उदयपुर, ७ साउन । स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिले तयार पारेको कार्यशर्त तथा कार्यविधि अनुसारको मापदण्ड र अधिकतम संख्यामा उदयपुरबासीले विरोध जनाएका छन् ।
स्थलगत अध्ययन र अनुगमन वेगर केन्द्रमा बसेर बनाएको मापदण्ड र कार्यविधी गलत भएको निष्र्कष निकाल्दै पुनःसच्याउन जिल्लाबासीले माग गरेका हुन् । शुक्रबार स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिको कार्यक्रममा उदयपुरका राजनैतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, गैससकर्मी, सर्वसाधरणले हचुवाको भरमा जिल्लालाई ७ वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरेको प्रति आक्रोश पोखेका हुन् ।
उनीहरुले उदयपुर जिल्ला भित्रि मधेस नभई पहाडी जिल्लामा पर्ने भएकाले पहाडी जिल्लाका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्न समितिलाई सुझाब दिएकाछन् । भौगोलिक हिसावले नै जिल्लाका ४० गाबिस मध्ये ३२ वटा पहाडी गाबिस विकट पहाडी गाबिस पर्ने, नेपाल सरकारको एक अंगले समथर भन्दा पनि चुरे क्षेत्र बढि भएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको अबश्थामा उदयपुर भित्रि मधेस नभई पहाडी क्षेत्र रहेको तर्क गरेकाछन् ।
सहभागिहरुले पहाडी क्षेत्र घोषणा गरी तीन वटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिका बनाउन सुझाब दिएकाछन् । जनसंख्याको हिसावले स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विकट क्षेत्रका सर्वसधारण सेवासुबिधाबाट बञ्चित हुने, सेवासुबिधा लिन आउन समय खर्चिनु पर्ने भएकाले हचुवाको भरमा जनसंख्यालाई मात्र आधार नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।
देश संघियतामा गएको अबश्थामा जनताले सुबिधाहरु सरल रुपले पाउनु पर्ने ठाउँमा नयाँ बनेको संरचनाले अझ अफ्ठ्यारो बन्न पुगेको उनीहरुको गुनासो छ । सहभागिहरुले स्थानीय तहामा छलफल, राजनीतिक सहमतिपछि मात्र संख्या तय गर्नु पर्ने, जनताको राय बुझ्नु पर्ने बताएकाछन् ।
समितिले तयार पारेको ७ स्थानीय तह अनुसार उदयपुर जिल्लामा रहेका ३ नगरपालिका र ४० गाबिस मध्ये मुस्किलले १ नगरपालिका र अन्य ६ वटा गाउँपालिका बन्छन् । सदरमुकाम क्षेत्रकै नगरपालिकामा २५ हजार जनसंख्या कमि हुने हुँदा अन्य गाबिस गाभ्नु पर्ने अबश्था रहेको समितिका जिल्ला संयोजक तथा स्थानीय बिकास अधिकारी पिताम्बर अधिकारीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति विदुर बस्नेतले केन्द्रले नै तय गरेको आधारमा स्थानीय तहको निर्धारण र नक्साङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो तहमा छलफल गर्नु आवश्यक नरहेको बताए । उनले भने ‘स्थानीय तहको संख्यामा बृद्धि हुन सक्छ भने सबै राजनैतिक दल बसेर घनिभुत छलफल गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष इश्वरमणी राउतले उदयपुर जिल्लालाई छुट्याईएको स्थानीय तहको अधिकतम संख्या बढाउनु पर्ने बताए । भौगोलिक हिसावले उदयपुर जिल्लाको अधिकासं भाग पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कम्तीमा १० वटा सम्म गाँउपालिका र नगरपालिका बनाउनु पर्ने अध्यक्ष राउतले माग गरे ।
एमाले उपाध्यक्ष बिमल कार्कीले भुगोलको हिसावले ४० वटा गाविस र ३ वटा नगरपालिकालाई ७ वटाको संख्यामा झार्न असम्भव भएकाले अधिकतम संख्या बढाउनु पर्ने माग गरे ।
जिल्लाको स्थानीय तहको बारेमा साउन मसान्त भित्र केन्द्रीय आयोगलाई सिफारिस गरि सक्नु पर्ने भएकाले कार्यक्रम गरिएको प्राविधिक समितिका सदस्य सचिव योजना अधिकृत भिमकान्त पौडेलले बताए । सदस्य सचिव पौडेलका अनुसार प्राविधिक समितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम, सिमाना, संख्या समेत तोकेर आयोगलाई सिफारिस गर्ने कार्यदेश छ ।
प्रतिक्रिया