उपभोक्ताको खाता जिबिस कर्मचारीका नाममा, काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु

– पुष्पराज भट्टराई
कालिकोट, २२ जेठ । उपभोक्ताको बिश्वास नरहेको भन्दै जिबिस कालिकोटले उपभोक्ताहरुको खाता आफ्ना कर्मचारीका नाममा खोलेको छ ।

यो संगै जिबिस कालिकोटमा यो असारमा काम भए नभएको हेर्ने भुक्तानिका लागि सिफारिस गर्ने र बैंक चेक काट्ने अधिकार पनि जिबिस अन्र्तगत कर्णाली रोजगार प्राबिधिक सहयोग इकाइका प्राबिधिकहरुले पाएका छन ।

खाताको चेक पनि उपभोक्ताले पाएनन्

बिगतका वर्षहरुमा कर्णाली रोजगारको ठुलो बजेट गाबिसमा उपभोक्तामार्फत खर्च गर्दा लक्षित बर्गले नपाएको भन्दै निर्देशिका फेरबदल गरेर कर्णाली रोजगार प्राबिधिक सहायता र जिबिस सहयोग इकाइ मार्फत मात्रै काम गर्ने परिपाटी सुरु गरेको आयोजना कार्यान्वयन सहयोग इकाइ कालिकोटले प्रत्येक गाबिसमा गठित आयोजना कार्यान्वयन सहयोग इकाइद्धारा गठित उपभोक्ता समितिको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रहेका खाताहरुको चेक पनि उनिहरुलाई नदिएको खुल्न आएको छ ।

नगद चेक आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर नदिए पछि उपभोक्ता अफ्ठेरोमा परेका छन । उनिहरुले काम गराउने हामी प्राबिधिकहरु कहीले कहीले आएर काम भए नभएको प्राबिधिक रिर्पाेट तयार मात्रै गर्छन यो बिगतका वर्षमा पनि गर्दथ्ये । तर यो वर्ष खातामै आफ्ना कर्मचारी राखिएका छन प्राबिधिकले अन्तमा कामको डिजाइन स्टामेट र भुक्तानिका लागि सिफारिस गर्नेकी चेक काट्ने त्यसैले काम भए नभएको डिजाईन स्टामेट गर्ने र चेकमा हस्ताक्षर गर्ने ब्यतिm एउटै गर्ने परिपार्टी जिबिस कालिकोटले नौलो ल्यायो यो गल्ति भएको छ एकजना कानुका जानकार अधिबक्ता अमलराज शाहीले भन्नु भयो ।

काम हामीले आफै गरि रहेका छौ प्राबिधिकहरु एक पटक मात्रै आएका छन आयोजनाको चेक उनैले राखेका छन उपभोक्ताको सचिवलाई झिकेर आफ्नो प्राबिधिक राख्ने निर्णय हुदै भन्दा जिबिसको निर्णय हो बरु तपाईको गाबिसमा आयोजना जादैन भनेर आयोजना इन्जिनियर जनक रोकायाले उल्टै थर्काएको राम्नाकोट गाबिसमा गठित आयोजना कार्यान्वयन समितिका अज बहादुर शाहीले भन्नु भयो । बिगतमा चेक काटे पछि उपभोक्तासंग रकम असुल्ने गरेकोमा आयोजनाले रकम असुल्ने बैधानिक बाटो पैहिल्याएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य दमन बहादुर शाहीले बताउनु भयो ।

काम गर्ने दिन एक महिना मात्र बाकी काम अधिकांसमा सुरु भएन
असारमा उपभोक्तालाई असारमा काम भएको छैन पुरै भुक्तानि कसरी सिफारिस गर्ने भनेर थर्काउने बाटो पनि जिबिसले नै दिएको छ । उसले कर्णाली रोजगारको काम सबै ठाउँमा अहीले सम्म सुचारु गर्न सकेको छैन । प्राय गाबिसमा उपभोक्ता समिति गठन र प्राबिधिक डिजाईन स्टामेट मै समय खर्चेर हाल स्म्म समय गुजारेको आयोजनाले अब एक महीनामा काम कसरी सम्पन्न गर्छ कम्तिमा एक महीनामा तिस देखि ४० लाख सम्म खचिर्नु पर्ने छ । बिगतमा प्राबिधिक रिर्पाेटका आधारमा भुक्तानि हुने तर काम कहील्यै नहुने परम्परा पुन दोहोरीने निश्चित छ एक अर्का उपभोक्ता टंक्क रोकायाले बताउनु भयो । खातामा जिबिस प्राबिधिक राख्ने जिबीस कालिकोटको नियत माथि नयाँ शतिm नेपालका अन्तरिम केन्द्रिय परिषदका सदस्य दानबहादुर बोगटीले कडा आलोचना गर्नु भयो उहाँले त असारमा उपभोक्तासंग पैसा असुल्ने बाटो बैधानिक बनेको बताउनु भयो ।

अनियमितता रोक्न जिबिसले आफै अपनाएको बिधि हो नियममा छैन : जिबिस

बिगतमा उपभोक्ताको नाममा सिधै भुक्तानि दिदा कामदार बर्ग सम्म नपुगको गुनासो आए पछि बिगत वर्षको सिकाई बाट उक्त गल्तिलाई रोक्न जिबिस कर्मचारीहरुलाई खातामा राख्नु परेको जिबिस कालिकोटका योजना तथा अनुगमन प्रशासकीए अधिकृत भोला प्रसाद चापागाईले बताउनु भयो । उहाँले रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकामा भने ब्यवस्था नभएको भए पनि उपभोक्तामा जिबिस को प्राबिधिक राख्ने जिबिस आफ्नै सोच रहेको उहाँले बतउनु भयो । आयोजनाको खाता संन्चालन गर्दा अन्य गाबिसबाट सामान्य असन्तुष्टि आए पनि लालुमा मात्रै जिबिस कर्मचारीहरु राख्न नपाईने भन्दै बिरोध आएको स्वीकार उहाँले गर्नु भयो ।

आयोजना समन्वय इकाई इन्जिनियरले भने मुख खोलेनन् ।

यही बिषयमा हामीले आयोजना इन्जिनियर जनक रोकायासंग बुभ्mन खोज्दा उनले मुख खोल्न मानेन् उनले पत्रकारहरुलाइ बसौला भन्दै समय टारे ।

स्थानिय बिकास अधिकारीलाई थाहाँ छैन

यो बिषयमा भर्खरै आएको हुनाले बिगतमा जिबिसले कस्तो के निर्णय सरसल्लाह गरेको थियो आफुलाई थाहाँ नभएको स्थानिय बिकास अधिकारी प्रदिपराज अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालय वा बिभागको निर्देशन बिना ऐन नियम कुल्चेर जिबिसलाई निर्णय गर्ने अधिकार छैन तर आफु नआउदै उक्त निर्णय भइसकेकाले आफुले यस बिषयमा जानकारी लिने बताउनु भयो ।

कर्णाली क्षेत्रका जनताको जिवन स्तर उठाउन एक घर एक रोजगारको नाममा कर्णाली स्वरोजगार संन्चालन भयो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३, ०७४ को बजेट मार्फत तत्कालिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेट मार्फत कार्णाली क्षेत्रका जनताको जिवन स्तरलाई माथि उठाउने भन्दै काम गरेर प्रति वर्ष एक घर परिवारले कम्तिमा दुई देखि तिन हजार सम्म पाउने नियम अनुसार ठुलो मात्रामा बजेट कर्णाली भित्रियो ।

आज पनि सोही बजेटको भोलुम देखेर होला कर्णालीमा पैसाको ओइरो लागेको गफ दिनेहरु पनि छन तर बजेट जसरी आएको छ त्यसै गरि टाठा बाठाको खल्तिमा गएको छ । कर्णाली रोजगारको स्पष्ट निर्देशिका र कार्यान्वयन गर्ने निकायको लाप्रबाहीका कारण सुरुका वर्षमा कामै नगरी पाउने पैसा हो भन्ने बुझाईले यसको ठुलो रकम दुब्लिकेषन पर्ने गरेको थियो ।

कर्णालीमा यो बजेटको प्राबिधिक जिबिस, गाबिस र स्थानिय उपभोतक्ताको मिलेमतोमा ठुलो बजेट क्रायान्वयन नहुदै हिनामिना हुने परम्पराको अन्त्य हुन नपाउदै सरकारले यसको निर्देशिका बनाएर यसलाई फेरि कर्णाली रोजगार सहयोग इकाइ केन्द्र स्थापना गरि जिबिसमा केही इन्जिनियर सहीत सामाजिक परिचालक राख्यो त्यसैमा सरकारले फेरि कर्णाली प्राबिधि सहायता भनेर केप्टा नामक संस्थालाई प्राबिधिक पाटो हेर्न दियो अघिल्लो वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमताका आधारमा गाबिसले पैसा पाए पछि हाईहाई थामे पनि या वर्ष देखि जिबिसको मातहतमा रहेको कर्णाली रोजगार सहयोग इकाइ कालिकोटले यो आर्थिक वर्षको सालतमका बेला ठुलो रकम कुम्लाउने बैधानिक बाटो अपनाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा स्टमेट अनुसार काम भएको छैन भन्ने बाहाना बनाएर उपभोक्तालाई तड्पार्ई तड्पाई पैसा असुल गर्ने प्राबिधिकहरुले दोष खेपि रहेकै छन ।

अन्तिम बिल फरफारकको जिम्मा पाएको प्राबिधिकहरु यो बेला देखि जिबिस कालिकोटले उपभोक्तामै सचिवको ठाउँमा नाम राखेर राष्ट्रिय बाणिज्य बंैकमा खातामै राखि दिए पछि अब यो आर्थिक वर्षमा काम भएन स्टमेट पुगेन रिक्स लिनु पर्ने भयो अल्लि भनेर धुत्ने कामले झन बैधानिक्ता पाउने भएको छ । कालिकोट जिल्लाका तिस गाबिसमा कर्णाली रोजगारका लागि गएको बजेटमा स्थानिय उपभोक्ताको सहभागितामा गठित अयोजना कार्यान्वयन समितिको नाममा खाता संन्चालन गर्नुपर्नेमा गाउँमा आयोजनाको कार्यान्वयन समितिमा समुदायले चुनेको सचिवलाई जिबिसका कर्मचारी र सहयोग इकाईका इन्जिनियर जनक रोकायाले नियम छ भन्दै आफ्नो प्राबिधिकलाई प्रत्यक गाबिसमा खातामा जोडि बंैकलाई सिफारिस गरेका छन ।

जसका कारण उपभोक्ता चिडिएका छन । तर कर्णाली रोजगार कार्यान्वयन निर्देशिकामा यसरी नेपाल सरकारको आधिकारीक निकाय जिबिस मातहतमा रहेर काम गर्ने प्राबिधिक कर्मचारीहरु उपभोक्तामा रहेर ठगि गर्ने बैधानिक बाटो अपनाएको यो जिल्लामा पहीलो सिष्टम भएको भन्दै उपभोक्ताहरुले बिरोध गर्न थालेका छन । यद्यपी यसलाई केही दिनका लागि जिबिसका कर्मचारीहरुले थमथमाएका मात्रै हुन । हाल जिबिस कालिकोटका मातहतमा रहेर काम गर्ने कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका खाताहरु सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने प्राबिधिक रयोजना कर्यान्वयन समितिको अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष को सयुक्त दस्ताखतमा रहेको छ । यसले हेर्दा उपभोक्तामा बिगतमा काम नगरि पैसा बाड्ने सिष्टमले निरन्तरता पाउने आसंका स्थानिय उपभोक्ताको छ ।

बिगतका वर्षहरुमा काम नगरेरै भुक्तानि लिएर भागबण्डा गर्ने परिपाटीमा डाठो रुपमा जिबिसले हात हाल्न खोजेको आरोप उपभोक्ताको छ । बिगतमा पनि कर्णाली रोजगारको बजेटमा ठुलो अनियमितता भएको नागरिक गुनासो यथावत रहेको छ ।