नौ बुँदे सहमतिमा कति प्रगति ?

काठमाडौं, २० असार । माओवादी केन्द्रको शनिबारको बैठकले वैशाख २३ को नौ बुँदे सहमति एमालेले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

त्यही निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दियो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तर सम्झौता कार्यान्वयनमा माओवादीले एमालेलाई आरोप लगाए पनि नौ बुँदा कुनै एउटा दलले मात्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका छैनन् ।

सहमतिका केही विषय कार्यान्वयन भएका छन्, केही प्रक्रियामा छन् । दुवै दल सरकारका सहयात्रीसमेत रहेकाले संयुक्त सक्रियतामा मात्र ती विषय कार्यान्वयन हुन सक्ने छन् । ‘सहमतिअनुसार धेरै काम हुँदैछन्, दुवै पक्षले केही समय लिऔं भनेकैले कतिपय विषय रोकिएका छन्,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले कान्तिपुरसँग भने ।

माओवादीले सबभन्दा बढी चासो देखाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय हो । सहमतिअनुसार १५ दिनभित्र सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने थियो । तर दुई महिनासम्म ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छैन । एमाले र माओवादी समझदारीमै त्यो विधेयक पेस नगरिएको मन्त्री खरेलले बताए । ‘सत्यनिरूपणसँग जोडिएको विषय गम्भीर हो, त्यसैले अदालतले यसअघि गरेका निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत हुन्छ र दुवै पक्षका नेताहरू बसेर यसमा दसौं पटक छलफल गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अझै यसलाई राम्रो बनाऔं भन्ने भएर मात्र पेस गर्न रोकिएको हो, माओवादीले भन्छ भने जुनसुकै दिन विधेयक संसद्मा लैजाने अवस्थामा छांै ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संशोधन विधेयक पेस गर्ने विषयमा छलफल अझै टुंगोमा पुगिनसकेको बताए । ‘शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले फेरि समस्या उत्पन्न नहुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि हामी छलफलमै छौं ।’

अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ल्याउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अडान माओवादीको छ । तर यसअघि सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दा अन्यत्र लैजान नपाउने खालको निर्णय गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मानवअधिकारको प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा कसरी मिलाउने भन्नेमा दुई दलबीच निष्कर्ष निस्केको छैन । तर यो दुई महिनाको अवधिमा नेपालको द्वन्द्वको अवस्था र यसमा परेको अप्ठेरोबारे कूटनीतिक समुदायसमक्ष सरकारले अनौपचारिक लबिङ भने गरिरहेको छ । आयोगमा उजुरीको संख्या धेरै आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नसमेत सजिलो पार्न ‘गम्भीर’ र ‘सामान्य’ प्रकृतिका मुद्दा छुट्याउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नेबारे दुई दलबीच कुरा भइरहेको छ ।

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने सहमतिमा थियो । वर्गीकरण गरिएका घाइतेको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने भनिएको थियो । यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हालै पेस भएको बजेटमा सरकारले व्यवस्था गरेको छ । २ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेट पास भएपछि उक्त विषय कार्यान्वयनमा जाने छ । २ लाख रुपैयाँको मात्र विषय बजेटमा परेपछि माओवादीले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ५ लाखसम्म दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सहिद, बेपत्ता र घाइतेलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विषय हामीसँग पर्याप्त छलफल नभई बाहिर आयो,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘तर पछि ५ लाखसम्म दिन सकिन्छ भन्ने प्रतिबद्धता आएको छ ।’

नौ बुँदेको पहिलो नम्बरमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ । यो सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत दलहरूसँग समेत पहल भइरहेको दुवै पक्षको दाबी छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सबै दल सहमत भएको अवस्थामा मात्र बन्ने हो । एउटा कुनै दलको चाहना र तदारुकताले मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव हुने विषय होइन । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले डेढ वर्षमा तीनवटा चुनाव गर्ने गरी त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण सहितको विस्तृत कार्ययोजना भने सार्वजनिक गरेको छ ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा संघीयतालगायत विषयमा उठेका सवालहरू छलफल गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने उल्लेख छ । यो विषय विशेषगरी आन्दोलनरत मधेसी दलहरूसँग पनि जोडिएको हो । वार्ताका लागि सरकारले मधेसी दललाई तीन पटक औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको छ । तर मधेसी दलहरू औपचारिक छलफलमा नआएका कारण अडकिएको छ । यो पनि मधेसीबाहेक अन्य प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समेत सहमतिमा मात्र सम्भव हुने खालको विषय हो । मुख्य तीन दलहरूबीच नै यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको छैन ।

द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्ने विषय पनि नौ बँुदेसहितको पाँचौं नम्बरमा छ । यो बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन । जग्गाको स्वामित्वसँग जोडिएका विषय भएकाले भूमिसुधार मन्त्रालय र माओवादी नेताहरूबीच कुराकानी चलिरहेको छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयलगायत सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूका बीचमा निरन्तर संवाद र सहमति कायम गर्ने पनि नौ बुँदेमा छ । दुई दलबीच यो विषयमा निरन्तर संवाद भइरहेको नेताहरूको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओली र सरकार सञ्चालनका लागि गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालबीच निरन्तर औपचारिक/अनौपचारिक कुराकानी हुने गरेको छ ।

नौ बुँदे सहमतिमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि स्वयंसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ । दलहरू सबै मिलेर स्वयंसेवक अभियान चलाउने भनिए पनि त्यो काम हुन सकेन । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा भने सन्तोषजनक प्रगति नभइरहेको दुवै पक्षको मूल्यांकन छ । पछिल्लो समय यही विषयलाई लिएर विपक्षी कांग्रेसले संसद्समेत अवरुद्ध गरेको थियो ।

कुन बुँदामा के प्रगति ?
१. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने ।
प्रगति– सहमतिको सरकारको प्रयास जारी
–संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार

२. संघीयतालगायत विषयमा उठेका सवालहरू छलफल गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने ।
प्रगति– आन्दोलनरत दललाई वार्ताका लागि पत्राचार
–वार्ता अझै अनिश्चित

३. विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउने ।
प्रगति– संशोधन विधेयकमा राखिने प्रावधान अझै छलफलमा
–दुई दलको सहमतिमै संशोधन विधेयक पेस हुन नसकेको

४. सहिद तथा बेपत्ता परिवारहरूलाई यसअघिका मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप राहत प्रदान गर्ने ।
प्रगति– पुरानो निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको

५. द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिस्ट्रेसन गर्ने ।
प्रगति– भूमिसुधार मन्त्रालयले पहल गरिरहेको, पूर्ण कार्यान्वयन नभइसकेको

६. सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने । वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरूको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने ।
प्रगति– नयाँ बजेटमा व्यवस्था गरिएको/पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउने

७. सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्द फिर्ता, माफी, मिनाहाको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने ।
प्रगति– माफी मिनाहा नभइसकेको

८. राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयलगायत सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताका बीचमा निरन्तर संवाद र सहमति कायम गर्ने । यस अगाडि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
प्रगति– सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच निरन्तर छलफल हुने गरेको

९. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने, यसका लागि स्वयंसेवक परिचालनसहितको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने ।
प्रगति– अभियान सञ्चालन हुन नसकेको