​नयाँ सरकार गठनको बाटो नै छैन: संविधानविद् आचार्य

१. संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा कस्तो कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था देख्नुहुन्छ ? 

संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव संसद्को सामान्य बहुमतले पारित हुन सक्छ । त्यो पारित भइसकेपछि संविधानको धारा २९८ अनुसार वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकारमा रूपान्तरित हुन्छ । त्यहाँसम्मको संवैधानिक यात्रामा कुनै जटिलता छैन । तर, त्यसपछि अर्को सरकार गठन गर्ने विषयमा भने प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नभएसम्म कुनै ठाउँ छैन । यही संवैधानिक जटिलता यसपछि सुरु हुन्छ ।

२. त्यसो भए अब नयाँ सरकार गठनको कुनै बाटो नै छैन त वर्तमान संविधानमा ? 

संविधान निर्माण गर्ने दल र नेताहरूले त्यस्तो कुनै नयाँ सरकार गठनको बाटो छाड्नु नै भएको छैन । किनकि, अहिलेको संविधान कुनै संविधानजस्तो पनि छैन । एकदम हतारमा, आफ्नो पदीय भागबन्डा मिलाएर संविधान त जारी गरियो । तर, संविधानका वास्तविक विज्ञसित परामर्शसम्म गरिएन । सायद त्यसैको परिणति हो, अबको सम्भावित संवैधानिक जटिलता । यो संविधानमा सरकार गठन गर्ने केवल दुईवटा व्यवस्था छन्, एउटा, धारा ७६ अनुसार र अर्को २९८ अनुसार । धारा ७६ अन्तर्गत सरकार गठन गर्न प्रतिनिधिसभा अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएकै छैन । २९८ अन्तर्गत सरकार गठन गर्न त्यहाँ संविधान प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र प्रयोग हुने धारा भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । जुन वर्तमान ओली सरकार गठनमै प्रयोग भइसक्यो । संविधानले दिन तोकेरै व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा सरकार ढलेपछि तुरुन्तै अर्को सरकार बनिहाल्छ नि भन्ने हावादारी व्याख्या गर्नुको अर्थ हुँदैन । हाम्रो जस्तो लिखित संविधानले चल्ने देशमा संविधानले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकार ढलेपछि पनि अर्को सरकार गठन गर्ने कुनै बाटो छैन । यसको जिम्मेवारी संविधान निर्माता दलहरूले नै लिनुपर्छ । संविधानमा एउटा कुरा लेखेर अर्को कुरा गर्न मिल्दैन ।

३. अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक दलहरू र केही कानुनविद्हरू पनि धारा २९८ अन्तर्गत नै नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ भनिरहनुभएको छ नि ?

जोकोही नेपाली जनताले संविधानको धारा २९८ पढे हुन्छ । यस धाराको उपधारा १ मा त्यतिखेर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अर्को सरकार नबनेसम्म निरन्तरता पाउने भन्ने उल्लेख छ । उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र सहमतिको सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ । सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अर्को उपधारामा बहुमतीय सरकार गठन हुने व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप ओली सरकार गठन भएको हो । त्यसैले संविधान प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र प्रारम्भ हुने भनिएको प्रक्रिया अहिले आठ महिनापछि फेरि सुरु हुन कसरी सक्छ ?

संविधानविद् एवं कानुनविद् आचार्यलाई ‘३ प्रश्न’ भनेर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।