परिवार नियोजन संघको अर्को पर्दाफास

काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल परिवार नियोजन संघमा भएको अनियमितता सम्बन्धी तथ्य एकपछि अर्को गर्दै पर्दाफास हुँदै गएका छन् ।

संघभित्रको अनियमितता उजागर हुने क्रममा संघमा हाल निमित्त कार्यकारी निर्देशक रहेका उमेशराज पाण्डेको नियुक्ति नै अवैध रहेको स्रोतको भनाइ छ । संघको वित्त निर्देशकमा नियुक्त भएका पाण्डे संघले उक्त पदका निम्ति तोकेको योग्यताअनुसार नपुगेको हुँदा उनको नियुक्ति नै अवैध भएको हो ।

स्रोतका अनुसार संघले १७ सेप्टेम्बर २०१५ मा प्रकाशित गरेको कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी सूचनामा वित्त निर्देशक पदमा चाटर्ड एकाउन्टेन्स् पास गरी कम्तिमा आठ वर्ष दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख भएपनि पाण्डेले सन् २०१३ मा मात्रै चाटर्ड एकाउन्टेन्स् पास गरी माछापुच्छ«े बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग करिब एक वर्ष, हिमाल हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनी पाँच महिना र रस्तोगी नारायण एन्ड कम्पनी दिल्ली भारतमा चार महिना काम गरेका थिए । पाण्डेको अनुभव सम्बन्धी योग्यता नपुग्ने भए पनि संघको नेतृत्वले आर्थिक चलखेल गरी उनलाई नियुक्ति गरेको थियो ।

संघले भनेजस्तै उनी वर्षको अनुभव खोज्दा १० कक्षामा पढ्दै गरेको पाण्डेद्वारा संघमा पेस गरेको बायोडाटामा उल्लेख छ । संघको नेतृत्वको मनोमानी र अपारदर्शी चलखेलका कारण कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकसहित पाँचजना उच्च अधिकारी राजीनामा दिएपछि पाण्डे हाल कायममुकायम प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आएका छन् ।

सघभित्र एउटा मापदण्ड राखेर विज्ञापन गर्ने र अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने क्रम पाण्डेको हकमा मात्र लागू भएको छैन । संघको काठमाडौं डिस्ट्रिक को–अडिनेटरमा नियुक्त भएका मनिन्द्र स्थापितलगायतका व्यक्ति पनि रहेका छन् । संघले को–अडिनेटरका लागि एमपीएच वा बीपीएच उत्तीर्ण गरेको भन्दै दरखास्त आह्वान गरेको भए पनि काठमाडौंका डिस्ट्रिक को–अडिनेटर मनिन्द्र स्थापित कम्युटर इन्जिनियर हुन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी परियोजनालाई सोही विषयको डिस्ट्रिक को–अडिनेटर हुनुपर्नेमा कम्युटर इन्जिनियरलाई नियुक्त गर्न आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

डिस्ट्रिक को–अडिनेटर र क्लिनिकल हेल्पर सहायक तेस्रो तहको करिब ६० जना कर्मचारी नियुक्त गर्दा आर्थिक चलखेल गरी अनुुतीर्ण भएकालाई उत्तीर्ण गराइएको छ । त्यसमा पहिलो नम्बरमा कीर्ति कार्की नाम रहेको छ । परीक्षामा जाँच लिने बासुदेव जोशी र डा. गजानन्द भण्डारीले ९ नभेम्बर २०१५ मा लिएको जाँचमा कार्की सबैभन्दा कम अंक प्राप्त गरेकी थिइन तर नियुक्त गर्ने बेला उनलाई पहिलो नम्बरमा नियुक्त गरेको प्रमाण प्रँप्त भएको छ ।

कार्कीलाई बासुदेव जोशीले जनरल नलेजमा १०, जनरल नलेज सम्जेड म्याटरमा २० र पर्सनालिटीमा ११ गरी कुल ४१ अंक र डा. भण्डारीले क्रमशः १०, २०, १० गरी ४१ नम्बर दिएका छन् । तर, जोशीले लिएको जाँचमा ९१ अंक र डा. भण्डारीको जाँचमा ८८ अंक प्रँप्त गरी पहिलो भएकी सरिता श्रेष्ठलाई पदपूर्ति समितिले उत्तीण गराएको छैन । उनीमात्र होइन दोस्रँे भएकी पिंकीदेवी शाह, तेस्रा भएका उपेन्द्र न्यौपानलाई नियुक्त नगरी उनीहरूभन्दा २५ देखि ३० अंक कम पाएका शेरबहादुर शाह र बालकुमार भण्डारीलाई नियुक्त गरेको प्रमाण फेला परेको गरेको छ ।

यसैगरी संघको साधारण सदस्यता केन्द्रीय कार्यालयबाट दिने व्यवस्था नभएकोमा सप्तरीमा ९८ जनालाई साधारण सदस्यता केन्दबाट दिई सो सदस्यता वापतको रकम केन्द्रीय कार्यालयले खोलेको बैक खातामा जम्मा गर्न लगाइएको छ । संघको केन्द्रीय कार्यालय लेखा शाखाको भौचरमा समेत चढाउने प्रमाण प्रँप्त भएको छ । उक्त कार्यले नेपाल परिवार नियोजन संघको विधान २०३४ का धारा ७ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को उल्लंघन गरेको छ ।

अर्कोतर्फ संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण परिषद्को निर्देशिका तथा संघको विधानअनुसार संस्थाको साधारण सदस्यता साथै आजिवन सदस्यता खुला हुनुपर्नेमा कुनै पनि सार्वजनिक सूचना बिना ३ वर्षको अवधिमा करिब १५ वटा शाखामा गोप्य रुपमा आफ्ना नजिकका मानिसलाई नयाँ सदस्यता वितरण छ । उक्त कार्य संस्था दर्ता ऐन २०३४ तथा नेपाल परिवार नियोजन संघको विधान २०३४ का धारा ५ को खण्ड (क) को उल्लंघन गरिएको छ । यसरी सदस्यता वितरणमा पनि धाँधली गर्नुको कारण संघको आगामी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि संघले नेतृत्वले सो हर्कत गरेको स्रोतको दाबी छ ।