३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग सांसदहरुको माग

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

budgetकाठमाडौँ, २५ वैशाख । हरेक वर्ष लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, विकास खर्च हुन नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने विगतका कमी कमजोरीलाई हटाएरमात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को को बैठकमा धारणा राख्दै सांसदहरुले राम्रा कार्यक्रम राखेर ल्याइने बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदा त्यसको कुनै प्रभावकारिता नरहेको भन्दै कमजोरी सच्याउँदै यथार्थवादी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए।

गत वर्षको गोरखा भुइँचालो र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण जर्जर अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनेखालको नीति तथा कार्यक्रम र सोही आधारमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले आन्तरिक लगानीमा नै ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको क्षमता बढाउनुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा भण्डारणस्थल बनाउनुपर्ने, लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने, ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने, विद्युत् भार कटौतीलाई अन्त्य गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानको मूल्य र मान्यताअनुसार नै बजेटलाई पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड थियो ।

त्यस्तै शिक्षा संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने, खानेपानी समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने, सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सङ्कटकाल घोषणा गरेर यथाशीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेसमेत सांसदहरुको जोड थियो । यसरी धारणा राख्नेहरुमा लीला मगर, अञ्जना चौधरी, रामकुमार भट्टराई, महेन्द्रबहादुर शाही, मोख्तार अहमद, खेमबहादुर गुरुङलगायत थिए । ।

थरिथरिका ध्यानाकर्षण
सदनमा आव २०७३÷७४ को बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भइरहेका बेला सोही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुनुपर्नेमा सांसदहरुले थरीथरीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सांसदलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेदेखि संसद् भवनको शौचालयमा पानी नभएकोसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदै विषयवस्तुभन्दा बाहिर जाने प्रयास गरेको थियो ।

सांसद प्रेमकिशोरप्रसाद साहले सांसदको सुविधामा बढोत्तरी हुनुपर्ने विषयलाई आफ्नो सम्बोधनमा विशेष ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । उनले भने – ‘राजनीतिबाट अवकाशपछि के नुन चिनी पसल राख्ने ?’’

उनले सांसदलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तथा तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माण छिटो हुनुपर्नेलगायतका विषय बजेटमा उल्लेख गर्न माग गरे।

सांसद मिठु मल्लले संसद् नयाँबानेश्वरको शौचालयमा पानी नभएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘संसद् भवनमै पानी छैन, शौचालय गन्हाएको छ । यसको व्यवस्थापन हेर्ने को हो, कसले हेर्ने हो ?’

उहाँले काठमाडौँको महँगीमा रु छ हजार ५०० ले घर भाँडा तिर्न नसकिने भएकाले तलब भत्तालगायत अन्य सुविधा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै शुक्रबारको बैठकमा सांसद हरिचरण साहले पनि संसद् भवनको शौचालयमा पानी नभएको भन्दै गुनासो गरे ।

यस्तै सांसद शेषनाथ अधिकारीले पनि सांसदहरुले पाउँदै आएको घरभाडा बढाउनुपर्ने, राजधानीको महँगीमा अन्य सुविधाको पनि बढोत्तरी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

लोकप्रिय कार्यक्रम चाहियो
यस्तै सांसदहरुले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमजस्ता विगतमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले)को सरकारले ल्याएका दूरगामी र महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।

सांसद भवानीप्रसाद खापुङले तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएजस्तै लोकप्रिय कार्यक्रमसहितको बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।

सांसद प्रेम सुवालले भूकम्पपीडितलाई राहत दिन कन्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गर्दै जनपक्षीय एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रवीन्द्र अधिकारीले कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै आर्थिक वृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा घटाउने, महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने, भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको प्रभावलाई कम गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

लोकप्रियताको नाममा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बजेट ल्याउनुको अर्थ नभएको भन्दै उहाँले पूरा हुन सक्ने र पूरा हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र कोही कसैलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गरे ।

समाजवादी कार्यक्रम ल्याउन जोड
नेपालको संविधानले नै समाजवादलाई अङ्गीकार गरेको र समाजवाद उन्मुख भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

सांसद धनीराम शर्माले संविधानले नै समाजवादको परिकल्पना गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम सोही दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने, त्यसखालका कार्यक्रम नीति, योजना ल्याउनुपर्ने बताए।

सदनमा छैनन् सांसद
आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा समेटिनुपर्ने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भइरहेका बेला सांसदहरु भने आफ्नो धारणा राख्दै हिँड्दै गर्नुभएको छ ।

सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरुको आकर्षण एकदमै कम रहेको छ । धारणा राख्ने सांसदहरुले पनि विषयमा केन्द्रित रहेरभन्दा अन्य विषयमा सदनको समय लिनुभएको छ । सदनमा पुगनपुग एक सयजना मात्रै सांसद रहेका छन् ।

सदनको बर्खे अधिवेशनका रुपमा रहेको बैठकमा सांसदहरुको चासो कम हुनुलाई भने आश्चर्यका रुपमा लिइएको छ । आफ्नो धारणा राख्दै बाहिरिने प्रवृत्ति बढेपछि सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकले समेत सांसदहरुलाई सचेत गराउन सकेको छैन । रासस