संसदको कृषि समितिद्वारा कञ्चनपुरका मुक्त हलियाको अवस्था बारे अनुगमन

– मोहन विष्ट

कञ्चनपुर, ७ असार । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले कञ्चनपुरका मुक्त हलियाहरुको अवस्था बारे स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद सदस्य तथा समितिका सभापति गठन थापाको नेतृत्वको समितिले सोमबार कञ्चनपुरको झलारीपिपलाडी र बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रका मुक्त हलियाहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गरेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहारले जानकारी दिनुभयो ।

उनका अनुसार सरकारद्वारा पूर्नस्थापना गरिएका झलारीपिपलाडी १० र बेदकोट नगरपालिका ८ गाउजीका मुक्त हलियाहरुको अवस्थाका बारेमा समितिले अध्ययन गरेको छ । समितिले मुक्त हलियाकै बस्तीमा गएर स्थलगत अध्ययन गरेको छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य तथा संसदहरुसित मुक्त हलियाहरुले आफुहरुलाई सरकारले मुक्ति गरेपनि न्यायिक पूर्नस्थापना गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

न्यायिक पूर्नस्थापना नभएका कारण आफुहरुको दैनिकी दुखदायी बनिरहेको समेत उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । मुक्त हलियाहरुले कञ्चनपुरमा अझैपनि परिचय पत्र पाउँन बाँकी रहेकोले उनीहरुको समेत लगत लिएर परिचय पत्र दिनुपर्ने, मुक्त हलियाहरुका आधारभूत सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

मुक्त हलियाहरुले मुक्त गरेको बषौँ वितिसक्दा पनि हलियाहरुको पूर्नस्थापनामा सरकारी पक्षबाटै ठोस पहल नभएको गुनासो गरेका छन् ।

मुक्त हलियाहरुले कहिलेसम्म दासत्वमा बाँच्ने भन्दै समितिका सदस्यहरुसित प्रशन गरेका छन् । हामीले कहिले सम्म दास भएर जिउने ?

झलारीपिपलाडीका मुक्त हलिया विनोद विसीले मुक्त हलिया बस्तीमा अझैपनि खानेपानी, शौचालय अभाव भएको गुनासो पोख्नुभयो । हलिया भएकै कारण छोराछोरीहरुलाई विद्यालय पढाउन नसक्दा विचमै विद्यालय छुटाएर पेटपाल्नका लागि विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताईन् ।

‘सरकारले कक्षा १० सम्म निःशुल्क भन्छ, तर यहाँका विद्यालयहरु हामीहरुबाट पैशा माग्छन्, पैशा नदिए पढ्नबाट बञ्चित गराउँछन् ।’उनले भनिन् ‘शुल्क नदिए कसरी विद्यालय चलाउने भन्दै शिक्षकहरुले हामीहरुबाट जसरी भएपनि पैशा अशुल्छन् ।’

झलारीकै अर्का मुक्त हलिया अनिता नेपालीले साँझ विहानको हातमुख जार्न समस्या भएको भन्दै छिटो गास,बास,कपासको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिन् ।

‘नदिको छेउमै बास छ, आकासमा पानी परेको दिन चिन्ता लाग्छ ।’उनले भनिन् ‘नदिका कारण रोडमा बस्नुपर्छ ।’ बेदकोट नगरपालिका गाउजीका मुक्त हलिया जुना मिजारले सरकारले मुक्त गरेपनि आफुहरुका पिडा उस्तै भएको दुखेसो पोखिन् ।

‘दैनिक छाक टार्न समस्या भएको छ ।’ उनले भनिन् ‘रोजगारी कसरी गुजारा चलाउने ।’ शौचालय नभएका कारण पनि आफुहरुलाई समस्या भएको दुखेसो छ ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका महासचिव ईश्वर सुनारले मुक्त हलियाहरुको न्यायिक पूर्नस्थापनाका लागि सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम बढाएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोडदिए ।

महासचिव सुनारका अनुसारमा कञ्चनपुरमा दुई हजार पाँचको लगत लिएपनि एक हजार चार सयले मात्रे परिचय पत्र पाएको बताए । ‘वास्तविक हलियाहरुले परिचय पाएका छैनन् ।’उनले भने ‘परिचय पत्र वितरणमा समेत त्रृटि देखिएको छ ।’

हाल कञ्चनपुरमा तिन सय ५० मुक्त हलिया परिवारको पूर्नस्थापना भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले मुक्त हलियाहरुको अध्ययन गरेर पूर्नस्थापनका लागि प्रतिवेदन तयार पारिने बताए ।

‘मुक्त हलियाहरुको समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन तयार पारेर संसद, सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीलाई बुझाँउछौँ ।’उनले भने ‘त्यसपछि सरकारले मुक्त हलियाको दुई बर्षभित्रै पूर्नस्थापना गर्नुपर्छ ।’ मुक्त हलियाहरुको पूर्नस्थापनाका लागि स्रोत साधन बढाउनुपर्नेमा उनले जोडदिए ।

सभापति थापाले मुक्त हलियाहरुको पूर्नस्थापनाका लागि समितिले सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने आवश्वासन दिनुभयो । यसैविच समितिले सोमबारै जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवाला निकायहरुसित मुक्त हलियाहरुको पूर्नस्थापनका विषयमा छलफल गरेको छ ।