सुरक्षा निकायलाई यसरी गरिन्छ दुरुपयोग

काठमाडौं, ८ जेठ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सुरक्षाको आवरणमा भइरहेको सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगबारे गृह मन्त्रालयसँग विवरण मागेको छ ।

कार्यालयले सरकार, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा संगठनका बहालवाला एवं पूर्वअधिकारीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको संख्या र खटाउने आधार लिखित रूपमा मागेको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले सुरक्षाको आवरणमा तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोगबारेका आधारमा गृहसँग विवरण मागिएको बताए ।

सुरक्षाका लागि कुन निकायबाट कति सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्, दुरुपयोग भएको छ कि छैन र कुन आधारमा खटिएका हुन् भन्ने विवरण माग गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘सुरक्षाकर्मी परिचालनको आधार, संख्या र अवस्थाबारे जानकारी दिन पत्र पठाएका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘विवरण आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका बहालवाला र पूर्वअधिकारी तथा संगठनका बहालवाला र पूर्वअधिकारीको सुरक्षामा ७ हजार बढी सुरक्षाकर्मी र ७ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिंदै आएको छ ।

गृह मन्त्रालयले बनाएको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७० मिच्दै सेना, प्रहरी र सशस्त्रबाट पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर संवैधानिक निकायका प्रमुख र संगठनका बहालवाला र अवकाश पाएका अधिकारीको सुरक्षामा डफ्फा नै खटाउँदै आएको छ ।

सुरक्षा संगठनले पूर्व र बहालवाला पदाधिकारीका हकमा गृहको निर्देशिका र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय टेकेको छ भने संगठनका बहालवाला र पूर्वअधिकारीलाई आन्तरिक निर्णयको आधारमा संगठनका सदस्यलाई घरेलु सहयोगीका रूपमा खटाएको छ ।

राज्यले शान्तिसुरक्षामा परिचालन गर्न लाखौं खर्चिएर तयार पारेको दक्ष जनशक्तिको कानुन मिचेर भइरहेको दुरुपयोगबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।

समितिले गृहमार्फत सबै सुरक्षा निकायले सुरक्षाका लागि परिचालन गरेका जनशक्तिको विवरण झिकाएर अध्ययन गरिरहेको समितिका सदस्य सभासद रामहरि खतिवडाले बताए ।

सुरक्षाको आवरणमा आफ्नै संगठनका सदस्यलाई घरेलु सहयोगीका रूपमा प्रयोग गरी दुरुपयोग भइरहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सशस्त्रले एआईजी सिंहबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ भने दुरुपयोगबारे प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सचिवालयका अधिकारीसँग छलफल गरे पनि छानबिन अगाडि बढाएका छैनन् । सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यो विषयमा मौन छ ।