रहला त अहिलेकै सत्ता गठबन्धन ? छलफलमा को–को छन् सक्रिय ?

काठमाडौं, २१ असार । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल लिने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्र निकट नेताहरूसँगको परामर्श थालेका छन् ।

उनले आइतबार साँझ महासचिव ईश्वर पोखरेल र नेता शंकर पोखरेलसँग तथा सोमबार साँझ उपप्रधानमन्त्री भीम रावल, कानुनमन्त्री अग्नि खरेललगायतसँग छलफल गरे ।

अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूसँग सुझाब मागेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

गठबन्धनका पक्षमा को–को ?

एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष गौतमलगायत नेताहरू राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादीसाग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेर चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । स्रोतका अनुसार खनाल बजेट पारित भएपछि माओवादीसागको भद्र सहमतिबारे बोल्ने तयारीमा छन् ।

‘बजेट पारित भएपछि मात्रै के सहमति भएको थियो भन्ने कुरा बोल्ने उहाँको योजना छ,’ खनालनिकट स्रोतले भन्यो । नेता नेपाल अहिले देशबाहिर छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस र मधेसवादी दलसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने नेपालले बताउँदै आएका छन् ।

उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सहमति नबन्दा अहिलेकै गठबन्धन कायम राख्न भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने पक्षमा छन् । ‘राष्ट्रिय सहमति सबैले भन्नुभएको छ । त्यो भएन भने त बहुमतीयमै जानुपर्छ । राम्रो के हुन्छ भन्दा पहिला जे सहमति भएको थियो त्यही गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

बहुमतीय खेलमा नलागेकै राम्रो

केपी ओली, प्रधानमन्त्री

द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधनका लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेकै छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा त म पनि छु, त्यसैले बहुमतीय खेलमा तपाईंहरू नलाग्दै राम्रो होला ।

बजेट पास भएपछि नेतृत्व परिवर्तन

प्रचण्ड, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

तपाईं नै राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्दा पनि हाम्रो पार्टीलाई आपत्ति छैन, तर बजेट पारित गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिका लागि नेतृत्व परिवर्तन पनि हुन सक्छ, त्यसका लागि तपाईं पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच सोमबार बिहान डेढ घन्टा भेटवार्ता भएको छ । माओवादी केन्द्रको पछिल्लो निर्णय, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, नौबुँदे सहमति कार्यान्वयनलगायत विषयमा उनीहरूबीच छलफल भयो । ‘उहाँहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण कसरी गर्ने ? त्यसका लागि वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो,’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव जोगबहादुर महराले भने, ‘बजेट पारित गर्ने र त्यसपछि तीव्र गतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्ने कुराकानी भएको छ ।’

स्थानीय चुनाव गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा ओली

माओवादीले गठबन्धन कायमै राखे मंसिरमा स्थानीय चुनाव गरेर बाँकी दुई चुनाव गर्न माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने पक्षमा ओली छन् । माओवादीले बढी चासो राख्दै आएको सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत मन जितेर छिटै पारित गर्ने र मंसिरपछि सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने उनले आफूनिकटलाई बताउने गरेका छन् ।

छलफलमा को–को छन् सक्रिय ?

भित्री रूपमा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको वातावरण बनाउन कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मालगायत नेताहरू सक्रिय छन् । दोस्रो पुस्ताका ती नेताले अहिले विश्वास दिलाउन कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेता तथा मधेसी नेतासँग भेटघाट बाक्लो बनाएका छन् । सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्ट नेताहरूसँग पनि उनीहरूले भेटघाट गरेका छन् । त्यस्ता भेटघाटमा सहभागी एक नेताले भने, ‘आइतबार पनि सत्तामा रहेका र बाहिरका मधेसी दलका नेताहरूसँग दुई–तीन राउन्ड हामीले छलफल गरेका छौा ।’ केन्द्रका नेताहरूले फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्रदेवसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

कांग्रेस नेता को–को छन् छलफलमा ?

पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाले सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्न नेताहरू कृष्ण सिटौला, डा. रामशरण महत, विमलेन्द्र निधि, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाण, रमेश लेखक, अमरेश सिंहलाई खटाएका छन् ।

राप्रपा नेपालसँग अनौपचारिक छलफल

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सत्तारूढ राप्रपा नेपालका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नै छलफल गरेको राप्रपा नेपालको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताए । ‘हामीसँग पनि प्रसंगवश भेट भएको वेलामा प्रचण्डजीले राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्‍यो, तपार्इंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको थियो,’ गिरीले भने, ‘तर हामी तत्कालका लागि अहिलेको गठबन्धन सरकार भत्काएर राष्ट्रका लागि नै घाटा पुर्‍याउने काम गर्न सक्दैनौा ।’