काठमाडौं, २१ साउन । नयाँ संवधान जारी भएको ९ महिनामा दुइटा सरकार बनेका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारदेखि नेतृत्व सम्हाले । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अर्को ९ महिनापछि फेरि प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
नयाँ संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना छ । तर यही परिकल्पनाभित्रका प्रावधानले भने मुलुकलाई अस्थिर सरकारहरुको सृङखलाबाट मुक्ति दिलाउने देखिन्न ।
नयाँ चुनावपछि बन्ने संसद पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने खेलमैदानकै रुपमा बढी प्रयोग हुने सम्भावना छ ।
‘थ्रेसहोल्डविनाको निर्वाचन प्रणाली अपनाइएकाले संसद कसैको बहुमत पुग्नु असम्भव जस्तै हुन्छ’, संवैधानिक मामलाका जानकारी नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘यसैका कारण स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना कम भएको छ ।’
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत नल्याएपछि संसदीय गणित खेलाउँदै पटक पटक सरकार बदल्ने रोग सुरु भएको थियो ।
त्यसलाई निदान गर्न भन्दै दुइटा संविधानसभाको निकै लामा बहस भए ।
अन्ततः सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाउने भन्दै संविधानमा केही नयाँ प्रावधान राखिए ।
विगतको संसदीय व्यवस्गामा सरकारमाथि विपक्षी दलबाट बढी खतरा थियो ।
तर, अहिले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी होइन, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबाटै सरकारलाई बढी खतरा हुनेछ ।
प्रतिक्रिया