यी हुन् राष्ट्रपतिद्वारा चाल्न सक्ने कदम, संसद्को प्रतीक्षा, नियमावलीमा के छ ?

काठमाडौं, ८ साउन । नयाँ सरकार गठनबारे संसद्ले कस्तो जानकारी पठाउँछ त्यसैका आधारमा निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सोचाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म रहने संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि संविधानले धारा २९५ देखि ३०५ सम्म विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तर, त्यहाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले जानकारी लिने अथवा आह्वान गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यस्तै, संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीमा पनि सहमतीय वा बहुमतीय सरकार गठन हुनसक्ने, तर त्यसको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छैन ।

सैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संसद्ले राष्ट्रपतिलाई कस्तो भूमिका दिन्छ भन्ने विषयमा स्वयं राष्ट्रपति कार्यालय पनि स्पष्ट छैन ।

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, ‘संविधानको कुन आधारमा टेकेर राष्ट्रप्रमुखलाई संसद्को पत्र आउँछ त्यसैअनुसार उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ ।’

राष्ट्रपतिका सम्भावित कदम

१. सरकार गठनको आह्वान

नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई भूमिका तोकिएको छैन । अन्तरिम संविधानमा भने त्यस्तो व्यवस्था थियो । संसद्मा बहुमत सदस्यले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जानकारी गराउने एउटा अवस्था छ । त्यसो भएमा संसदीय परम्परा र विगतको अभ्यासका आधारमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रक्रिया आरम्भ गर्न संसद्लाई पत्र पठाउनेछिन् । राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार नदिएकाले परम्पराअनुसारको यो विकल्प नै उपयुक्त हुने बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली बताउँछन् । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरे पनि परम्परा अनुसरण गर्दै राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा ओली सरकार बनेको थियो ।

२. कानुन व्यवसायीसँग परामर्शपछि निर्णय

संविधानको धारा २९८ का उपधारा ८ र १३ मा नयाँ सरकार गठनबारे व्यवस्था छ । उपधारा १ मा नयाँ सरकार बनाउन अस्पष्ट व्याख्या देखिएपछि राष्ट्रपतिले सभामुखको पत्र पाएको केही समय परामर्शमा बिताउन सक्नेछिन् । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष मैनालीका अनुसार संविधानका धारा र संसद्को नियमावलीलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले कानुन व्यवसायीसँग छलफल र परामर्श गर्न सक्छिन् । विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कानुनी परामर्शपछि संसद्मा पत्र पठाउने गरेका थिए । त्यही नजिर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रयोग गर्न सक्नेछिन् ।

३. सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श माग

नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ गर्न चाहे तथा त्यसको अपजस लिन नचाहे राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको राय लिने सम्भावना पनि छ । संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्ने नयाँ सरकारबारे कानुनी सल्लाह र परामर्शपछि उनले सर्वोच्च अदालतसँग व्याख्या माग्न सक्नेछिन् । त्यतिवेला सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले संविधानको व्याख्या गर्नेछ र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले कदम चाल्नेछिन् ।

अविश्वास  प्रस्तावमाथि छलफल पछिको प्रक्रिया

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितका १३ दलका दुई सय ८१ सांसदले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा शुक्रबारबाट सदनमा छलफल सुरु भएको छ । यसबारे छलफल गर्न आइतबारसम्मका लागि कार्यसूची छ । शुक्रबार अविश्वास प्रस्तावमा पहिलो हस्ताक्षरकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव राखेपछि दलगत आधारमा धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । शुक्रबारै कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधि र एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले धारणा राखिसकेका छन् । अब अन्य दलका प्रतिनिधिले धारणा राखेपछि अविश्वास प्रस्ताव र सदनमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेका कुनै मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि अविश्वास दर्ता गरेका प्रस्तावक सदस्यलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन सभामुखले समय दिनेछिन् । फिर्ता नलिएमा सभामुखले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछिन् । मत विभाजन प्रक्रियाबाट निर्णय हुनेछ । यसो गर्दा संसद्को तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

आइतबार मतदान

सभामुखले अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि तीन दिनको समय निर्धारण गरेकी छिन् । ७ देखि ९ साउनसम्म अविश्वास प्रस्तावमाथि दलगत आधारमा छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्नका लागि कार्यसूची तय भएको छ ।

नियमावलीमा के छ ?

संसद् नियमावलीको नियम ४९ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम १४ बढी आकर्षित हुने सभामुखका कानुनी सल्लाहकार दीनमणि पोखरेलको भनाइ छ । सो उपनियममा ‘प्रधानमन्त्री पद कुनै कारणले रिक्त भएमा संघीय संसद्को गठन नभएसम्म यसै नियमको कार्यविधिअनुरूप चुनाव गरी पूर्ति गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया

सभामुखले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने

संविधानमा प्रस्ट उल्लेख नगरिए पनि संवैधानिक कानुनको व्याख्या र परम्पराका आधारमा सभामुखले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएर जानकारी गराउने सभामुखका कानुनी सल्लाहकार दीनमणि पोखरेलले बताए । ‘संसद्मा जुन परिणाम निस्कन्छ, त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई सभामुखले गराउनुहुन्छ,’ पोखरेलले नयाँ भने, ‘सरकार गठनका लागि सभामुखले केही गरिरहनु वा भनिरहनुपर्दैन ।’

परम्पराका आधारमा सरकार गठन आह्वान

परम्पराका आधारमा टेकेर सभामुखको पत्र राष्ट्रपतिकोमा पुगेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले नै पहल गर्नेछन् । सकभर सहमति, नभए बहुमतका लागि दलले सरकार गठनका लागि पहल गर्नेछन् ।

नयाँ सरकारका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान

संसद्को पत्र र दलसँगको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसद्मा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नेछिन् । व्यवस्थापिका–संसद्ले सहमति वा बहुमतीय आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नेछ ।