काठमाडौ, २८ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको पहलमा नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच भएको नौ बुँदे सहमतिप्रति द्धन्द पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले आपत्ति जनाएको छ ।
द्धन्द पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुई दलवीच भएको सम्झौताले द्वन्द्व पीडित समूदायलाई चिन्तित बनाएको भन्दै यो सम्झौताले राजनीतिक दलहरु नै न्याय र समस्या समाधानको पक्षमा नभएको आरोप लगाए ।
संघले चालु सक्रमणकालिन न्यायप्रक्रियामा हस्तक्षेप गरि अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने कुरा आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नभएको, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा सक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानून संसोधन गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनि गर्दै पीडितको पक्षपोषण गर्ने कार्यका विरुछ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयूक्त राष्ट्र संघ, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई गुहार्ने चेतावनी दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघकी अध्यक्ष विना दाहालले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चोख्याउने कामले द्धन्दपीडितहरुमाथि अन्याय हुने दावी गर्दै यस्तो मानवअधिकार विरोधी गतिविधीको डटेर सामना गर्ने चेतावनी दिईन । उनले नौ बुँदे सहमतिको ५ र ७ नम्बर बुँदाले द्धन्दपीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि झनै पीडित हुने भएकोले त्यस्ता बुदा तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन ।
कार्यक्रममा संघी सचिव तुलसी बस्नेत, अमरप्रहरी ता अशक्त प्रहरी संघकी निशा बस्नेत, कार्यक्रम संयोजक रणवीर लावती, अमर सैनिक परिवार संघकी अध्यक्ष गिता कार्की लगायतकाले पीडितको विपक्षमा रहेको नौ बुँदे सहमति तत्काल फिर्ता लिएर राज्यलाई मानवअधिकार र कानूनी राज्यको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा आफुहरु सडकसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई गुहार्ने बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।
उनीहरुले राज्यको निर्देशनमा जनताको सुरक्षा र देशको रक्षाको लागि लडेका सुरक्षाकर्मीका परिवारले न्याय नपाउँदा सम्म मुलुकमा दिगो शान्ति नहुने दावी गर्दै पीडितलाई अन्यायमा राखेर टुङग्याईने शान्ति प्रक्रियाले अर्को द्धन्दलाई निम्तो दिने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया