काठमाडौं, २१ भदौ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ थप गरी पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोतको जोहो हुनसक्ने बताएपछि अर्थमन्त्री महरा पूरक बजेट ल्याउने गृहकार्यमा जुटेका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट ६९ अर्ब रुपैयाँ थप रकम सरकारी खातामा आएपछि सरकारले यसैलाई पूरक बजेटको मुख्य स्रोतको रूपमा परिचालन गर्न लागेको हो ।
‘सरकारले चालू आव ०७२/७३ को बजेटमा अनुमान गरेभन्दा थप ६९ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरीमा थपिएको छ, यो मुख्य स्रोत हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाहेक राजस्व पनि बढ्ने सम्भावना छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर पूरक बजेट ल्याउन सकिन्छ ।’
गत वर्षको बजेटबाट चालू आवमा ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात थपिने अनुमान सरकारले यसअघि गरेको थियो । तर, गत आवमा बजेट खर्च हुन नसक्दा सरकारी खातामा एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ थपिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘बजेटमा अनुमान गरिएभन्दा धेरै रकम थुप्रिएको छ, यसको प्रयोग गर्न पूरक बजेट ल्याउने कुरा भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्रोत अभाव भएको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो, भएको स्रोत उपयोगका लागि अर्को बाटो छैन ।’
सरकारले गत आवमा चार खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरेको थियो । तर, पाँच महिना लामो नाकाबन्दीका बाबजुद पनि चार खर्ब ८२ अर्ब राजस्व संकलन भयो ।
आर्थिक वर्ष सकिनु ४५ दिनअघि नै आएको चालू आवको बजेटमा यो वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो रकम गत आवको संकलित राजस्वभन्दा १७ प्रतिशतले धेरै हो ।
चालू वर्षको अवस्था सामान्य रहेकाले राजस्वको आकार २५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । ‘सचिवज्यूले पदबहाली गर्दै २५ प्रतिशतसम्म राजस्व बढाउन सकिने बताउनुभएको छ,’ अर्थका एक सहसचिवले भने ।
बिहीबार सरुवा भएर अर्थ मन्त्रालय पुगेका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सोमबार पदबहाली गरेका थिए । सचिव सुवेदीले भनेअनुसार राजस्वको आयतन बढे चालू आवमा ६ खर्ब दुई अर्ब राजस्व संकलन हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार यसैलाई आधार मानेर सरकारी स्रोतमा अनुमान गरेभन्दा थप ३७ अर्ब थपिने प्रक्षेपण योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको छ ।
३७ अर्बको अतिरिक्त राजस्व संकलन र ६९ अर्बको नगद मौज्दातलाई आधार मानेर सरकारले एक खर्बको पूरक बजेट ल्याउने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।
अनुमानअनुसार राजस्व संकलन भए नगद मौज्दात र राजस्व गरी प्रक्षेपणभन्दा धेरै एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ खातामा जम्मा हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार योजना आयोगले पूरक बजेटका लागि आवश्यक रकम जोहो हुने आधार अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
संविधानको धारा १२१ मा पूरक अनुमानको व्यवस्था छ । यो धाराको उपधारा १ मा पूरक अनुमान ल्याउन सक्ने दुई आधार दिइएको छ ।
चालू आवका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा चालू आवको विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा धेरै खर्च हुन गएमा पूरक अनुमान ल्याउन सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै, पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिने संविधानमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया