एमाले र एमाओवादीको ९ बुँदे सम्झौताविरुद्ध आयो अन्तर्राष्ट्रियकरणको चेतावनी

काठमाडौ, २७ बैशाख । मानवअधिकारकर्मी र द्धन्दपीडितहरुले नेकपा एमाले र एमाओवादीवीच भएको नौ बुँदे सहमतिले दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्ने भन्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन ।

द्धन्दपीडित तथा मानवअधिकार समूदायले सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले दुई दलवीच भएको नौ बुँदे सम्झौता मानवअधिकार विरोधी सम्झौता भएको भन्दै पीडकको पक्षमा भएको सहमतिले राजनीतिक आवरणमा रहेका अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने दावी गरे ।

उनले सहमतिले अदालतलाई समेत निकम्मा बनाउने भन्दै नौ बुँदे सहमतिको ३, ५ र ७ नम्बर बुँदा फिर्ता गर्न माग गरे ।

प्रसाईले मेलमिलाप जवरजस्ती नभई पीडितको चित्त बुझाएर हुने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको गाईडलाईनको विरुद्ध गएर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था भए यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिए ।

कानूनविद्ध एवम अधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले राज्यनै पीडकको पक्षमा उभिएर मानवअधिकार, कानूनी शासनलाई तहस नहस बनाउन लागि परेको आरोप लगाउँदै दुई दलवीच भएको सहमति हिटलरी शैलीको भएको दावी गरे ।

उनले संविधान अनुसार बनेको सरकार नै संविधानको विरोधमालागेको दावी गर्दै नेपालमा न्यायको ढोका बन्द गरिए सबैको हालत कर्णेल कुमार लामाको जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्रिपाठीले भने, ‘यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको ढोका खोलेको छ । यहाँ नपाए द्धन्दपीडितलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय दिलाउँछौ । पीडितले न्याय नपाउन्जेलसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङगिदैन ।’

द्धन्दपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले एमाले र एमाओवादीवीच भएको नौ बुँदे सहमतिले नेपालमा न्याय पाउने आशा मरेर गएको भन्दै यसलाई फिर्ता लिएर अदालतको आदेश अनुसार काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले दलीय स्वार्थ अनुसार अपराधीलाई चोख्याउन माफी दिने काम कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै सबैलाई जोख्याउने गरी अघि बढ्ने हो भने आफूहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी दिए ।

महासचिव रामकुमार भण्डारीले राजनीतिक दलहरु अपराधीको पक्षमा लागेर मुलुकमा दण्डहिनता संस्थागत गर्न लागि परेको दावी गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्नेमा आशंका ब्यक्त गरे ।

उनले नौ बुँदे सहमतिले सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौति दिने काम गरेको भन्दै सरकार यस विषयमा गंभिर नभए गंभिर अपराधका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्ने चेतावनी दिए ।

यूवा अधिकारकर्मी फणिन्द्र लुईटेललले नौ बुँदे सहमति तत्काल फिर्ता नलिए नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको हालत कर्णेल कुमार लामाको जस्तै बन्ने चेतावनी दिदै सरकारको रबैयाले पीडितहरुले न्याय पाउनेमा आशंका रहेको बताए ।

अनिता ज्ञावलीले नौ बुँदे सम्झौताले पीडितलाई झनै पीडा दिएको भन्दै पीडकलाई माफी दिने कुरा स्विकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले नेपालमा न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी दिदै तत्काल सहमति फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

अधिवक्ता बाबुराम गिरीले नौ बुँदे सहमति निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको भन्दै यस्तो सहमति गर्नेहरु मानवताका सत्रु भएको आरोप लगाए उनले यस्तो सम्झौताको हिसाव भविष्यले दिने चेतावनी दिदै आफूहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । उनले प्रत्येक दुतावासमा गएर अपराधीहरुलाई भिषा नदिन आग्रह गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताए ।

द्धन्दपीडित राष्ट्रिय समितिकी अध्यक्ष सावित्री श्रेष्ठले राज्यले आफूहरुलाई फेरि सडकमा आउन बाध्य पारेको भन्दै आफूहरुको चाहना मुर्दा शान्ति भन्दा पनि न्यायसहितको शान्ति भएको बताए ।