सत्ता साझेदारमा रहेको नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुमले रुकुममा १० ओटा स्थानीय तह हुनुपर्ने अडान अघि सारेको थियो भने नेकपा एमाले सहितका ६ क्रियाशिल राजनैतिक दलले भने आयोगले दिएको मापदण्ड अनुसार नै रुकुममा ८ ओटा स्थानीय तह हुनुपर्ने अर्को प्रस्तावको खाका तयार पारेका थिए ।

हालसम्म रुकुम जिल्लामा स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको विषयमा कुनैपनि सहमतिय प्रयास बन्न नसक्दा अहिले रुकुमका आम नागरिकले जिल्लाका राजनैतिक दलहरुको राजनीतिक स्वार्थ भएको आरोप समेत लगाउन थालेका छन् ।