आज के होला संसदमा ?

काठमाडौं, ६ साउन । एमालेले बजेटआश्रित विधेयक पन्छाएर संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सभामुखले ‘जबर्जस्ती’ अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाए संसद् बैठक अवरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सदनमा बजेटसँग सम्बन्धित राष्ट्र ऋण उठाउने, ऋण तथा जमानत संशोधन र आर्थिक विधेयक पारित हुन बाँकी छन् ।

‘बैठक सुरु हुनासाथ बजेटआश्रित विधेयकको कार्यसूची ल्याउन आग्रह गर्छौँ, ल्याइएन भने डटेर मुकाबिला गर्दै सदन अवरुद्ध गर्ने निर्णय भएको छ,’ सभासद् जनार्दन ढकालले भने, ‘अविश्वास प्रस्तावअगावै बजेटआश्रित विधेयक दर्ता भएकाले प्रचलित संसदीय अभ्यास र नियमअनुसार छलफलका प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक २९ असारमा पारित गर्ने तय भएको, तर सभामुखले संविधान र प्रचलित नजिरविपरीत हटाएको एमालेको आरोप छ । सभामुखले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्ने एमालेको अडान छ ।

कांग्रेस–माओवादीका दुई रणनीति

१ अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गराउने

कांग्रेस–माओवादीले सदनमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावलाई छलफलमा लैजान जोड गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भई प्रश्न उठिसकेपछि सोही विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । तर, कांग्रेस–माओवादीको यो प्रस्तावमा सत्तापक्ष सहमतिमा आउन सकेका छैनन् । सत्तापक्षले भने बजेटआश्रित विधेयक पारित गरेपछि मात्र अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल गराउने बताउदै आएका छन् ।

२ दुवै प्रस्ताव सँगसँगै जान दिने

कांग्रेस–माओवादीको पहिलो विकल्पमा सत्ता पक्ष सहमत नदेखिए केही लचक हुने विकल्प पनि उनीहरूले बनाएका छन् । सहमतिका लागि केही लचिलो बनेर प्रस्तुत हुने भन्दै उनीहरूले अविश्वाससम्बन्धी प्रस्ताव र बजेटमा आश्रित विधेयकको छलफललाई सँगै एक दिनको कार्यसूची बनाउन लचिलो हुन सक्ने जनाएका छन् । ‘दलहरूका बीचमा सहमति हुन्छ भने दुवै प्रस्तावलाई सँगै लैजान पनि सकिन्छ, तर पहिलो प्राथमिकता अविश्वास प्रस्ताव नै हुनुपर्छ,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले नयाँ पत्रिकासँग भने । तर, त्यसका लागि सदनमा पहिले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गराउनुपर्ने सर्त कांग्रेस–माओवादीको हुनेछ । यो सहमतिको बिन्दु हुनसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

कार्यसूचीमा परिसकेको विधेयक कता हरायो ?

जिफन्टको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली छलफलका लागि उहिल्यै कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक विधेयक कता हरायो ? संसद्मा त्यो कहाँ छ ? हामी खोज्छौँ । संसद्मा संसद्ले गर्ने काम मात्रै गरौँ, अरू काम घरमा बसेर गर्दा हुन्छ । आधारभूत नियम र संविधानलाई आत्मसात् गरेर चलौँ । संविधानमा जेसुकै लेखिएको होस्, हामीलाई यही चाहिन्छ भन्ने हो भने घरबाट संविधान ल्याएर जे मन लाग्छ, त्यही गर्दा हुन्छ । यहाँ संसद्मा आउन दिइनेछैन । अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ भनेर जनतालाई भ्रम दिइएको छ । तर, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव नै होइन ईष्र्या, आग्रह र चिन्ताको प्रस्ताव हो । सरकार रहिरह्यो भने विचराहरूलाई पार्टीको साइनबोर्ड नै हटाउनुपर्ला कि भन्ने चिन्ता देखियो । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र युवादेखि भविष्य खोज्ने सबै जनता सरकारको पक्षमा देखेपछि उनीहरूलाई इष्र्या लाग्यो, यो त्यही प्रस्ताव हो ।