अमेरिकाले यसरी घेराबन्दी गर्न खोज्दैछ, दूतावासको सफ्टवेयर गृहद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं, ३१ असार । अध्यागमन विभागमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूको निगरानीका लागि अमेरिकी दूतावासले राखेको सफ्टवेयर जडानको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजले गत ३ असारमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतसँगको भेटघाट पाइसेस (पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन सेक्युर कम्पेरिजन एन्ड इभ्यालुएसन सिस्टम) सफ्टवेयर जडान गर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

उक्त सफ्टवेयर र त्यसका लागि आवश्यक हार्डवेयर निःशुल्क दिने अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव थियो । तर, विदेशीले दिएको सफ्टवेयर विमानस्थलमा राख्न नहुने लिखित राय अध्यागमन विभागले दिएपछि गृहले उक्त सफ्टवेयर तत्कालका लागि नराख्ने निर्णय गरेको हो ।

कतिपय देशमा उक्त सफ्टवेयरका कारण समस्या भएको भन्दै अध्यागमन विभागले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्ययन गरेर मात्र जडान गर्नुपर्ने राय पनि दिएको छ ।

के हो पाइसेस सफ्टवेयर ?

आतंकवादी तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई निगरानी गर्न सन् १९९७ देखि अमेरिकाले बनाएको डाटाबेस सफ्टवेयर हो पाइसेस । जसमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ । यदि कोही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेको अवस्थामा उक्त व्यक्तिको पासपोर्ट डाटाबेसमा इन्ट्री हुनेबित्तिकै पत्ता लाग्छ । विभिन्न देशमा जडान भएको यस्तो सफ्टवेयरका माध्यमबाट आतंकवाद, मानव तस्करीलगायत संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउसमेत परेका छन् । थाइल्यान्डमा यो सफ्टवेयर जडान गरेलगत्तै मानव तस्करीमा संलग्न समूह पक्राउ परेको थियो । पाकिस्तानमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । उक्त सफ्टवेयरले मेसिन रिडेबल पासपोर्टबाट डाटा तान्ने काम गर्दछ । सफ्टवेयरसँगै अमेरिकी दूतावासले क्यामेरा, पासपोर्ट रिडर, कम्प्युटरलगायतमा हार्डवेयर पनि निःशुल्क दिने प्रस्ताव राखेको हो ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशकले बोल्नै चाहेनन्

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाले भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले त्यसबारे बोल्न मानेनन् । अमेरिकाले विश्वमा खासगरी आतंकवादी समूहसँग संलग्न व्यक्तिहरूको यात्रालाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने उद्देश्यले टेरोइस्ट इन्टरडिक्सन प्रोगाम (टिआइपी) कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त सफ्टवेयर बनाएको हो । जसमा सीमा र एयरपोर्टलाई लक्षित गरिएको हुन्छ ।

यसअघि भारतको प्रस्ताव पनि अस्वीकार

अमेरिकी सरकारले सुरु गरेको टेरोइस्ट इन्टरडिक्सन प्रोगाम (टिआइपी) पहिलेदेखि नै नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको छ । विमानस्थलमा बस्ने प्रहरीको विशेष ब्युरोले यससम्बन्धी सफ्टवेयर प्रयोग गरी नेपालको विमानस्थलमार्फत हुन सक्ने संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको निगरानी गर्दै आएको छ । यसअघि बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा भारतले नेपालको अध्यागमनमा आधुनिकीकरण गर्ने प्रस्ताव राख्दा जनस्तरबाट समेत विरोध भएपछि रद्द भएको थियो । अहिले पनि विरोध हुन सक्ने डरले गृहले अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकेको हो । तर, गृहले अस्वीकार नै भएको भनेर दूतावासलाई जानकारी भने दिएको छैन ।