एनसेललाई बचाउन यसरी भएको थियो गोप्य तयारी

काठमाडौं, २८ वैशाख । एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणमा प्राप्त हुने लभाकर असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयकै मिलोमतो देखिएको छ ।

सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुबेदीले दुई महिनाअघि नै एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणमा विगतमा पनि पुँजीगत लाभकर लिएको उल्लेख गर्दै त्यसै आधारमा व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सुवेदीले माघ १८ मा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘एनसेलले विगतमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभकरको दायित्व पूरा गरेको सन्दर्भमा सोही प्रकृतिको अहिलेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा पनि सक्षम निकायबाट विधिसम्मत र न्यायोचित निर्णय गर्न जरुरी हुन्छ ।’

मूख्यसचिव सुवेदीले अर्थसचिव रेग्मीलाई पत्र लेखेको ७२ दिनपछि एनसेलबाट स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व मलेसियाको एक्जिटियालाएई बेचेको जनाएको थियो ।

टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्व बेच्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरबापत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

तर उसले राजस्व बुझाउन अस्वीकार गर्दै नेपालबाट बाहिरिएको छ ।

यसअघि नै एनसेल प्रबन्ध निर्देशक सिमन परकिङ्सले सरकारी अधिकारीले आफूलाई कर नतिर्न सुझाव दिउको बताएका थिए ।

त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकमा एनसेलका अधिकारीलाई कर तिर्न नपर्ने जानकारी गराएको उनीहरुको दाबी छ ।