
– विकास गिरी
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक भर्खर सकिएको छ । तीन दिनका लागि बैठक बोलाइएको भएपनि अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल नसकिएपछि लम्बियो । बिभिन्न ९ समूहमा बिभाजन गरी भएको छलफलको निश्कर्ष टोली नेताले पार्टीलाई मजबुत र एकताबद्ध बनाएर लैजान नेतृत्वपंक्ति एक ढिक्का हुनु पर्ने बताउँदै निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पार्टी अध्यक्ष ओलीले पेश गरेका ३२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनबिरुद्द उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि २६ पृष्ठको बेग्लै प्रतिवेदन तयारपारी मिडियाहरुमार्फत सार्बजनिक गराए । तर, भुसालको उक्त प्रतिवेदनले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रवेश पाएन ।
घनश्याम भुसालले सार्बजनिक गराएका प्रतिवेदन पढ्दा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भुसालको खासै फरक दृष्टिकोण पाइन्न । आफूलाई हुनसक्ने राजनीतिक लाभ र सार्बजनिक खपतका लागि चर्चा बटुल्ने बाहेक भुसालको प्रतिवेदनमा अरु नयाँ केही छैन् । तर अरु केही नभएपनि मुलतः अध्यक्ष ओलीले पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता मध्य एक छोडनु पर्ने आशय भने ब्यक्त गरेका छन् । भुसालको प्रतिवेदन मुख्य सार त्यही नै हो । भुसालले भनेझैं प्यानलगत मतदानमार्फत् दुई वर्षअघि नेतृत्व चयन भएपछि एमालेमा संस्थापन र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गुट क्रियाशील छ । तर त्यो नौलो कुरा होइन । बरु नेता नेपाल समूहमा सक्रिय गुटबन्दीमा रहेका उपमहासचिव भुसालले मुलत अध्यक्षको कार्यशैली र संगठनात्मक गतिविधिमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै जुन फरक प्रतिवेदन दर्ता गराएका छन् त्यसले एमाले वृत्तमा आंशका पैदा भएको छ– ‘कतै अध्यक्षलाइ कमजोर बनाउने नियोजित षडयन्त्रतर्फ माधब गुट उन्मुख त छैन ?’ हैन भने लुत्तो कन्याएर क्षणिक मज्जा लिने कि उपचारमा पनि लाग्ने हो भुसाल कमरेड ?
फ्रन्टमा बामदेब गौतम देखिएका भएपनि त्यसको शिकार घनश्याम भुसाल पनि बनाइएका हुन कि जानी नजानी बनेका हुन, बुझन सकिएको छैन । एमालेको पछिल्लो अंक गणितमा संसदीय दलको नेता बामदेब गौतमलाई अनुकुल नै भयो भने पनि त्यस्तो कदमले तत्काल बामदेब गौतम र घनश्याम भुसालहरुलाई त लाभ नै होला । तर, एमाले, मुलुक र जनताले नोक्सानी भर्नुपर्ने निश्चित छ ।
सबैले बुझेको कुरा हो, पार्टी भनेको एउटैको नेतृत्वमा सधैं रहिरहने कुरा होइन । हिजो माधब नेपाल पनि थिए, आज ओली छन् र भोलि अरु कोही होलान । पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेताले गरेका काम ठीक छैनन् वा बेठीक छन भने मात्र बिकल्प खोज्नु पर्ने हो । पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता पार्टी संरचनाको दुई पदे पनि होइन बरु अध्यक्ष पदको पूरक पद हो । कसैको संसदीय दलको नेता बन्ने धुनमा या कुनै ब्यक्तिको सत्ता महत्वाकांक्षा पूरा गर्न मात्रै संसदीय दलको नेता परिरवर्तन गर्ने कुराको औचित्य साबित हुन सक्दैन । त्यसो त अहिलेको परिस्थितिमा एमालेको मात्रै होइन्, देशको समेत शिर झुक्न नदिने केपी ओलीभन्दा चर्चामा अर्को पात्र यो देशमा छैन् । संविधान निर्माणमा एमालेले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुका कारण आज एमालेको लोकप्रियता आम जनतामाझ निकै बढेर गएको देखिन्छ । सर्वसाधारण नागरिक, अन्य पार्टीका मतदाता र समर्थकहरु र राजनीतिप्रति खासै चासो नराख्ने युवाहरुसमेत एमालेप्रति आकर्षित भएका छन् । यो एमालेका लागि ठूलो पुँजी हो । यस समर्थनलाई प्रतिवद्धतामा रुपान्तरण गर्न, प्रतिवद्धतालाई सङ्गठनात्मक आवद्धतामा ढाल्न र त्यस्तो आवद्धतालाई सक्रियतामा बदल्न योजनावद्ध प्रयास गरिनुपर्छ । सरकार या संसदमा रहेर एमालेले प्राप्त गरेको लोकप्रियता व्यक्ति विशेषको मात्रै होइन बरु सिंगो एमाले पार्टीको पनि सम्पत्ति हो । नवौं महाधिवेशनमा अभ्यास गरिएको प्यानलगत निर्वाचनले सिर्जना गरेको सङ्गठनात्मक र भावनात्मक असरहरु पक्कै पनि परेको होला तर महाधिवेशन यताका सबै राजनीतिक निर्णयहरु पार्टीमा सर्वसम्मत ढङ्गले गरिएका देखिन्छन् । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, प्रदेश सङ्गठन कमिटी, केन्द्रीय विभागहरुको गठन लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरु पनि सर्वसम्मत रुपमा भएका छन् । हो, स्थानीय तहका पार्टी अधिवेशन या कतिपय जनसङ्गठनहरुका गतिविधिमा कहिलेकाँही अस्वस्थता देखा परेका पनि होलान् । ओली नेतृत्वको सरकार बनेका बेला सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि गुटगत समस्याहरु देखा परेका थिए होलान् । तर के ती कार्यका लागि एक पक्ष मात्रै वा अध्यक्ष ओली मात्रै दोषी त हैनन होला नि ?
पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता पार्टी संरचनाको दुई पदे पनि होइन बरु अध्यक्ष पदको पूरक पद हो । कसैको संसदीय दलको नेता बन्ने धुनमा या कुनै ब्यक्तिको सत्ता महत्वाकांक्षा पूरा गर्न मात्रै संसदीय दलको नेता परिरवर्तन गर्ने कुराको औचित्य साबित हुन सक्दैन । त्यसो त अहिलेको परिस्थितिमा एमालेको मात्रै होइन्, देशको समेत शिर झुक्न नदिने केपी ओलीभन्दा चर्चामा अर्को पात्र यो देशमा छैन् ।
हो, गुटगत आधारमा होइन, योग्यताका आधारमा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ र गुणदोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अर्को महाधिवेशन आउन अझै तीन बर्ष बाँकी छ । तर नवौं महाधिवेशनबाट तय गरिएका नीति र राजनीतिक कार्यदिशाकै आधारमा अगाडि बढिरहेका बेला त्यसलाई कमजोर गर्ने, नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने या असान्दर्भिक बहसहरु गरेर पार्टीका मुख्य कार्यभारबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्ने काम गर्न लागिएको त हैन् ? गम्भीर सवाल पैदा भएको छ ।

एक्कासी मुलुकका दुई प्रमूख दुश्मन पार्टी काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई एउटै गठबन्धन खडा गरेर छिमेकी मुलुक भारत के स्वार्थ साँच्न चाहन्थ्यो भन्ने आशंका शेरबहादुर र पुष्पकमललाई एक ठाउँमा खडा गरिएर अहिले जर्बजस्त संविधान संशोधन गर्ने दृष्यको सन्देश निकै अर्थमुलक छ । बाहिर देखिने अनुहारको भाव जस्तोसुकै किन नहोस, यो परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि एमालेका केही बरिष्ठ नेताहरु यो या त्यो नाममा अध्यक्ष ओलीको विरोधको बहाना बनाएर शेरबहादुर र पुष्पकमलको मात्रै हैन् । बरु भारतिय स्वार्थको ऊर्जाको श्रोतका रुपमा अभिन्न रुपमा जोडिनुले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्ने र नेपाललाई दिल्लीको जुवाबाट फुत्किन नदिनेसम्मको खेल हो भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । बिशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले चीनसँग गरेको पारबहन र स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौतापछि नेपाल र चीन नजिकिएको नरुचाउने भारत लगायतको अन्तराष्ट्रिय शक्ति ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन उद्वत भएकै हो । र, ती शक्तिको ईशारामा एमाले अध्पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई रहस्यपूर्ण, षडयन्त्रमूलक र दुराशययुक्त ढङ्गले विस्थापन गरिएपछि यतिबेला एमाले प्रतिपक्षको पोजिसनमा बिराजमान छ । सरकारमा रहँदा पनि र सरकारबाट हट्दा पनि लोकप्रियताकै बिच ओली विदा हुने भाग्यमानी प्रधानमन्त्री पनि हुन् । त्यसो त नेपालमा संविधान कार्यान्वयन हुन नै नदिन, मुलुकलाई निरन्तर अस्थिरतातर्फ धकेल्न र प्रमुख दलहरुलाई मिल्न नदिएर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने मात्र होइन, मधेस केन्द्रित दलहरुलाई प्रयोग गरेर मुलुकलाई अस्थिर राजनीतिकको प्रयोगशाला बनाउन चाहने हाम्रो कथित छिमेकी भारतले बिगतदेखि नै निकै कसरत गरिरहेको हो र आफनो स्वार्थमा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारको कारणले धक्का लागेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कँही टिक्न नदिन ओलीको बिरुद्द जतासुकै जेहाद छेडिएको यथार्थ राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जनजनले बुझ्ने कुरा हो । एमाले अध्यक्ष ओलीको लोकप्रियता देशभित्र मात्रै हैन, एमाले पार्टीभित्र पनि बढिरहेकै बेला भारतिय इशारा र कतिपय नेताहरुको चाहनामा एमालेका थुप्रै आकाक्षी नेताहरुले आत्मघाती खेल खेल्न तल्लिन देखिएका हुन कि भन्ने भान हुँदैछ । फ्रन्टमा बामदेब गौतम देखिएका भएपनि त्यसको शिकार घनश्याम भुसाल पनि बनाइएका हुन कि जानी नजानी बनेका हुन, बुझन सकिएको छैन । एमालेको पछिल्लो अंक गणितमा संसदीय दलको नेता बामदेब गौतमलाई अनुकुल नै भयो भने पनि त्यस्तो कदमले तत्काल बामदेब गौतम र घनश्याम भुसालहरुलाई त लाभ नै होला । तर, एमाले, मुलुक र जनताले नोक्सानी भर्नुपर्ने निश्चित छ । बेला न कुबेला पार्टी र राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्दे भारतको गुलामी, गुटगत नाफा र भोलिको सत्तास्वार्थका लागि मात्रै आलोचना गर्ने कार्य यतिबेला असान्दर्भिक मात्र हैन । बरु आत्मघाती कदम हुनेछ । पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेता एउटै किन हुन नसक्ने ? के यो पार्टी संरचनाको दुई पद हो र ? यसै पनि बामदेब गौतम पार्टी बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन । जिम्मेवारीबिहीन नेता त होइनन् ।
लेखक सम्बोधन सप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।











प्रतिक्रिया