क्यान्टिनको टेण्डर कब्जा गर्दै अदालतका कर्मचारी

पोखरा, १६ वैशाख । अदालत भन्ने बित्तिकै आम जनताको न्यायिक आस्थाको धरोहर हो । अदालतभित्र न्याय पाइन्छ । त्यहाँ हुने कुनै पनि गतिविधिबाट सर्वसाधारण निर्दोष नागरिकले पीडित हुन नपर्ने आम सोचाइ रहेको छ ।

तर, सोचाई र भोगाईको अन्तर धेरै फरक पाइएको छ । हो, तपाई काम विशेषले कास्की जिल्ला अदालतमा जानु भयो भने वा सरकारी कार्यालय भित्र क्यान्टिनमा खाजा खान पस्नु भयो भने तपाई सिधै ठगिनु हुनेछ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

विभेदको पहिलो सिकार अदालतको मूल ढोका छिर्ने बित्तिकै महसुस गर्नु पर्नेछ । आम सेवाग्राहीको हितको लागि सर्वसुलभ मूल्यमा खाजा नास्ता खुवाउने उद्देश्यले सरकारी भवनमा सञ्चालित अदालतको क्यान्टिनले मनोमानी ढंगले व्यापार गर्दै आएको भन्दै सेवाग्राहीहरुबाट जनगुनासो आइरहेपनि अदालत प्रशासनले अहिलेसम्म सुनुवाई गरेको छैन ।

२०६९ सालमा १ वर्षको लागि टेण्डर मार्फत क्यान्टिन सञ्चालनको ठेक्का पाएका अदालतकै कार्यालय सहयोगीले कर्मचारीहरुको चित्त बुझाएर क्यान्टिन चलाउने अनुमती पाइरहेको बुझिन आएको छ । कर्मचारीहरुका लागि मिलाएर खाना भात खुवाइदिएपछि सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरुका लागि गोदेर चार्ज लिनपाए पछि अदालत भित्रको शर्मा खाजा घर नामको क्यान्टिनलाई खुँदो पल्टिएको छ ।

सेवाग्राहीलाई दोब्बर मूल्य

कास्की जिल्ला अदालतको क्यान्टिनले सेवाग्राहीसँग स्वीकृत दररेटभन्दा दोब्बर मूल्य असुल गर्ने गरेको छ । ठेक्का पार्नका लागि कम दर रेट राख्ने र सम्झौता गरेपछि मनोमानी ढंगले मूल्य बढाएर नाफा कमाउने काम कास्की जिल्ला अदालत भित्र सञ्चालित शर्मा खाजा घरले गर्दै आएको छ ।

दश रुपैयाँ कपमा चिया खुवाउने गरि सम्झौता गरेको भएपनि अहिले सेवाग्राहीसँग प्रतिकप २० रुपैयाँ असुल गर्ने गरिएको छ । चिया मात्र हैन सबै खानेकुराहरुमा यस्तै मनोमानी रहेको बुझिन आएको छ ।

टेण्डरको म्याद अवधी सकिदा पनि शर्मा खाजा घरलाई नै बिना टेण्डर क्यान्टिन सञ्चालनको जिम्मा सुम्पने अनि मनोमानी मूल्य उठाउने कार्य अदालत प्रशासन र क्यान्टिन सञ्चालकबीचको साँठगाँठ बिना सम्भव नहुने भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारी कार्यालय भित्र सञ्चालन गरिने चमेनागृह सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिधिभित्र रहि टेण्डर प्रतिस्पर्धाको आधारमा कम मूल्यमा बढी सेवा दिने फर्म वा व्यक्तिलाई करार गर्ने प्रावधान छ ।

तर, अदालत परिसर भित्र अदालतले नै दिएको टेण्डरको सर्तनामा विपरित काम भएको छ । अदालतका कर्मचारी समेत रहेका क्यान्टिन सञ्चालक टेण्डरको मूल्य कर्मचारीहरुलाई मात्र भएको दाबी गर्छन ।

अदालतमा जागिर खाएर नियम विपरित अभिव्यक्ति दिएर सर्वसाधारण सेवाग्राही लुट्ने छुट कसले दियो तिनलाई? कर्मचारीको चित्त बुझाएर नागरिकलाई मनोमानी मूल्य लिन पाउने सर्त कहि पनि उल्लेख छैन तर किन भइरहेछ अदालत भित्रै विभेद ?

यस बारेमा कास्की जिल्ला अदालतमा हालसालै सरुवा भई आएका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालले चासो व्यक्त गर्दै छानबिन गरिने बताएका छन् ।

नेपालले यस अघि पनि आफूले सोधपुछ गरेको तर, कर्मचारीबाट कुनै राय सुझाव नआएको बताए । उनले क्याण्टिन सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरी अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कास्की जिल्ला अदालतबाट एसोसिएसनले पनि लेखापढी कानुन व्यवसायीलाई अदालतले लिने परीक्षाको प्रमाणपत्र १ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुदै आएको छ ।

विगत वर्षमा झै यस वर्ष पनि जिल्ला बारले लेखापढी व्यवसायीहरुको प्रमाणपत्र बिक्री गरेर रकम उठाउने तयारी गरिरहेको बुझिन आएको छ । बारसँग कुनै संलग्नता नहुने लेखापढी व्यवसायीहरुसँग रकम उठाउने काम आफैमा विवादित छ ।

त्यहि पनि अदालत परिसर भित्र सेवाग्राहीसँग ३० रुपैयाँ पर्ने प्रमाणपत्रलाई हजार रुपैया उठाउनु आफैमा गैह्रकानुनी भएन र ? यस विषयमा पनि राज्यको निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।