काठमाडौं, १६ जेठ । पूर्वअर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले कर्मचारीको तलब बृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि बाहेक बजेटमा आएका सबै विषयहरू मुलुकको आवश्यकता भएको दावी गर्नुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संविधानको कार्यान्वयन, नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कमगर्ने र संविधानजारी भएपछि बढेको जनताको अपेक्षालाई संबोधन गर्ने क्रममा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक भएको बताउनुभयो ।
साक्षात्कारमा अधिकारीले भन्नुभयो, ‘बजेढमा करीव डेढ सय अर्व त भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा छुट्टाइएको छ । त्यो अरु वर्ष पर्दैन थियो । संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि बजेट ब्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यसकारण ठूलो भएको हो ।’
उहाँले सरकारले जोखिम मोलेर बजेट ल्याएकोले कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै काम गर्दै गएपछि क्रमैसँग बाटो खुल्दै जाने दावी गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले बजेट ब्यवहारिक नभएकोले यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने दावी गर्दै अर्थतन्त्रलाई संकटमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले संसद विकास कोषको रकम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बृद्धिले अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पार्ने भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँनुभयो । बजेट कसैको ईच्छापत्र मात्रै भएकोले यसले दिगो आर्थिक विकासको आधार खडा गर्न स्रोत जुटाउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
महतले भन्नुभयो, ‘सरकारले साधन स्रोत जुटाउन सक्दैन । साधारण खर्चमै अधिकांश बजेट सकिन्छ जसले विकास खर्चमा रकम नै बाँकी रहँदैन । यसले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा नकारात्कम असर पार्छ ।’
उहाँले राजनीतिक लक्ष्यका साथ आएको बजेटबाट आफूहरु सन्तुष्ट नभएको भन्दै कृषिमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएर उत्पादकत्व बृद्धि नहुने, ६.५ प्रतिसतको आर्थिक बृद्धिदर सम्भव नभएको, ७ प्रतिशतमा महँगी नियन्त्रण गर्नेकाम असम्भव रहेको र बजेटले महँगी बढाउने बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मधेसको असन्तष्टि सम्बोधन हुन नसकेको र तत्काल खर्च गर्ने क्षमताको बृद्धि हुन नसक्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती भएको स्पष्ट पार्दै बजेट सकारात्मक भएकोले यसलाई मिलेर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पुनले संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङग्याउने, उत्पादकत्व बढाउने र सामाजिक सुरक्षा बजेटको प्राथमिकता भएको भन्दै ठूला आयोजनाहरू आफै निर्माण गर्ने संकल्प सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले अर्थ मन्त्रीको जिल्लामा १२ वटा ठूला आयोजना र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा त्योभन्दा बढी आयोजना बनाएर मध्य र सुदूरपश्चिममा कम आयोजना परेको विषय राजनीतिक भएकोले यसमा अर्थ मन्त्रीले प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले दिगो रुपमा राजश्व बढ्छ भन्ने निश्चित नभई आन्तरिक राजस्व बढाउन खोजिएकोले ठूलो संकट ल्याउने सम्भावना औल्याउँदै बजेट ठूलो आधि आएको बेला जहाज बचाउने प्रयास जस्तो मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले बजेटको कार्यक्रममा खोट लगाउने ठाँउ नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब बृद्धिले समस्या पार्न सक्ने भन्दै बजेटले विपन्नको ज्यालाको सुरक्षा नगरी करदाताको करबाट बाच्नेको सुरक्षा मात्रै गर्न खोजेको तर्क गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया