ओलीलाई संविधानविद्को सुझाव- कानुन तयार भएपछि चुनावको मिति तोक्न राम्रो

काठमाडौँ, १० असार । पर्याप्त गृहकार्य र छलफलबिना आगामी मङ्सिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी भएको विश्लेषकको धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘स्थानीय निर्वाचन पूर्वाधार र प्रतिनिधित्व’ विषयक अन्तक्र्रियाका सहभागी वक्ताले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तयार भएपछिमात्र निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाएका छन् ।

यसैगरी स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारणसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन आउनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भएकाले राजनीतिक सहमतिमा आयोगको सुझावसहित निर्वाचनका कार्यअघि बढाउनुपर्ने उहाँहरुको भनाइ छ ।

संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले भन्नुभयो – “स्थानीयस्तरमा निर्वाचन नभएसम्म विकृति र विसङ्गति बढ्दै जाने र यसले राष्ट्रियस्तरको राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्नुका साथै राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउने र अन्तमा सार्वभौम अधिकार पनि जनताको हातबाट धकेलिँदै जान्छ ।”

उहाँले एक महिनाभित्रै निर्वाचन गराउन सक्नेगरी आयोगलाई पूर्वाधारयुक्त बनाइनुपर्ने, आयोेगले पनि यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कायममुकायम प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले जसले निर्वाचन गराउँछ त्यसैले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

‘सामुदायिक सहभागितामा आधारित विकासका लागि निकायगत संरचना र निर्वाचन प्रणाली’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन छिट्टै आए आगामी मङ्सिर महिनामै पनि निर्वाचन गराउन पनि सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले संसद्कै भत्ता खाएर संविधानको विरोध गर्नु लाजमर्दो कुरो हो भन्दै उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनरत दललाई सहमति गराउनुपर्ने, आयोगसँगको परामर्शमा मात्र सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले निर्वाचनमा विरोधी दललाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानमा परिवर्तन गरिनुपर्ने र स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारणसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्र स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्न उचित हुने सुझाव दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले)का नेता राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने र यसका लागि ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सबै राजनीतिक दलको सहमति लिने हो भने समयमै निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

सङ्घीय गठबन्धनका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले मङ्सिर महिनामै निर्वाचन गराउने सरकारको नारा मात्र भएको उल्लेख गर्दै जनजातीको समस्या समाधान नभएसम्म कुनै प्रकारका निर्वाचन सम्भव नहुने र बन्दुकको भरले गराएको निर्वाचनले जनताका समस्या समाधान नगर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व सचिव राजुमानसिंह मल्लले निर्वाचनका लागि आयोगले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने र यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि अपरिहार्य हुने बताउनुभयो ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा नियोगका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले द्वन्द्व, राजनीतिक असहमति र विरोधले निर्वाचनमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिलाई दलहरुले आफू अनुकूल परिवर्तन गर्ने गरेको, आयोगलाई पर्याप्त साधन स्रोत उपलब्ध नगराइएको र आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा विशेषज्ञलाई ल्याउनुभन्दा राजनीतिक भागबन्डामा आ–आफ्ना समर्थकलाई नियुक्ति दिने गरिएको आरोप लगाउनुभयो । रासस