समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि समान बजेट विनियोजन गर्न माग

– मीन ठकुरी
धनगढी, १५ बैशाख । सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध सुदूरपश्चिमको रुपमा विकास गर्न समान बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले आज धनगढीमा आयोजना गरेको पुर्व बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि समान बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

आगामी बजेट विनियोजन गर्नु अगावै अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका संभावना, नीतिगत समस्या तथा चुनौती विषयमा सुझाव माग्न सरोकारवालाहरु समक्ष लिखित माग गरेको थियो ।

आगामी बजेटमा सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने, सेती लोकमार्ग निर्माण, हुलाकी सडक, गेटा विमानस्थललाई अन्तराष्टिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरिनुपर्र्ने, उत्तरका नाका खोली दक्षिणका नाका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, चमेलिया तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाइनुपर्ने, खप्तड, बडीमालिका पदमार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न समिति समक्ष लिखित माग गरिएको छ ।

यस्तै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, औद्योगिक विकासका लागि निर्यात नाका हुनुपर्ने, कृषि उत्पादकत्व अभिबृद्धिका लागि कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने लगायतका माग सहभागीहरुले गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, कोल्ड स्टोर, सिमान्तकृत समुदायलाई लाभ हुने कार्यक्रम, सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि पनि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव हुँदै दार्चुलाको त्रिदेशीय सिमाना टिंकरसम्म , कैलालीको टिकापुरदेखि बझांगको ताक्लाकोटसम्म सडक विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सुझाएका छन् ।

सरकारले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि उत्तरका ती दुई नाका खोल्ने हो भने सुदूरको आर्थिक विकासमा निकै टेवा पुग्ने सहभागीहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समय सान्दर्भिक मागलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए । उनले सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई अब समृद्ध सुदूरपश्चिमको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थ समितिका सदस्य मदनकुमारी शाह(गरिमा) ले समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि आगामी बजेटले धेरै कुरा समेट्ने बताइन् । उनले सात नं. प्रदेश संभावनाको खानी भएकोले नीतिगत रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा अर्थ समितिका सचिव कृष्णहरी खड्का, सदस्यहरुमा क्रमशः गोपाल दहित, नरबहादुर चन्द, पुष्परतन लामा, सृजना खत्री, कैलालीका नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख लगायतको व्यापक सहभागिता थियो ।