
काठमाडौँ, ३ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतासहित १५७ जना सांसदले बुधबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
बुधबार साँझ पौने ५ बजे नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, अर्का शीर्ष नेता माधव नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता एवं ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा माओवादीका ४० जना सांसद छन् । काँग्रेसका नेता एवं मन्त्री गगन थापा, धनप्रसाद गुरुङ लगायतका सांसदहरु महाअभियोगको पक्षमा रहे पनि हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । सम्भवतः काँग्रेस नेताहरुले भोलि महाअभियोग प्रस्तावमा पुनः हस्ताक्षर गर्नेछन् ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार महाअभियोग दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा एक चौथाई सांसदको सङ्ख्या पु¥याएर प्रस्ताव अघि बढाइएको र अरु सांसदको हस्ताक्षर थपिने एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए ।
व्यवस्थापिका संसदले आजै महाअभियोग समिति बनाएको थियो ।
संविधानले के भन्छ ?
संसदका एक चौथाई सभासदले हस्ताक्षरसहित महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा भनिएको छ– ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य,संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’ संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ।











प्रतिक्रिया