काठमाडौं, १५ भदौ । प्रधानमन्त्रीले मधेसी, थारूलगायत संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव तीन दलको बैठकमा राखेका थिए ।
उनले संविधान गतिशील दस्ताबेज भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षका जायज मागलाई सम्बोधन हुने गरी संशोधनका लागि प्रमुख दलबीच सहमतिको प्रयासका लागि छलफल आवश्यक ठानेको बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री निधिले पनि संशोधन गर्दै अगाडि जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
बैठकमा एमाले कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले संविधान संशोधनभन्दा कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको धारणा राखेको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कांग्रेसका केही नेताले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक संख्याले भद्रगोल निम्त्याउने भन्दै पुरानै संरचना कायम गरेर जान सकिने विकल्प प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसो गर्दा ३१ सय गाविसलाई नै गाउँपालिका बनाएर जान सकिने कांग्रेसका एकथरी नेताहरूको धारणा थियो ।
उनीहरूले स्थानीय तहको अधिकार बढी भएको भन्दै संविधान संशोधन गरेर अधिकार कटौती गर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर, कांग्रेसभित्रकै नेता रामचन्द्र पौडेलको अलग्गै धारणा थियो । उनले जिल्लालाई अधिकार दिएर जान सकिने धारणा राखेका थिए ।
संविधानमा विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि जिल्लालाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्रमशः जिल्लामा केन्द्रित गरेर जान सकिने धारणा राखेका थिए ।
‘कांग्रेसमा के गर्ने भन्नेमै अन्योल देखियो, उहाँहरू पूरै अलमलमा देखिनुभएको छ’, एमाले सचिव ज्ञवालीले भने ।
प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैतसम्म गर्ने गरी दलहरूबीच समझदारीको प्रस्ताव तीन दलको बैठकमा राखेका थिए ।
उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै स्थानीय तहकै निर्वाचन चैतसम्म गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । के भयो ? संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन ७ माघ २०७४ भित्रै गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीको जोड थियो ।
एमालेले भने निर्वाचन कार्यतालिकाका विषयमा सरकारले ठोस रूपमा धारणा ल्याउनुपर्ने बताएको थियो ।
निर्वाचनका लागि पहिले स्थानीय तहको संख्या टुंग्याउने, निर्वाचन कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले असोजभित्र आयोगको काम र निर्वाचन ऐन बनाउन सकिने तथा कात्तिक, मंसिर, पुस र माघमा तयारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सामान्य कार्यतालिका प्रस्ताव गरेको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया