काठमाडौं, ३ चैत । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाललाई छिट्टै वार्तामा बोलाएर उनीहरूका मागमा छलफल गरि सम्बोधन गरिने आश्वासन दिनुभएको छ ।
चुरेभावर पार्टीका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज बिहान आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले माग सम्बोधनका लागि आफू तयार रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा चुरेभावर पार्टीले उठाएको माग जायज रहेको ओलीको भनाइ छ ।
चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्रीले छिट्टै वार्तामा बोलाउने आश्वासन दिएको बताउनुभो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चुरेभावर प्रदेश स्थापनका विषयमा कुराकानी भयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चुरेभावर पार्टीका १४ बुँदे माग पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रका रुपमा बुझाएका छौँ ।’
भेटवार्ताका क्रममा चुरेभावर पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीले दुई करोड पैसा दिएर आन्दोलन गर्न लगाएको आरोपमा विषयमा ओलीले भन्नुभयो, ‘यस्ता वाहियात हल्लाको पछाडि लाग्नुको काम छैन । बोल्नेहरूलाई बोल्न दिनुस् । अनावश्यक खण्डन गरिरनुपर्ने आवश्यक्ता छैन ।’
सरकारसँग ०६४ साल वैशाख १७ गते तीन बुँदे, ०६४ साल असार १० गते पाँच बुँदे र ०६४ साल भदौ २७ गते नौँ बुँदे सम्झौता भएको बताउनुभएका अध्यक्ष न्यौपानेले यस विषयामा प्रधानमन्त्री ओलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको बताउनुभयो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चुरेभावर पार्टीले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर छ, त्यसलाई वार्ता र सम्वादमार्फत टुङ्ग्याइनुपर्छ’ भन्नुभएको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
चुरेभावर पार्टीले विगतमा सरकारसँग भएको नौँ बुँदे सम्झौताअनुसार चुरेभावर प्रदेश कायम गरिनु पर्ने भन्दै महाभारत पहाडको दक्षिण (पानीढलो)देखि चारकोशेझाडीको सम्पूर्ण खण्ड चुरेभावर प्रदेशमा राख्न माग अघि सारेको छ ।
चुरेभावर प्रदेशको विपक्षमा प्रस्ताव गरिएको तराई मधेस दुई प्रदेश बनाउने योजना अस्वीकार्य रहेको आफ्नो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको सो पार्टीले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ ।
‘नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा परिभाषित गर्न पाइँदैन’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको विपक्षमा आएको यस्तो प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
तराईमा वितरण भएको नागरिकताको बारेमा उच्चस्तरीय छानविन गरि गैर नागकिलाई दिएको नागरिकता खारेज हुनुपर्ने माग पनि चुरेभावर पार्टीले गरेको छ ।
अंगीकृत नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकलाई गाविस अध्यक्षदेखि केन्द्रसम्मका कुनै पनि कार्यकारी पदमा स्थान दिनु नहुँने भन्दै त्यस्ता नागरिकलाई न्यायपालिका, कार्यकापालिका र संवैधानिक निकायका सम्पूर्ण पदमा निर्वाचित र मनोनीतमा बन्देज गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
०७२ साल कातिक २७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको चुरेभावर पार्टीले मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको तराई र राजमार्ग बन्द, भारतीय उस्काहटमा गरिएको नाकाबन्दी तथा सरकारी कार्यालय अबरोध गर्ने गलत कार्यको बिरोध गर्दै आएको छ ।
…………………..
ज्ञापन–पत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार ।
चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रहित र जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । यस पार्टीसँग भएको सम्झौता अनुसार चुरेभावर प्रदेश नबनाइदिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दछौँ । अहिले पनि आन्दोलनको मैदानमा रहेको चुरेभावर क्षेत्रलाई समेटेर अलग्गै संघीय प्रदेश बनाइनुपर्ने आफ्नो अडानमा अडिग छौँ । सरकारसँग मिति २०६४ साल वैशाख १७ गते तीन बुँदे, ०६४ साल असार १० गते पाँच बुँदे र ०६४ साल भदौ २७ गते नौँ बुँदे सम्झौता भएको थियो । यी सम्झौता सरकारले पूर्णरुपमा अक्षरंश पालना गर्ने सहमति गरेको थियो । तर, सरकारले अहिले आएर ती सबै सम्झौतालाई बेवास्ता गरी चपुलागेर बसेको छ ।
यस पार्टी २०७२ कातिक २७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको तराई, राजमार्ग बन्द, भारतीय उस्काहटमा गरिएको नाकाबन्दी र सरकारी कार्यालय अबरोध गर्ने गलत कार्यको बिरोध गर्दै तराईका जनताको पक्षमा लड्दै आएको सबैलाई विधितै छ । तराई–चुरेभावरसहित समग्र भू–भागका नेपाली जनतालाई दुःख दिने मोर्चाको गलत क्रियाकलापका विरुद्ध हिजो पनि उभिएको थियो, आज पनि उभिरहेको छ र भोलि पनि उभिइरहेनछ । तसर्थ, आन्दोलनमा रहेको हाम्रो पार्टीले सरकारसँग विभिन्न माग अगाडि सारेको छ । यसलाई पूरा गराउनका लागि जोडदार माग गर्दछ । यी माग पूरा नभए यथाशीघ्र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ ।
१. विगतमा हाम्रो पार्टी र सरकारबीच भएको नौँ बुँदे सम्झौताअनुसार चुरेभावर प्रदेश कायम गनरिनपर्छ । महाभारत पहाडको दक्षिण (पानीढलो)देखि चारकोशेझाडीको सम्पूर्ण खण्ड चुरेभावर प्रदेशमा रहनुपर्छ ।
२. चुरेभावर प्रदेशको विपक्षमा प्रस्ताव गरिएको तराई मधेस दुई प्रदेश बनाउने योजना अस्वीकार्य छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
३. नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा परिभाषित गर्न पाइँदैन । सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको विपक्षमा आएको यस्तो प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
४. विगतमा ‘मधेस आन्दोलन’का नाममा वितरण भएको नागरिकताको बारेमा उच्चस्तरीय छानविन गरि गैर नागकिलाई दिएको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ । साथै, नागरिकता प्रमाणपत्रमा तीनपुस्ते उल्लेख गरि नागरिकता वितरणमा कडाइ गरिनुपर्छ ।
५. चुरेभावर क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सो प्रदेशको अग्राधिकार हुनुपर्छ । साथै चुरेभावर क्षेत्रमा रहेको गिट्टि, बालुवा, काठलगायतका वन पैदावारको तस्करी तत्कालै रोकिनुपर्छ ।
६. अंगीकृत नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकलाई गाविस अध्यक्षदेखि केन्द्रसम्मका कुनै पनि कार्यकारी पदमा स्थान दिनु हुँदैन । त्यस्ता नागरिकलाई न्यायपालिका, कार्यकापालिका र संवैधानिक निकायका सम्पूर्ण पदमा निर्वाचित र मनोनीतमा बन्देज गरिनुपर्छ ।
७. सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयहरूलाई जनतालाई सुविधा हुने गरि शाखा कार्यालयहरू आवश्यक स्थानमा स्थापना र स्थान्तरण गरिनुपर्छ ।
८. नेपाली सेना राष्ट्रिय स्वरुपको हुनुपर्छ । सेनामा समूहगत प्रवेश कदापि हुनुहुँदैन । सेनालाई लोकतान्त्रिककरण होइन, आधुनिककरण र व्यावसायिककरण गरिनुपर्छ ।
९. हाम्रो पार्टी जातीय राज्यको विपक्षमा सधैँ रहँदै आएको छ । यसलाई बढावा दिनु हुँदैन । जातीय नामाकरण हुने गरि प्रदेश सीमाङ्क गर्नु हुँदैन ।
१०. जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु हुँदैन । भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर वैज्ञानिक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्छ ।
११. मातृभाषाहरूलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजीको भाषा बनाइनुपर्छ ।
१२. चुरे संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । चुरे संरक्षणका नाममा कार्यकर्ता भर्ती र कमाइ खानेभाँडो बनाइनु हुँदैन ।
१३. न्यायालयमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । न्यायालय स्वतन्त्र रहनुपर्छ ।
१४. खुला सिमानाले गर्दा नेपाल र भारत दुबैतर्फ आपराधिक गतिविधि बढेकोले त्यसलाई अन्त्य गर्न विशेष व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले तत्कालै उचित कदम चाल्न आग्रह गर्दछौँ ।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष
प्रतिक्रिया