टेण्डर बदर नगराउन चलखेल

– हेमन्त पौडेल

धनगढी, १२ असार । जिल्ला विकास समिति कैलालीले ढुंगा बालुवाको ठेक्कामा मिलेमतो गरी राजस्व घाटा गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको बेलामा राजनीतिक पार्टी, ठेकेदार र जिविसका राजश्व फाँटका कर्मचारीहरुको ठेक्का बदर गराउनका लागि चलखेल तीब्र पारेका छन् ।

जिविस कैलालीले तीन वटा नदी प्रणालीमा हरेक वर्ष ढुंगा बालुवाको ठेक्का दिँदै आएको छ । कर्णाली, कान्द्रा र खुटिया नदी प्रणाली मध्ये कान्द्रा र खुटिया नदी प्रणालीमा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रणको संरक्षणमा जिविसका कर्मचारी र ठेकेदारहरुको मिलेमतोमा करोडौं राजस्व घाटा हुने गरेर मिलेमतोमा टेण्डर हालिएको थियो ।

गत वर्ष १ करोड ८१ लाखमा खुटिया नदी प्रणालीको ठेक्का गएकोमा यस वर्ष जिविसका कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा ९२ लाख रुपैंया र कान्द्रा नदी प्रणालीमा गत वर्ष ६९ लाखमा गएकोमा यस वर्ष ४० लाखमा ठेक्का हालेर करोडौं राजस्व गुमाएकोमा स्थानीयहरुले विरोध गरेका थिए तर राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा धाएर ठेकेदार र जिविसका केही कर्मचारीले ठेक्का बदर नगराउन दबाब दिएकाछन् । गत साता स्थानीय विकास तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापा सुदूरपश्चिम आएको बेलामा राजस्व घाटा हुने गरेर मिलेमतोमा ठेक्का खोलेको कुरा उठेपछि तत्काल छानविन गर्ने बताउनुभएको थियो । शुक्रवार मात्र जिविस कैलालीलाई जिल्लाको राजस्व घाटा नहुने गरि टेण्डर खोल्न निर्देशन दिँदै स्थानीय विकासमन्त्रालयले पत्र पठाएपनि त्यसका बारेमा जिविस कैलालीले आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

राजस्व घाटा हुने गरेर खोलिएको टेण्डर प्रक्रियाप्रति स्थानीय विकास मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यानाकर्षण भइरहको अवस्था र अख्तियारले प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गरिसकेको अवस्थामा दलका नेताहरु, ठेकेदार र जिविसका केही कर्मचारीहरु टेण्डर बदर गराउने काममा शक्रियताका साथा लाग्नु भनेको कानुनी राजको उपहास गर्नुभएको स्थानीय बासिन्दाहरुको भनाई छ । जिल्लाको विकासकालागि कसरी राजस्व बढाउन सकिन्छ भनेर लाग्नुको साटो कसरी राजस्व घाटा गरि ब्यक्तिलाई फाइदा गर्नसकिन्छ भनेर राजस्व फाँटका प्रमुखनै लाग्नु भनेको अख्तियारको दुरुपयोग भएकाले यसको छनविन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने धनगढीका हरिप्रसाद अवस्थीले बताउनुभयो ।

राजस्व घाटा हुने गरि टेण्डर खोल्न लाग्दा समेत स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन । र जिल्लाका मुख्य पार्टीका प्रमुखहरुले समेत अनभिज्ञता देखाएर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएकाछन् । ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्नकालागि ठेकेदारले मोटो रकम खर्च गरेकोले ठेक्का बदर भएमा आफुले खर्च गरेको रकम डुब्ने खतरा देखिएकाले पनि टेण्डर बदर नराउन दलका केन्द्रीय नेतालाई दबाव दिइएको छ । स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा र राज्यमन्त्री कुन्ती शाहीलाई समेत प्रभावमा पार्ने गरेर ठेकेदारको शक्रियता बढी देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको निर्देशनमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजस्व घाटा हुने गरेर ठेक्का नखोल्न पत्र पठाएको छ । तर सत्ता साझेदार पार्टीहरुबाटै टेण्डर बदर नगर्न स्थानीय विकास अधिकारीलाई दबाव आएको छ । आफ्ना कार्यकर्तालेनै ठेक्का लिन लागेकाले ठेक्का बदर नगर्न स्थानीय विकास अधिकारीलाई दबाव दिइरहेको समाचार स्रोतको दावी छ । राजस्व घाटा हुने गरेर ब्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्न दवाव दिनु राजनीतिक इमान्दारिता नभएको स्थानीयको भनाई छ ।

शुक्रवार मन्त्रालयबाट आएको पत्रका बारेमा स्थानीय विकास अधिकारीले अनभिज्ञता देखाउँदै आउनुभएको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्ने बारेमा स्थानीय विकास अधिकारीले बताउन नचाहेपनि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजस्व घाटा हुने गरेर ठेक्का नखोल्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी केशव प्रसाद विमली राष्ट्रिय र स्थानीय मिडियामा गतवर्षको भन्दा राजश्व घटेको भन्दै आलोचना भएपछि, केही नदीनाला र निकासीको ठेक्का रद्ध गराउने मनसायमा देखिएका छन । तर मुल्यांकन समितिमै भएका जिल्ला विकास समितिका केही कर्मचारीहरु भने टेन्डर सदर गराउन नेताहरुलाई गुहारी रहेका स्रोतले बतायो ।

स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको मुल्याँकन समितिको बैठक शनिवार दिउँसो १ बजो बोलाइएको थियो । समितिका सदस्य समेत रहनुभएका राजस्व फाँटका प्रमुख योगेन्द्र चन्द बैठकमा नगएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । चन्द बैठकमा अनुपस्थित भएपछि समितिले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले ठेकेदारको दवावमा चन्द बैठकमा नगएको स्रोतको दावी छ । मुल्याँकन समितिका सवैजना जिविसमा अपरान्ह ३ बजेसम्म चन्दलाई कुरेपनि उहाँ नआएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।स्थानीय विकास अधिकारी केशव प्रसाद विमलीले गतवर्षको भन्दा घटीमा परेका टेन्डर रद्ध गर्नुको विकल्प नै नरहेको प्रतिक्रिया पत्रकारहरुलाई दिनु भएको थियो ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुसिंह विष्टले आफूहरुको यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ । राजस्व घाटा हुने गरेर टेण्डर खोलेको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै अख्तियारले चासो राखेको उहाँले बताउनुभयो । टेण्डर प्रक्रियाका बारेमा उठेको प्रश्नको पाँच दिन भित्र जवाफ दिन जिविस कैलालीलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता विष्टले बताउनुभयो ।