सडक कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार, यसरी हुन्छ अनियमितता

काठमाडौं, १७ भदौ । आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा ६ सडक कार्यालयद्वारा सञ्चालित आयोजनामा वास्तविक खर्चभन्दा १ करोड ५० लाख रूपैयाँ बढी भुक्तानी भयो ।

महालेखा परीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनअनुसार बिलभन्दा बढी चेक काटिएको, दोहोरोपन नहेरिएको र ठेकेदारसँग घटाउनुपर्ने छुट नघटाएकाले बढी भुक्तानी भएको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी लेखापाल र प्राविधिक हुन्’, महालेखा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने ।

उनका अनुसार बढी भएको रकम असुल गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।

गौतमका अनुसार ती अधिकारीलाई कारबाही गरेको पत्र प्राप्त भइसकेको छ । ‘बढी भक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता भयो’, उनले भने ।

सडक कार्यालयसँग सम्बन्धित लेखा अधिकृतले गर्ने गडबढी र कारबाहीका यी केही नमुना मात्रै हुन् ।

अरू कार्यालको तुलनामा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना र कार्यालयमा अनियमितता अत्याधिक छ ।