काठमाडौं, २१ चैत । नेपाल-चीन पारवहन ढुवानी सम्झौताले चीनको सुरक्षामा व्यवधान पुग्ने र आपराधिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने गतिविधिबाहेक अन्य वस्तुहरूको ओसारपसारलाई सहजता दिने सहमति गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षरित उक्त सम्झौतामा नेपाल र चीन सरकारले सहमति भएबमोजिमका मार्गहरूमार्फत आआफ्ना प्रादेशिक इलाका हुँदै एकले अर्कोलाई पारवहन स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
‘चीन र नेपालका प्रादेशिक इलाकाभित्रका पारवहन क्रियाकलापले दुवै देशको कुनै पनि प्रकारको वैधानिक हितमा कुनै तरिकाले आँच पुर्याउन नहुने वा बिनाटिकट यात्रा गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने तथा हतियारको अवैध ओसारपसार गर्नेजस्ता बहुराष्ट्रिय अपराधलाई सहजीकरण नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न दुवै देशसँग सबै अपरिहार्य उपायहरू अपनाउने अधिकार रहनेछ,’ पाँच पृष्ठ लामो सम्झौताको दोस्रो धारामा भनिएको छ।
उक्त सम्झौता आगामी १० वर्षका लागि बहाल रहनेछ। सम्झौता रद्द गर्ने मनसायले एक पक्षले अर्को पक्षलाई ६ महिनाअघि लिखित सूचना दिएमाबाहेक यो सम्झौता प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ।
सन् २०२० भित्र नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र केरुङसम्म चिनियाँ रेल विस्तार भइसकेपछि नेपाल र चीनबीचको आर्थिक सम्पर्क विस्तार भई पारवहन सम्झौताको महत्व अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘पारवहन सम्झौता नेपालको दीर्घकालीन हितमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यसले चीनमार्फत तेस्रो देशसँग हामीलाई व्यापार गर्ने गरी हाम्रो पारवहन अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
अब हामी यसको प्रभावकारी तथा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने।
धारा २ मा सम्झौताको व्यवस्थाले कुनै पनि पक्षलाई आफ्नो अत्यावश्यक सुरक्षा सरोकारको संरक्षण गर्न आवश्यक पर्नसक्ने कुनै पनि उपाय अपनाउनबाट रोक नलगाउने उल्लेख गरिएको छ। सोही धारामा ‘वैधानिक हितको संरक्षण गर्दा संविदाकारी पक्षहरूले पारवहन तथा व्यापारमा न्यूनतम अवरोध हुने उपायहरू अपनाउनेछन्’ भनिएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया