बर्दिया, ७ असार । सरकारले सोह्र वर्ष सम्म आफ्नो बासको अधिकार नदिएको भन्दै बर्दियाका मुक्त कमैया र कमैया महिलाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
पटक पटक काठमाडौं पुगेरै सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरुलाई आफ्ना समस्या दर्शाउदा पनि आफ्ना मागको कुनै सुनुवाई नभए पछि मंगलबार बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधामनमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन ।
जमिनदारको घरमा दासताको जीवनयापन गरेका मुक्त कमैयालाई तत्कालिन सरकारले २०५७ साउन २ गते दासताबाट मुक्त भएको नीतिगत घोषणा गरेको थियो । ऋण, सौकी मिनाह गरी जमिन्दारलाई कुनै पनि ऋण तिर्नु नपर्ने, आगमी दिनमा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि बहानमा कसैसँग दासता वस्न नपर्ने र यदि कसैले कमैयालाई दासता बस्न बाध्य पारेमा कानून अनुसार कारर्वाही हुने नीतिगत व्यवस्था गरी कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
हामीले कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ मा व्यवस्था भए अनुसारको कमैया महिलाको पहिचानका लागि परिचयपत्र, रोजगारी, समान कामको समान र न्योचित ज्याला लगाएका माग संबोधन गरिदिनका लागि सरकारसँग माग गरेका छौं । हाम्रा वस्तीका समस्या सरकारले नसुने, नबुझे न देख पछि पाँचै जिल्लाका कमैया महिलाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई २०७२ चैत्र २७ मा उहाँकै निजी सचिवालयमा भेट गरी १० बुँदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौ, त्यसको अहिले सम्म किन सुनुवाई भएन भन्नु हुन्छ कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारु । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन बर्दिया जिल्लाका विभिन्न मुक्त कमैयाका वस्ती र शिविरबाट सदरमुकाम गुलरिया आएका मुक्त कमैयाले न त सरकारले सोह्र वर्ष सम्म घरबास दिएको छ न ज्यालादारी मजदुरी गर्न दिन्छ । की, नीतिमा जे लेखिए पनि सरकारले कुनै सेवा सुविधान दिदैन भन्नु पर्यो, हैन भने तत्काल नीति अनुसारको बासका लागि ५ कठ्ठा जमिन, घर निर्माणका लागि काठ जस्ता सबै सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्नु भयो मुक्त कमैया समाज बर्दियाका अगुवा राजु चौधरीले ।
हामीले, सरकारले नै बनाएको नीति कार्यान्वयन गर भनेका छौं, कमैया महिलालाई परिचयपत्र, बासका लागि जमिन, घरबास बनाउन काठ यो मुक्त कमैयाले मागेको भन्दा कम सहयोग हो । सरकार आफैले बनाएको कानुन लागु गर्दैन भने हामी कति वर्ष, कति पुस्ता सम्म चुप लागेर बस्नु पर्दछ त्यो पनि ऐन बनाओस सोही अनुसार कमैया चुप लाग्ने छन् । अन्यथा सरकार हामीलाई घर न घाटको कति दिन सम्म बनाउछौं भन्नु हुन्छ अध्यक्ष कृष्णी थारु ।
बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापा आफुले बुझेको ज्ञापन पत्र तत्काल प्रधानमन्त्रीले उपलब्ध हुने गरी पठाउने र मुक्त कमैयाका मागहरु पुरा हुनेमा आशा व्यक्त गर्नु भयो ।
सरकारले बर्दिया जिल्लामा बासका लागि ३५ क्वीफिट काठ नदिएका ७ हजार भन्दा बढी मुक्त कमैया परिवार छन् । तर २०७३ जेठ ७ मा मन्त्रीपरिषदको बैठकले बर्दिया जिल्लाको पदनाह गाबिस वडा नं. ३,४,५ को हरियालीफाँटा र बबुवाफाँटाको करेलिया सामुदायिक वनक्षेत्र भित्र पुनस्र्थापित भई जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त मुक्त कमैयाका जग्गामा रहेका साल, सिसौ लगाएत बिभिन्न प्रजातिका ५८१ वटा (५६३ वटा खडा र १८ वटा ढले) ) रुखहरु हटाउने र संलग्न सर्तहरुको अधीनमा रही ती रुखहरुबाट उत्पादीत हुने काठ दाउरा त्यस स्थानमा पुनस्र्थापना गरिएका मुक्त कमैयालाई घर निर्माण प्रयोजनार्थ प्रति परिवार ३५ क्वीफिट उपलब्ध गराउने र बाँकी काठ दाउरा नियमानुसार बिक्रीबितरण गर्ने ब्यवस्था संबन्धित जनशक्ति करेलिया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत मिलाउन जिल्ला वन कार्यालय बर्दियालाई स्वीकृति दिने” निर्णयको विरुद्धमा बर्दियाका मुक्त कमैयाले विरोध गरेका छन । त्यहाँका (दनाह गाविस) ६५ घर परिवार मुक्त कमैयालाई नियमानुसार दिएर बचेको काठ अन्य मुक्त कमैयालाई दिनु पर्दछ । सरकारले व्यापार गर्ने हैन । त्यो काठ पाउनु पर्ने हाम्रो अधिकार हो, हामी सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन दवाव दिन पनि आएका हौ भन्नु हुन्छ मुक्त कमैया समाजका अगुवा राजु चौधरी ।
मुक्त कमैया र कमैया महिलाले आफ्ना माग पुरा नगरे सरकारको आलटाले प्रवृतिका विरुद्ध दांग, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका सबै मुक्त कमैया कडा आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन् । मंगलबार विहानै देखि वर्षाको झरी परे पनि सयौंको संख्या मुक्त कमैयाहरु ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका थिए । बर्दिया जिल्लामा मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका ११ हजार ८ सय ७५ परिवार मध्ये अझै पनि पुनस्र्थापना हुन बाँकी १२ सय मुक्त कमैया परिवार छ । आजै सरकारको काठ विक्रि गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै मुक्त कमैयाका प्रतिनिधिले आजै जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भैरवप्रसाद घिमिरे र भुमिसुधार कार्यालय बर्दियाका प्रमुख नरहरी तिवारीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउदै मुक्त कमैयाको बासको अधिकार तत्काल सुनिश्चि गरिदिन अनुरोध गरेको थिए । यी दुबै कार्यालयका प्रमुखहरुले मुक्त कमैया र कमैया महिलाका प्रतिनिधिले दिएका ज्ञापन पत्र बुझ्दै कमैयाका मागहरु सरकारले पुरा गर्नु पर्ने भएकाले आवश्यक निर्देशनका लागि मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया