एमाले स्थायी समितिका ५ निर्णय, जसले यसरी दिन्छ निकास

काठमाडौं, ५ साउन ।

सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने नेताहरूको सुझाब – नयाँ पत्रिका दैनिकले एमाले स्थायी समितिको निर्णय छापेको छ ।

स्थायी समितिका ५ निर्णय

१. अविश्वासको प्रस्तावको सशक्त सामना

कांग्रेस–माओवादीतर्फबाट आएका नकारात्मक कुराहरूको खण्डन गर्दै संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने । उनीहरूको कदमले संविधान कार्यान्वयनमा असहजता र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउने ।

२. विधेयकपछि मात्रै अविश्वासमा छलफल
सरकारसागको परामर्शविना एकपक्षीय ढंगले बजेटसाग सम्बन्धित तीन विधेयक हटाएर सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्नु गलत छ । समयमै बजेट ल्याएर आर्थिक वर्षभित्रै पारित गर्न १५ जेठमा बजेट ल्याउने कुरा संविधानमै व्यवस्था भएकाले सभामुखको कदम संविधान विपरित छ । त्यसैले विधेयक पारित भएपछि पछि मात्रै संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सम्भव छ ।

३. द्वन्द्व चर्काउने र उत्तेजना फैलाउन रोकिनुपर्छ

संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख तीन दलबीच सहमति आवश्यक छ । कांग्रेस–माओवादीको विधेयक हटाउने र न्यायाधीश सुनुवाइ रोकिएको घटनाले भोलिका लागि समेत ठाउँ खाली नराखी द्वन्द्वतिर धकेल्ने खालको छ । राष्ट्रपतिको कुनै प्रसंग नआई महाअभियोग लगाइन्छ भन्ने सम्मका कुरा गरेर कांग्रेस र माओवादीले उत्तेजना फैलाएर वातावरण बिगार्ने कोसिस गरिरहेकाले त्यस्तो काम रोक्न आग्रह गरिन्छ ।

४.प्रतिपक्षमै बसेर संविधान कार्यान्वयनमा सहकार्य
जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा दृढतापूर्वक अघि बढिनेछ । कांग्रेस र माओवादी सकारात्मक ढंगबाट प्रस्तुत हुादा प्रतिपक्षमा रहेर पनि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने ।

५. संवैधानिक जटिलता फुकाउन सहकार्य
संवैधानिक र कानुनी अन्योल र अस्पष्टतामा खेल्दै सरकार टिकाउने मनसाय छैन । तर, कांग्रेस र माओवादीले संवैधानिक जटिलता सरकारकै प्रयासमा फुकोस् भन्ने आवश्यकता ठानेमा सहमतिका साथ अघि बढ्न तयार ।

बैठकमा कसले के भने ?

केपी ओली : माओवादीसँग नाजायज सम्झौता गरेमा सत्ता लम्बिन सक्थ्यो होला, तर आवश्यक ठानिनँ । सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय हितमा काम गर्दै आयो । त्यसैले सरकार ढाल्न देशी–विदेशी शक्तिले धेरै पहिलेदेखि षड्यन्त्र गर्दै आएका थिए । अन्ततस् केही पक्ष षड्यन्त्रको हतियार बने । सहमति प्रयास गर्दागर्दै अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो । मैले राजीनामा आवश्यक ठानिनँ । यी सबै विषयमा संसद्मै सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

झलनाथ खनाल : फेरि नयाँ ढंगले एकताको कोसिस गर्नुपर्छ । तीन दल एक ठाउँमा उभिँदा संविधान बन्यो । संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि मिल्नुको विकल्प छैन । विमति भएपछि सहमति, सहमति भएपछि विमतिको ठाउँ नदेख्ने सोच राख्नुहुन्न।

माधव नेपाल : यो सरकार हाम्रै कारणले जान लागेको हो । अहिलेको कोलिसन (गठबन्धन) जोगिन सक्थ्यो, जोगाउन पनि सकिन्थ्यो । जोगिन नसक्नुमा पार्टनर पक्ष पनि जिम्मेवार त होला, तर हाम्रा कार्यशैली पनि दोषी छन् ।

वामदेव गौतम:  धारा २९८ एकपटक मात्रै प्रयोग हुने भन्ने कतै छैन । सरकारविरुद्ध ६ महिनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने त्यही धाराको उपधारामा छ । त्यसैले राजनीतिक तर्कका आधारमा जाऔँ, कानुनी जटिलतको कुरा गरेर खोचे नथापौँ ।